Buradasınız
Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
İngiltere’de sağlık emekçileri grevde
İngiltere’de pratisyen hekimler 11’inci kez greve gittiler. 27 Haziran sabah saatlerinde başlayan grev 2 Temmuz sabah saatlerine kadar devam edecek. Rishi Sunak hükümetiyle aylardır süren ücret anlaşmazlıkları nedeniyle yeniden greve çıkan İngiltere Tabipler Birliği BMA üyesi hekimler grevleri boyunca ülke çapında hastaneler önünde eylemler gerçekleştirdi. Grevin ilk günü ise Başkent Londra’da Başbakanlık ofisinin önünde kitlesel bir miting gerçekleştirdiler. İngiltere’de sağlık sektöründe tıbbi işgücünün neredeyse yarısını karşılayan pratisyen hekimlerin üçte ikisi BMA üyesi. Genel seçim öncesi hükümete grev eylemleriyle uyarıda bulunan yaklaşık 25 bin pratisyen hekim taleplerinde kararlı.
İngiltere’de çöküşün eşiğindeki Ulusal Sağlık Sistemi NHS’de artan iş yükü, personel açığı ve acil servislerdeki ve tedavilerdeki bekleme süreleri rekor seviyelerdeyken pratisyen hekimlerin maaşları 2008’den bu yana dörtte bir oranında azaldı. Düşük ücretler ve ağır çalışma koşulları yüzünden NHS’den ayrılmaya ve Avustralya gibi çalışma koşullarının görece daha iyi olduğu ülkelere göç etmeye zorlanan, artan hayat pahalılığı kriziyle baş etmeye çalışan hekimler enflasyonun çok altında kalan maaş tekliflerini kabul etmiyorlar. En az yüzde 35 oranında ücret artışı ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep eden pratisyen hekimler Mart 2023’ten bu yana çeşitli aralıklarla iş bırakarak taleplerini haykırmaya devam ediyorlar. Seçimin hemen öncesinde düzenledikleri 5 günlük grevle, iktidara gelecek yeni hükümete de mücadelede kararlı oldukları mesajını veriyorlar.
Kenya’da emekçiler artan vergileri protesto ediyor
Kenya’da işçi ve emekçiler hükümetin yeni vergi yasasına karşı ayağa kalktı! IMF’nin dayattığı kemer sıkma politikası doğrultusunda getirilmek istenen ek vergilere ve vergi artışını da içeren 2024 Finans Tasarısı’na karşı geçtiğimiz haftalarda başlayan kitlesel protestolar büyüyerek devam ediyor. Hayat pahalılığı altında ezilen Kenyalı emekçiler bebek bezi, yakıt gibi en temel ihtiyaçlar dâhil pek çok alanda vergileri arttıracak tasarıya karşı tepkilerini ve öfkelerini haftalardır çeşitli eylemlerle dile getiriyorlardı. Son olarak tasarının 25 Haziran Salı günü meclisten geçmesiyle emekçilerin öfkesi patladı. 18 Haziranda başlayan protestolara ve artan tepkilere rağmen yasayı parlamentodan geçiren hükümete ve sermayeye karşı sokaklara dökülen emekçiler ülkenin dört bir yanında kitlesel protestolar düzenliyorlar. Emekçilerin kararlı mücadelesi hükümete vergi paketinin bazı maddelerinde geri adım attırsa da Kenyalı emekçiler yasanın tamamen kaldırılmasını ve hükümetin istifasını talep ediyorlar.
Kenya gençliğinin başını çektiği protestolarda polisin sert müdahalesine rağmen direnişi sürdüren emekçiler 25 Haziran Salı günü polis güçlerini aşarak parlamentoya girdi ve parlamento binasının bir kısmını ateşe verdi. İki yıl önce halkı ekonomik krizden ve sefaletten kurtaracağı vaadiyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı William Ruto ise protestocuları “hain” olarak nitelendirdi. Polisin göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği protestolarda en az 22 kişi polis tarafından katledildi, onlarcası gözaltına alındı, yüzlerce kişi ise yaralandı. Tüm baskılara rağmen devam eden protestoları bastırmak isteyen hükümet polise destek olarak orduyu da göreve çağırdı. Ertesi gün de devam eden ve ülke geneline yayılan protestoların etkisinin artması üzerine Ruto, yasanın halkın “memnuniyetsizliğine” yol açtığını kabul ettiğini söyleyerek yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı. Ancak “mesele sadece yasa tasarısı değil, Ruto gitmeli!” diyen ve “İktidar Halka!” diye haykıran Kenyalı emekçiler yasanın tamamının geri çekilmesi talebinin yanı sıra hükümetin istifasını talep ediyorlar.
Ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı protestolar Başkent Nairobi’den liman kenti Mombasa’ya ülkenin dört bir yanında hükümete ve sermayeye karşı öfkenin giderek büyümesiyle devam ediyor. 27 Haziran Perşembe günü cumhurbaşkanlığı sarayına giden yolları kapatarak kitlesel eylemlerini devam ettiren emekçiler “Öfkenin 7 Günü” olarak adlandırdıkları hareketlerini büyüterek mücadele bayrağını yükseltiyorlar.
İran petrol işçileri grevde
İran’da petrol ve gaz işçileri iş güvenliği, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerin yükseltilmesi talepleriyle 19 Haziranda ülke çapında iş bıraktı. İlk gün 3 bin işçiyle başlayan greve katılım her geçen gün artarak 100’den fazla şirkette 22 binden fazla petrokimya işçisine ulaştı. İran’ın çeşitli bölgelerinde rafinerilerde, petrol, gaz ve enerji santrallerinde proje bazlı çalışan on binlerce işçi, sektördeki kötü çalışma ve yaşam koşullarını protesto ediyor. İşçiler, iş güvenliği de dâhil olmak üzere, işyerlerindeki ve işçilerin kaldığı yurtlardaki insanlık dışı koşulların düzeltilmesi, 50 dereceye varan sıcaklıklarda çalışma ortamlarında gerekli soğutma çalışmalarının yapılması, yemekhanelerde yemek kalitesinin arttırılması gibi en temel hakların sağlanmasını talep ediyorlar.
Petrokimya işçileri Mayıs 2024’te benzer taleplerle greve çıkmış, grevin ardından ücret artış talebi Yüksek Çalışma Konseyi tarafından onaylanmıştı. Ancak üstlenici firmaların gerekli ücret artışlarını gerçekleştirmediği işyerlerinde işçiler hâlâ 2023 yılının oranlarına göre ücret alıyor. İşçiler “14 Gün Çalışma-14 Gün Ücretli İzin” sloganıyla başlattıkları grevleriyle ücretlerin yükseltilmesi taleplerinin yanı sıra yoksun kaldıkları birçok temel işçi hakları için de mücadeleyi sürdürüyorlar.
İran’da petrokimya sektöründe proje bazlı çalışan ve hiçbir iş güvenliği olmayan on binlerce işçi 2021’den bu yana iş günlerinin kısaltılması, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları, gıda kalitesinin iyileştirilmesi, üstlenici şirketlerin ortadan kaldırılması talepleriyle çeşitli aralıklarla grevlere çıkıyor, işyerleri önünde eylemler gerçekleştiriyorlar. 19 Haziranda başlattıkları son grevleriyle insanlık dışı çalışma ve yaşam koşullarına karşı öfkelerini dile getiren petrokimya işçileri “kölece çalışma koşullarına boyun eğmeyeceğiz!” diye haykırıyor, mücadelede kararlı olduklarını dile getiriyorlar.
İtalya’da işçiler limanları kapattı
İsrail’in aylardır Filistin’de yaptığı katliama karşı çeşitli protesto gösterileri düzenleyen İtalyalı işçiler, son olarak Avrupa’nın önemli limanlarından olan Cenova Limanını kapattı. Limandan İsrail’e silah sevkiyatı yapıldığını söyleyen işçiler 25 Haziranda limana girişleri kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Taşımacılık İşçileri Sendikası Si-Cobas başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye işçiler ve sivil toplum örgütlerinin “Savaş Lojistiğini Engelleyelim” şiarıyla düzenlediği eylemle gemilere yük taşıyan kamyonların limana girişi saatler boyunca engellendi. Liman önünde uzun kuyruklar oluşturan kamyonların şoförlerinden bazıları da protesto gösterisine destek verdi. İşçiler sadece İsrail devletini değil, ona destek veren, silah sağlayan İtalya devletini de protesto ediyorlar.
