Buradasınız
17 Ağustostan 6 Şubata: Bu Sesi Duyan Yok!
Sıcak bir yaz gecesi saat 03:02’de büyük bir gürültü ve sarsıntıyla uyandı Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul… 17 Ağustos 1999 günü gerçekleşen depremle birlikte yerle bir olan kentlerden geriye onulmayan acılarıyla, ölüleriyle, sakatlarıyla, kayıpları ve evsizleriyle on binlerce çaresiz insan kaldı. Resmi rakamlara göre 18 bin gerçekte ise 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi. O yıllarda enkaz bölgelerinden yükselen “Sesimi duyan var mı?” sorusu da adeta havada asılı kaldı. Çünkü aradan tam 24 yıl geçti ve bu feryat defalarca tekrarlandı, yürekler dağlanmaya devam etti. 9 Kasım 2011 Van, 24 Ocak 2020 Elazığ, 30 Ekim 2020 İzmir, 6 Şubat 2023 Maraş… Onlarca kent, yüz binlerce insan devletin ihmaller zincirinin kurbanı oldu.
Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğu asırlardır biliniyor. Üstelik fay hatlarının üzerinde bulunan bu topraklarda uzun yıllardır depremler, yıkımlar oluyor ve uzmanlar gerçekleşen bu doğa olaylarının devamının geleceğini, gerekli önlemler acilen alınmazsa sonuçlarının yine felaket olacağını belirtiyorlar. Ne var ki aradan geçen bunca yıla, gerçekleşen depremlere, yıkımlara, can kayıplarına rağmen önlemler alınmıyor, bu konuda somut bir adım atılmıyor. Tersine yıkımların önünü açacak ihalelerin, rantsal dönüşümlerin, imar aflarının önü açılıyor, sermayenin çıkarları doğrultusunda adımlar atılıyor. İnsan hayatını hiçe sayan bu pervasız politikaların, sermaye ve kâr odaklı yatırımların ağır sonuçlarını her defasında işçi ve emekçiler ödedi, ödemeye de devam ediyorlar.
6 Şubat depremlerinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçti. Yaşanan can pazarı hafızalarda henüz çok taze. 10 kentin insanları, hayvanları, doğasıyla can vermesi, tarihi, kültürüyle yıkılması ve devletin ilk üç gün seyirci kalması, daha sonra seferberlik yerine OHAL ilan etmesi, dayanışma göstermek isteyenlere tehditler savurması, enkaz altındaki insanlar Twitter üzerinden iletişim kurarak kurtarılmayı beklerken Twitter’a erişim engeli getirmesi, enkaz başında sevdiklerinin çıkarılması için yalvaran insanların çaresizliği hafızalarda yerini koruyor. Enkaz altında kalan yakınlarını aylar geçmesine rağmen bulamayan çok sayıda insan var. 1999’dan 2023’e geçen 24 yılda hayatta kalanların adalet çığlığı ise hiç susmadı.
Bugün 24 yıl öncesine göre teknolojik anlamda ilerleme kaydedilmiş olsa da devletin zihniyetinde değişen bir şey olmadığını çok net görüyoruz. O dönem de depremin ardından emekçiler canla başla dayanışma için seferber olurken devletin refleksi aynıydı. Dönemin hükümeti de depremde hemen harekete geçmemiş, organize olamamış, bunun da ötesinde yardım etmek isteyenlere engel olmaya çalışmıştı. Dönemin başbakanı Ecevit “devletin eli gecikti” eleştirilerine iletişim sorununu ve yolların tıkalı olmasını gerekçe gösterirken, depremin 3. gününde depremde zarar görenlere kredi bağlanacağı açıklaması yapmıştı. Depremin üzerinden 1 ay bile geçmeden 8 Eylülde milyonlarca emekçiyi ilgilendiren emeklilik yasası Meclisten geçirilmiş, deprem bahanesiyle emekçilerin sırtındaki vergi yükü arttırılmıştı. Gelir ve Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisine ek vergiler getirilmiş, deprem için kullanılacağı vaadiyle “Özel İletişim Vergisi” adı altında yeni bir ek vergi çıkarılmıştı. Depremden yaklaşık üç ay sonra 26 Kasımda yayımlanarak sözde geçici olarak hayata geçirilen bu ek vergi 2003 yılında AKP iktidarı eliyle kalıcı hale getirildi. Fakat bu vergi ne depremin yaralarını sarmak ne de olası depremlere karşı önlem almak için kullanıldı. Vergiler bütçenin gelir kalemi olarak varsayıldı. Sadece Özel İletişim Vergisi ile 2000-2022 yılları arasında 88 milyar lira tahsilat yapıldı. İktidar sözcüleri ise “deprem vergileri nerede?” sorusuna “duble yol yaptık”, “bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” gibi cevaplar verdiler.
