Buradasınız
Çin’de İşçi Hakları
Wal-Mart, UPS, Dell, Google, AT&T, Nike, Intel, Microsoft, Ford, General Electric gibi dünyanın en büyük anlı şanlı şirketleri bugünlerde harıl harıl Çin hükümeti nezdinde lobi girişimlerinde bulunuyorlar. Konu Çin hükümetinin yasalaştırma niyetinde göründüğü bir tasarı. Bu tasarı uzun yıllar sonra ilk kez işçilerin birtakım haklarını güvenceye almayı öngörüyor. Öngörülen düzenlemeler bağımsız bir sendika kurmayı bile mümkün kılmayan (Çin’de tek bir yasal devlet sendikası var) ve yalnızca en sıradan hakların bir kısmını içeren düzenlemeler olmasına rağmen büyük tekellerin uykuları kaçmış durumda.
Yeni yasa tasarısı bugün Türkiye’deki güdük işçi haklarının bile gerisinde kalan düzenlemeler getiriyor. Ama bu kadarının bile büyük tekelleri ürkütüyor olması, Çinli işçi kardeşlerimizin ne derece ağır sömürü koşulları altında yaşadıklarının bir işareti. Gerçekten de Çin bir yandan yaldızlı bir başarı öyküsü gibi dünya medyasında sunulurken diğer yandan yüz milyonların hayatının karardığı bir sefalet çukuru görünümünde. Bir yanda son 25 yılda ortalama yıllık yüzde 9,4 hızla büyüyerek dünyanın atölyesi konumuna yükselmiş en büyük ekonomilerden biri söz konusuyken, diğer yanda 150 milyon işsiz, günde 1 dolardan az gelirle yaşayan 250 milyon insan ve 2 dolardan az gelirle yaşayan bir 700 milyon insan daha. O muazzam zenginlikleri yaratan sanayideki işçilerin ortalama ücreti yalnızca aylık 100 dolar düzeyinde.İşte uluslararası tekeller işçilerin yeni birtakım haklara dayanarak onları sıkıştırmasından ve dikensiz gül bahçesinin bozulmasından korkuyorlar. Ama korku duyan sadece onlar değil. Devletin sahibi Çin egemen sınıfı da korkuyor. Böyle bir yasa çıkarmaya hazırlanmasının sebebi de zaten bu korku. Maruz kaldıkları ağır baskı ve sömürüyle canlarından bezen Çinli işçiler son yıllarda yavaş yavaş başlarını kaldırmaya başladılar. Çin devletinin resmi raporları, 2005 yılında, birçoğu grev ve diğer işçi eylemleri biçiminde olmak üzere 87 binden fazla “kamu düzeni huzursuzluğu” vakası yaşandığını belirtiyor. Çeşitli işyerlerinde yasadışı grevler, iş durdurmalar, gösteriler, işverenlere karşı sayısı çığ gibi artan hak arama davaları yaşanmakta. Dünyanın en büyük işçi sınıfının bu derinlerden gelen sarsıntılarını algılayan Çinli egemenler, kendi egemenliklerini tehlikeye atabilecek olası büyük isyanların önünü almak için şimdiden bazı vanaları gevşetmek gerektiğinin farkına varmış durumdalar.
Nitekim önümüzdeki Mayıs ayında yasalaşması öngörülen mevcut tasarı için birey ve kuruluşlara 30 günlük görüş bildirme süresi verildi –ki bunun nadiren yapılan bir uygulama olduğu belirtilmektedir– ve bu süre zarfında çoğu sıradan işçilerden olmak üzere yaklaşık 200 bin görüş iletildi. Bu da işçilerin yasal kazanımlara büyük bir ilgi duyduğunu gösteriyor. Şüphesiz günümüzün Çin işçi sınıfı, mücadelede henüz son derece deneyimsiz ve emekleme sürecinde. Ancak işaretlere bakıldığında kaçınılmaz olan uyanışın başladığı da bir gerçek.