İşçilerin uluslararası dayanışmasını savunan Si-Cobas yaptığı açıklamada “Savaşın durdurulmasının, enternasyonalist dayanışmanın İtalyan egemenlerin kârlarına saldırmaktan ve ülkemizdeki üretim ve lojistiğin merkezlerini bloke ederek somut bir şekilde hareket etmekten geçtiğini biliyoruz” dedi. Emperyalist savaşları durduracak gücün işçi sınıfı olduğunun vurgulandığı açıklamada “Sadece işçilerin ve sömürülenlerin mücadelesi, savaş felaketinin önünde bir engel oluşturabilir ve savaş eğilimini, temelinde yatan kapitalist sistemi yıkma mücadelesine dönüştürebilir” denildi. İtalyalı işçiler Temmuz ayında da savaşa karşı protesto gösterilerine ve grevlere devam edeceklerini söylüyor.
NASA işçileri grev yaptı
Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Stennis Uzay Merkezi’nde çalışan işçiler 5 günlük grev yaptılar. Uluslararası Makinistler, Havacılık ve Uzay İşçileri Sendikasına üye yaklaşık 200 işçi, sendika ile bağlı çalıştıkları şirket arasında yürüyen sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.
İşçiler artan enflasyonla birlikte reel olarak üç yıl öncesinden daha düşük ücret aldıklarını ve ücretlerinin arttırılmasını talep ediyordu. Vardiya saatlerindeki düzensizlik, düşük ücretler, düşük sigorta primleri, yetersiz sağlık sigortası gibi sorunlarla karşı karşıya olan işçiler gerçekleştirdikleri grevle taleplerinin karşılanmasını sağladılar. İşçiler ücret zammı, hayat sigortası poliçesinin genişletilmesi, kapsamlı bir sağlık sigortası, izinlerinin arttırılması gibi kazanımlar elde ettiler.
- Savaşın Birinci Yılında Dünya İşçi Sınıfı “Emperyalist Savaşa Hayır’ Diyor
- ABD’de Liman İşçilerinden Kitlesel Grev
- Fransa’da İşçiler Greve Gitti
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Saldırıları Dünyanın Dört Bir Yanında Protesto Edildi
- İşçiler Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Mücadele Ediyor
- İran’da Maden Faciası: Kapitalizm Can Almaya Devam Ediyor
- ABD’de Binlerce Otel İşçisi Greve Gitti
- Dünya İşçi Sınıfı, Düşmanlaştırma Politikalarına, Hak Gasplarına ve Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütüyor
- İngiltere’de İşçi Sınıfı Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Doro-Çiba: Hiroşima’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşlara Hayır!
- İngiltere’de Filistin Halkıyla Dayanışma Büyüyor, İşçi Sınıfı Faşizme ve Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Nijerya’da Emekçiler Hayat Pahalılığına Karşı Ayakta!
- İngiltere’de Göçmen Düşmanlığı, Irkçı ve Faşist Yükseliş Protesto Edildi
- İşçilerin Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist Savaşa Öfkesi Büyüyor!
- Bangladeş’te Gençler, Emekçiler Ayakta!
- Şerife Muhammedi’ye Özgürlük!
- Samsung Electronics’te Tarihi Greve Çıkan İşçilerin Mücadelesi Sürüyor
- İngiltere’de Seçimlerin Ardından On Binler Filistin Halkı İçin Yeniden Meydanlarda
- Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
- Güney Kore’de Fabrika Yangını: Kâr Hırsı Öldürüyor
Son Eklenenler
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...
- Patronlar işçi sınıfının sahip olduğu en küçük hak kırıntılarını bile yok edip kölelik koşullarını dayatıyor. Saldırıların dozu artıp kapsamı genişledikçe çok daha fazla sayıda işçi sorunlarına çözüm aramaya, birlik olma ve sendikalaşma yolunu...
- Havalar artık soğumaya başladı. Kara kış yavaş yavaş kapımıza doğru geliyor. Kış demek doğalgaz, gıda, elektrik, ulaşım, sağlık derken masraflarımızın katlanması demektir. Bu zorlukları birazcık azaltmak için her evde kışa küçük hazırlıklar...
- Sağlık çalışanları, 10 Ekimde aile hekimlerini ve sağlık çalışanlarını kapsayan sözleşme ve ödeme yönetmeliği taslağına tepki göstermek için bir araya geldiler. SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası,...
- İstanbul Çatalca’da Polonez işçilerinin haklı mücadelesi sürüyor. İşçiler ellerinden alınmak istenen hakları için direniyor ama karşılarında polisi buluyorlar. Polisi, emniyet müdürü, müftüsü yine patrona hizmet ediyor, kimin yanında olduklarını...
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...