Yüzbinlerce insanın felaketine yol açmış bir depremi hak gaspları ve saldırılar için fırsata çeviren devlet aklı bugün de işliyor. Üstelik daha büyük bir rant ve yağma iştahıyla… 99 depreminin ihmaller nedeniyle olduğu, devletin önlem almadığı, eksik, hatalı malzeme kullanan müteahhitlerin önünün açıldığı, kolonların kesildiği, imar izinlerinde denetimsizliğin olduğu defalarca yazıldı, dile getirildi. Fakat sonra ne oldu? AKP iktidarıyla birlikte deprem önlemleri tekrar hasıraltı edildi. “Sözüm ona depreme yönelik önlemler aldığını söyleyen iktidar, gerçekte milyonlarca canı göz göre göre ölüme sürükleyecek politikaları hayata geçirdi. Örneğin 99 depreminden sonra kurulan Ulusal Deprem Konseyi 2007’de lağvedildi. İnşaat firmalarının istekleri üzerine 2007, 2010 ve 2019’da imar yasasında değişikliklere gidilerek deprem güvenliğinden tavizler verildi. Belirlenen yüzlerce toplanma alanı yağmalanarak imara açıldı. 2001’de Acil Eylem Planı ile belirlenen ancak sonradan yapılaşmaya açılan alanlar saymakla bitmiyor; Forum İstanbul (Zeytinburnu), Starcity Outlet Center (Bahçelievler), Capacity AVM (Bakırköy), Ortaköy Ermeni Vakfı Arazisi (Beşiktaş), Kiptaş Tuzla 2-3 Etap Konutları (Tuzla), TOKİ Avrupa Konutları (GOP), DAP Royal Center (Maltepe), Çınar Olimpia Park Sitesi (Bağcılar), Ora AVM (Bayrampaşa)…[*] Deprem bölgelerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlatıldığı söylenen kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olduğu kısa sürede anlaşıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından ise deprem bahane edilerek vergiler arttırıldı. “Milli Dayanışma Paketi” adı altında geçirilen torba yasayla deprem bölgesindeki ormanlık ve zeytinlik alanlar imara (yağmaya) açıldı. Daha yasa çıkmadan bölge inşaat şirketlerine ihale yoluyla peşkeş çekildi.
6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerden zaman isteyen iktidarın büyük bir şov eşliğinde düzenlediği yardım kampanyasıyla toplanan 112 milyar liranın 38 milyar lirasının depremzedelere harcandığı açıklandı. Neredeyse 20 yıllık deprem vergisine eş değer olan 74 milyar liranın akıbeti ise meçhul! “Büyük Türkiye” diye gösteriş yapan iktidar bugün hâlâ depremzedeleri sağlıklı konutlara yerleştirmiş değil, insanlar hâlâ hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor, suya, ilaca erişemiyorlar. Moloz yığınlarının depremzedelerin kaldıkları çadırların yakınına dökülmesiyle temiz havaya bile erişemiyorlar! Bu duruma karşı çıktıklarında karşılarında jandarmayı buluyorlar. Evleri yıkılan emekçiler, kendi evlerinin kapı, pencerelerini almak istedikleri için suçlu ilan ediliyor, polisle tehdit ediliyorlar. Neden? Çünkü devlet yıkılan evlerin enkazını ihale yoluyla şirketlere satmış! Şirket yetkilileri de emekçilerin karşısına dikilip “bunları devletten satın aldık, siz alamazsınız” diyor. İşte bu da iktidarın depremzedelerin yaralarını sarma şekli!