Tartışılmakta olan yasa tasarısı ayrıntıda birçok yeni düzenleme getiriyor. Emperyalist tekellerin kızgınlığını anlamak için bunlar arasında en önemli olanları kısaca vurgulayalım. Tasarı şirketler tarafından kontratsız çalıştırılan ve bu nedenle hiçbir yasal hakka sahip olmayan işçilere güvence getiriyor. Böylelikle bir ücret aldığı belirlenen her işçi kontratlı işçilerin haklarına sahip sayılacak. Kontratsız çalıştırılan işçilerin sayısı çok fazla olduğu için bu değişiklik büyük önem taşıyor. Ancak Çin’de kontratlı işçilerin durumu da hiç güvenceli değil. Zira kontratlar süreli olarak yapılıyor ve kontrat süresinin bitiminde patronlar işçileri tazminatsız olarak işten çıkarabiliyorlar. Bunu sağlayabilmek için de kontratlar genellikle birkaç yıllık yapılıyor. Yeni tasarı kontrat bitiminde işten çıkarılan işçiler için de işverene tazminat yükümlülüğü getiriyor. Yine işyerindeki işçilere, sendika aracılığıyla ya da bir “işçi temsilcisi” aracılığıyla patronla işyerindeki çalışma koşulları (işyerindeki politikalar, prosedürler, işten çıkarmalar, sağlık ve güvenlik gibi konular) hakkında müzakere yapma hakkı veriliyor. Keza tümüyle patronlar tarafından ve keyfi biçimde belirlenen deneme süreleri, ki çoğu durumda bir yıla kadar uzatılmaktadır, işin niteliğine bağlı olarak bir ilâ altı ay arasında sınırlanmaktadır. Tasarı çok yaygın olan taşeron işçilik sorununda da bazı düzenlemeler getiriyor. Bir yıl boyunca bu biçimde çalışan işçiler bundan böyle bizdeki tabirle “kadrolu” statüsüne kavuşacak. Yine işten çıkarma da kıdem ölçüsünde zorlaştırılıyor.
Ancak Çinli egemenler işçilere kendi sendikalarını kurma ve grev yapma hakkını vermiyorlar. Çin’deki tek sendika olan Tüm-Çin Sendikalar Federasyonu bir resmi devlet sendikası ve şimdiye kadarki tek işi patronla işçiler arasında hakemlik etmek ya da işletme menajerliği yapmak olmuş. İşçilerin gözünde bu sendika bir devlet dairesi ya da bakanlıktan zerrece farklı değil.
Şirketlerin “Çin’e yatırımların yavaşlayacağı” yollu tehditler ve muhtemelen yağlı rüşvetler eşliğinde yürüttüğü lobi çalışmaları sonucunda tasarının ne hal alacağı bilinmiyor olsa da, yeniyetme Çin burjuvazisinin “sosyal patlamayı” önlemek için işçilere şöyle ya da böyle bir şeyler vereceği açık. Esasen bu da ülkede kapitalizmin kontrollü yerleştirilmesi sürecinin bir boyutunu oluşturuyor.
Yeni yeni uyanmakta olan Çinli işçilerin son yıllarda yoğunlaşan mücadeleleri tüm dünya işçi sınıfı açısından büyük önem taşıyor. Çünkü Çin işçi sınıfı dünya işçi sınıfının en büyük parçası ve dünyanın her yerindeki patronların gözdesi konumunda. Dünyadaki üretimin büyük bir hızla Çin’e kayması nedeniyle Çinli işçilerin mücadelesi tüm dünyadaki işçiler için özel bir önem kazanmaktadır ve bu mücadele yaygın, militan ve etkili bir yükseliş halini aldığı ölçüde tüm dünya işçileri için yeni bir ilham kaynağı olacaktır.
Gladkov’un Çimentosu
Savaşa Karşı Sınıf Savaşı
Kaynak:
- ABD’de Liman İşçilerinden Kitlesel Grev
- Fransa’da İşçiler Greve Gitti
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Saldırıları Dünyanın Dört Bir Yanında Protesto Edildi
- İşçiler Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Mücadele Ediyor
- İran’da Maden Faciası: Kapitalizm Can Almaya Devam Ediyor
- ABD’de Binlerce Otel İşçisi Greve Gitti
- Dünya İşçi Sınıfı, Düşmanlaştırma Politikalarına, Hak Gasplarına ve Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütüyor
- İngiltere’de İşçi Sınıfı Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Doro-Çiba: Hiroşima’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşlara Hayır!
- İngiltere’de Filistin Halkıyla Dayanışma Büyüyor, İşçi Sınıfı Faşizme ve Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Nijerya’da Emekçiler Hayat Pahalılığına Karşı Ayakta!
- İngiltere’de Göçmen Düşmanlığı, Irkçı ve Faşist Yükseliş Protesto Edildi
- İşçilerin Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist Savaşa Öfkesi Büyüyor!
- Bangladeş’te Gençler, Emekçiler Ayakta!
- Şerife Muhammedi’ye Özgürlük!
- Samsung Electronics’te Tarihi Greve Çıkan İşçilerin Mücadelesi Sürüyor
- İngiltere’de Seçimlerin Ardından On Binler Filistin Halkı İçin Yeniden Meydanlarda
- Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
- Güney Kore’de Fabrika Yangını: Kâr Hırsı Öldürüyor
- İngiltere’den ABD’ye Yüzbinler Filistin Halkı için Meydanlarda
Son Eklenenler
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...
- Filistin’de yürüyen savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Bugüne kadar 50 binin üzerinde insan İsrail’in saldırıları sonucu can verdi. İsrail devletinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve katliam devam ediyor. Lübnan’a yapılan son saldırılarla birlikte...
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...