Buradasınız
İranlı Emekçiler Her Şeye Rağmen Mücadeleyi Sürdürüyor
İranlı işçi ve emekçiler 1979’da halkı yoksulluğa, açlığa sürükleyen, baskılarla boğan şah rejimini devirmek için harekete geçtiler. Ancak mollalar iktidara el koydular ve daha da baskıcı bir rejim kurdular. Molla rejimi 45 yıldır İran’da emekçilerin yaşamını zindana çeviriyor. Siyasal ve dini baskıların yanı sıra emekçiler sefaletle, sendikal baskılarla, her türlü örgütlenme çabasının engellenmesiyle karşı karşıyalar. Ücretler baskılanıyor, hayat pahalılığı giderek artıyor, mücadeleci insanlar işten atma saldırılarıyla karşılaşıyor, zindanlara atılıyor, katlediliyor. Ancak ağır baskı ve zulme karşın işçiler çeşitli biçimlerde mücadeleyi sürdürüyor.
İran’da 2024 yılı için asgari ücret 9,48 milyon Tümen olarak belirlendi. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı ise Tahran İslami Çalışma Konseyi tarafından yaklaşık 27 milyon Tümen olarak açıklandı. Ancak bu hesaplama yapılırken gıda sepetinin içeriği değiştirildi ve kişi başı önerilen kalori miktarı da düşürüldü. Gıda sepetindeki kırmızı et ve tavuk miktarı azaltılırken, balık ise tamamen çıkarıldı. Bu haliyle bile asgari ücret yoksulluk sınırının çok altında kalıyor. Üstelik işçiler çoğu zaman asgari ücret bile alamıyor, birçoğu kaçak olarak ek işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Resmi olarak açıklanan yıllık enflasyon yüzde 40’ın, kırmızı ve beyaz et gibi temel gıdalar için enflasyon yüzde 90’ın, ulaşım giderleri için yüzde 57’nin üzerindeyken ücretlere yüzde 22’lik bir zam yapıldı. Türlü oyunlarla düşürülen istatistiklere rağmen yapılan ücret zamları resmi enflasyon oranlarının yanına bile yaklaşamıyor. Yani emekçilere daha çok açlık, daha çok sefalet dayatılıyor. Yoksulluğun bu denli artması ülkedeki baskılarla da birleşince emekçiler için yaşamı çekilmez hale getiriyor. Çıkış yolu bulamayan birçok emekçi yaşamlarına son veriyor. Öyle ki intihar İran’da ölüm nedenleri sıralamasında beşinci sırada yer alıyor.
Sorunlarının çözümü için mücadele etmek isteyen işçi ve emekçiler ise her türlü tehditle karşı karşıya kalıyorlar. İşten atmalar, para cezaları, işkenceler, tutuklamalar, uzun hapis cezaları, idamlar mücadeleci insanlara karşı kullanılan rutin cezalara dönüşmüş durumda. 2023’te çeşitli grevlere ve protesto gösterilerine katılan yüzlerce öğretmen, ulaşım, demir-çelik, petrokimya işçisi, sendikacı, emekli, emek örgütü aktivisti tutuklandı. Kimilerine 18 yıla kadar hapis cezası verildi, kimilerinin ziyaretçisiyle görüşmesi dahi yasaklandı. Çimento, çelik, eğitim, ulaşım sektörlerinde çalışan yüzlerce işçi taleplerini dile getirdiği için işten çıkarıldı.
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) üye olan İran, örgütlenme hakkı gibi işçi haklarını uygulamaya ve korumaya yönelik birçok anlaşmayı imzalamış bulunuyor. Ancak bu anlaşmalardan hiçbirine uymuyor. ILO’da İran’ı temsil eden komisyonlarda ve ülkedeki çalışma komisyonlarında işçi temsilcileri bulunmuyor. İşçiler ve sendikalar ILO’ya bu konuda çok kez başvuru yapmış olsalar da bir sonuç alamadılar. İranlı işçiler ve çeşitli emek örgütleri bu sene 112’ncisi 3-4 Haziranda Cenova’da gerçekleşen Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (ILC) diğer ülkelerin işçileri tarafından protesto edilmesini ve İranlı emekçilerin talepleri doğrultusunda ILO’ya baskı yapmasını talep eden bir çağrı yaptılar. Fransa gibi birçok ülkeden sendikalar ve emek örgütleri İranlı emekçilerin bu çağrısına kulak verdi ve çeşitli protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladılar.
İranlı emekçi kadınlar ise adeta cehennemi yaşıyorlar. Evde, çalışma yaşamında, sosyal hayatta birçok baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. “Uygun” şekilde örtünmeyen kadınlar işkenceye maruz kalıyor, öldürülüyor. Emekçi kadınların çalışma yaşamından uzaklaşması ve evde çalışması için çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. İran’da kadınlar istihdamın yalnızca yüzde 20’sini oluşturuyor ve çalışan kadın sayısı her yıl biraz daha düşüyor. Üniversite mezunu kadınların işsizlik oranı üniversite mezunu erkeklerin neredeyse üç katı. Rejim kadınlar üzerindeki baskı ve zorbalığı arttırmaya çalışıyor ancak İranlı kadınlar boyun eğmiyorlar. Hayatın her alanında sıkıştırılan İranlı kadınlar özellikle Mahsa Amini’nin katledilmesinin ardından aylarca kararlı ve cesur bir mücadele yükselttiler.