Deprem bölgesindeki eksiklikleri, yaşanan haksızlıkları, sermaye ve iktidar eliyle çevrilen dolapları saymakla bitiremeyiz. Evlerimiz, yaşam alanlarımız, doğamız, ekonomik ve siyasal haklarımız, en önemlisi de yaşam hakkımız hoyratça gasp ediliyor. Bugüne kadar yaşanan acı deneyimler gösteriyor ki mücadelenin, hak aramanın olmadığı yerde hak gaspı olur. 24 yıl sonra devletin ve sermayenin 6 Şubat depremlerinde sergilediği tutum birleşmekten ve mücadele etmekten başka şansımız olmadığını net bir biçimde anlatıyor.
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- Toplu Konut Değil, Toplu Mezar!
- Patronlara Yeni Teşvikler, Emekçilere Derinleşen Yıkım
- Felaketlerden Dayanışmayla Kurtuluruz
- Avcılar’da 6 Şubat Depremleri Anması
- Beşiktaş’ta 6 Şubat Anması: Unutmadık!
- Depremin Yıldönümünde Yükselen Sesler: Unutmak, Affetmek Yok!
- Hesap Sormazsak Aynı Acıları Yaşamaya Mahkûmuz!
- 6 Şubat 2023’ün Ardından
- 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı: Asrın Kötülüğünü Unutma, Unutturma!
- Japonya’da Depremler Can Aldı
- 17 Ağustostan 6 Şubata: Bu Sesi Duyan Yok!
- Depremi Yaşadık, Cehennemi Yaşıyoruz!
- Samandağ Halkı: “Deprem Öldürmedi Asbestle Öldürecekler!”
- “Devlet Baba” Kime Hizmet Ediyor?
- Kader Değil Felaket!
- Boşaltılan Yurtlar ve Büyüyen Sorunlar!
- Depremin 40. Gününde İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçlerinden Anma Eylemi
- Samandağ Dayanışması Su Sorununa ve Salgın Riskine Dikkat Çekti
- Samandağ Dayanışma Koordinasyonu: Dayanışma Yaşatır!
- 12 Eylül’den Önce 12 Eylül’den Sonra
- Barış, İşçi Sınıfının Mücadelesiyle Gelecek!
- Srebrenitsa Katliamının 29. Yılında Emperyalist Savaş Gerçeğini Bir Kez Daha Hatırlamak
- 12 Haziran: Kapitalizmin Çocuk İşçi Sömürüsü Büyüyor
- Haziranda Ölümsüzleşenlere…
- Süleyman Hocamızla Arının Balı, İşçinin Bilinci
- 28 Nisan: Yaşamak İçin Örgütlen!
- DİSK’e Giden Yol: Paşabahçe Grevi
- Kavel Destanı ve Grev Hakkı
- 24 Ocak Kararlarından Bugüne Sermaye İktidarlarının Zihniyeti Değişmiyor
- Şafaktan ve Ümitten Korkanlara İnat
- Maden-İş Geleneği, Singer Fabrika İşgali
- 1991 Madenci Yürüyüşü: Yerin Derinliklerinden Umudun Kararlı Adımlarına
- ABD’den Türkiye’ye, 1913’ten 2023’e
- 1991-95 Balkan Savaşı: “Kardeştik, Düşman Ettiler”
- 4 Aralık Dünya Madenciler Günü: Madencilerin Kaderi Ölüm Değildir!