İran’da tüm zorluklara rağmen işçi ve emekçiler seslerini çıkarmaktan, bir araya gelmekten, mücadele etmekten geri durmuyorlar. 2017’de, 2019’da, 2022’de peş peşe ülkeyi ve rejimi sarsan protesto gösterileri düzenlendi. 2023’te emekliler, öğretmenler ve çelik işçileri yüzlerce grev ve protesto gösterisi düzenledi. Bu gösterilere katılan yüzlerce insan tutuklandı. Ancak bu emekçileri mücadeleden vazgeçiremedi. Sadece 2024’ün ilk çeyreğinde İran’da 500’e yakın protesto gösterisi ve grev gerçekleşti. Emekliler, petrokimya işçileri, demir-çelik işçileri, telekomünikasyon işçileri, maden işçileri ücret artışları için, çalışma koşullarının, sosyal haklarının iyileştirilmesi için mücadele yürütüyorlar. İşçiler ücret eşitsizliklerinin giderilmesi ve zamanında ödenmesi, ücretlerin yükseltilmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi talepleriyle miting ve grevler örgütlüyorlar.
İranlı emekçilerin yaşadığı sefaletin, baskı ve zorbalıkların sorumlusu olan molla rejimine öfkesi artıyor. Ekonomik taleplerle başlayan grevlerde dahi “Diktatöre Ölüm!”, “Kahrolsun Hamaney” sloganları atılıyor. Kitleler nezdinde hiçbir meşruluğu kalmayan bu çürümüş rejimin miadı dolmuş durumda. Şimdilik mücadele birbirinden bağımsız çeşitli grev ve protestolarla kendini gösteriyor olsa da İranlı emekçiler yeniden görkemli mücadelelerle sahneye çıkacaklar. Hapishanelere, idamlara, şiddete, zulme rağmen emekçileri topyekûn sindiremeyen, tersine öfkeyi ve değişim arzusunu bileyen molla rejimi ne yaparsa yapsın bir gün öfkesi taşan milyonların mücadelesi ile devrilmekten kendini koruyamayacak.
- Savaşın Birinci Yılında Dünya İşçi Sınıfı “Emperyalist Savaşa Hayır’ Diyor
- ABD’de Liman İşçilerinden Kitlesel Grev
- Fransa’da İşçiler Greve Gitti
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Saldırıları Dünyanın Dört Bir Yanında Protesto Edildi
- İşçiler Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Mücadele Ediyor
- İran’da Maden Faciası: Kapitalizm Can Almaya Devam Ediyor
- ABD’de Binlerce Otel İşçisi Greve Gitti
- Dünya İşçi Sınıfı, Düşmanlaştırma Politikalarına, Hak Gasplarına ve Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütüyor
- İngiltere’de İşçi Sınıfı Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Doro-Çiba: Hiroşima’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşlara Hayır!
- İngiltere’de Filistin Halkıyla Dayanışma Büyüyor, İşçi Sınıfı Faşizme ve Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Nijerya’da Emekçiler Hayat Pahalılığına Karşı Ayakta!
- İngiltere’de Göçmen Düşmanlığı, Irkçı ve Faşist Yükseliş Protesto Edildi
- İşçilerin Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist Savaşa Öfkesi Büyüyor!
- Bangladeş’te Gençler, Emekçiler Ayakta!
- Şerife Muhammedi’ye Özgürlük!
- Samsung Electronics’te Tarihi Greve Çıkan İşçilerin Mücadelesi Sürüyor
- İngiltere’de Seçimlerin Ardından On Binler Filistin Halkı İçin Yeniden Meydanlarda
- Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
- Güney Kore’de Fabrika Yangını: Kâr Hırsı Öldürüyor
Son Eklenenler
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...
- Patronlar işçi sınıfının sahip olduğu en küçük hak kırıntılarını bile yok edip kölelik koşullarını dayatıyor. Saldırıların dozu artıp kapsamı genişledikçe çok daha fazla sayıda işçi sorunlarına çözüm aramaya, birlik olma ve sendikalaşma yolunu...
- Havalar artık soğumaya başladı. Kara kış yavaş yavaş kapımıza doğru geliyor. Kış demek doğalgaz, gıda, elektrik, ulaşım, sağlık derken masraflarımızın katlanması demektir. Bu zorlukları birazcık azaltmak için her evde kışa küçük hazırlıklar...
- Sağlık çalışanları, 10 Ekimde aile hekimlerini ve sağlık çalışanlarını kapsayan sözleşme ve ödeme yönetmeliği taslağına tepki göstermek için bir araya geldiler. SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası,...
- İstanbul Çatalca’da Polonez işçilerinin haklı mücadelesi sürüyor. İşçiler ellerinden alınmak istenen hakları için direniyor ama karşılarında polisi buluyorlar. Polisi, emniyet müdürü, müftüsü yine patrona hizmet ediyor, kimin yanında olduklarını...
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...