- Dünya İşçilerinin Jones Ana’sı
- Uyandıran Masalcı Samed Behrengi’nin Ekini
- 17 Ağustostan 6 Şubata: Bu Sesi Duyan Yok!
- Sungurlar Kazan Fabrikası Direnişleri
Son Eklenenler
- Kuzey Makedonya’dan İsrail’e sevk edilmek üzere Yunanistan Pire Limanına gelen bir konteynerin içinde 21 ton mühimmat olduğunu öğrenen liman işçileri silah sevkiyatını engelledi. Konteynır Elleçleme İşçileri Sendikası ENEDEP’e üye işçilerin...
- İtalya’da ulaşım işçileri 9 Eylülden bu yana grevler gerçekleştirerek ücretlerin arttırılması, çalışma sürelerinin kısaltılması, iş güvenliği önlemlerinin alınması için mücadele ediyor. Ekim ayı boyunca da birçok kez grev gerçekleştiren işçiler son...
- Gün geçmiyor ki insan bir şeyler öğrenmesin. 2015 yılında çalıştığım plastik fabrikasında verdiğimiz mücadeleler sonucu, sendikalı olmuştuk ve ben de temsilci olmuştum. O zaman da sendikamız Petrol-İş Gebze Şube yönetimi bize yol göstermiş, “grevler...
- Son süreçte iktidar sözcülerinin ağzından dökülen kimi zehirli sözler yeni bir gündem yarattı. Onlara göre emeklilik sistemi sürdürülebilir değil. Bunu diyenler üç dört yerden maaş alan, huzur hakkı alan zatlar! Neymiş efendim Avrupa’da emekliler 65...
- İstanbul/Tuzla’da bulunan MKB Rondo’da işçiler grevde. Grev ziyaretine gittiğimiz günlerden birinde grevci işçi arkadaşlardan biri yaşadıklarını şöyle anlattı: Eşim greve çıktığımı öğrendiğinde “borçlarımız var, çocukların okul masrafları var, greve...
- Emekçi kadınlar olarak evlerde, işyerlerinde bir araya geldiğimizde doğal olarak sohbet ediyoruz. Bazen konular değişiyor ama bir konu hep gündemde: hayat pahalılığı! Her gittiğimizde bizi yeni bir artışla karşılayan pazar etiketleri gündemimiz...
- İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikasının çağrısıyla sağlık emekçileri 21 Ekim günü İstanbul Çemberlitaş’ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. İstanbul’da 19 özel hastanenin,...
- İşçi sınıfının mücadele örgütü UİD-DER, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadelesini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı boyunca çeşitli işçi bölgelerinde ve temsilciliklerinde “İşçi Sınıfının Mücadelesi Durdurulamaz!”...
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen “Zordayız, Geçinemiyoruz” mitingi 20 Ekim Pazar günü Ankara’da yapıldı. Tandoğan Meydanı’nda yapılan mitinge Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz bini aşkın işçi katıldı....
- İstanbul Hadımköy’de bulunan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu As Plastik fabrikası işçileri, patronun grev kırıcılığına, jandarmanın müdahalesine ve baskılara rağmen mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. Grevlerinin 31. gününde As Plastik...
- Sermaye sınıfının işçi sınıfına saldırılarının dozu giderek artsa da işçilerin haklı mücadelesi durdurulamıyor.
- İsrail, Gazze’de başlattığı savaş ve katliamı bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözleri önünde sürdürüyor. Filistin sendikaları, tüm dünyadaki işçilere seslenerek bu savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle eylem yapma çağrısında bulundu....
- İspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi 13 Ekimde konut ve barınma sorununa karşı sokaklara çıktı. “Konut bir haktır, işletme değil!” sloganıyla düzenlenen kitlesel protestoda ev kiralarındaki artışa karşı hükümetten acil önlemler alınması...