Buradasınız
Orta Vadeli Program: “Sömürüde İstikrar” Programı
Hükümetin 2017-2019 yılları arasında geçerli olacak Orta Vadeli Program’ının içeriği Resmi Gazete’de yayınlandı. OHAL koşullarında açıklanan Orta Vadeli Program, sermaye için olağan üstü sömürü olanakları sunuyor. Sermayeyi teşviklerle büyütmeye, rekabet gücünü arttırmaya, kârları yükseltmeye odaklanan program, işçilerin yoksulluğunu derinleştirmenin, örgütsüzlüğü yaygınlaştırmanın, iş cinayetlerinin üzerini örtmenin aracı haline getiriliyor.
Programda temel amacın “kapsayıcı büyüme” olduğu iddia ediliyor. Büyümenin bir “istikrara” kavuşması hedeflenirken, bu büyümenin işçilerin sırtından elde edilen kârlarla olacağı, sermeye büyürken işçilerin yoksullukla boğuşacağı gerçeği süslü laflarla gizleniyor. Programda “girişimcilik, rekabet, teşvik, büyüme” kavramlarına bol bol yer verilirken; refahın paylaşılması, gelir dağılımının düzeltilmesi, ücretlerin ekonomik büyümeden pay alması, işsizlikle mücadele, güvenceli çalışma gibi konulardan söz edilmiyor. Ucuz ve güvencesiz işçilik üzerinden sermaye birikiminin sürekliliği hedefleniyor. Programda yer alan hususlar büyümede değil ama “sömürüde” büyük bir istikrar istendiğini gözler önüne seriyor:
- Programda büyüme hedefi 2016 için %4,5’ten %3,2’ye çekildi. Yılın son çeyreğinde olduğumuz düşünüldüğünde bu rakamın tutturulabilmesi için işçilerin daha aşırı sömürü ile yüz yüze kalacağı anlaşılıyor. Elbette bu rakamlar işsizliğin artacağını da ortaya koyuyor. Bir önceki Orta Vadeli Program’da 2017’de %10’un altına çekilmesi hedeflenen resmi işsizlik oranı, yeni planda 2019’a kadar %10’un üstünde, 2019’da %9,8 olarak hedefleniyor. Yani küresel krize rağmen Türkiye büyüyecek. Ama işsiz sayısı 6 milyondan aşağı düşmeyecek! Elbette İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynaklar 6 milyon işsize değil Türkiye Varlık Fonu’na, buradan da patronlara aktarılacak. Revize edilen ve %3,2’ye çekilen büyümeden dolayı, programda hedeflenen kişi başına düşen milli gelir de düşecek. Ancak sermaye büyüyeceğine göre geliri düşen sadece işçi ve emekçiler olacak.
- Hükümet programda yüksek genç nüfus oranını başka ülkelere göre “mukayeseli üstünlük” olarak tanımlıyor. Oysa 15-29 yaş arası işsizlikte Türkiye OECD ortalamasının yaklaşık iki katı işsizlik oranıyla genç işsizliğinde zirvede yer alıyor. Üstelik genç işsiz sayısı giderek artıyor. Genç işsizliği 2014 yılında %16,7 idi. 2016 Haziran döneminde ise %19,4’e yükseldi. 2014’te 839 bin olan genç işsiz sayısı bugün 1 milyonu geçti. Gençler iş bulduklarındaysa ücretleri baskılanıyor, güvencesiz ve esnek çalışma dayatılıyor. “İşbaşında eğitim” adı altında çırak ve stajyerler ucuz işgücü kaynağı olarak kullanılıyor.
- Programda öncelik verilen uygulamalar arasında ilk sırada “iş uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemeler” yer alıyor. Bu düzenlemelerle “mahkemeler lüzumsuz yere meşgul olmayacak” denilerek arabuluculuk mekanizması getiriliyor, işçinin mahkeme yoluyla hakkını araması engelleniyor. Zaten sendikalaşma oranının çok düşük olduğu, kolektif hakların kullanımının fiilen engellendiği Türkiye’de, işçilerin yasal haklarını bireysel yollarla araması da zorlaştırılıyor. Haksız yere işten atılan, ücretlerini, tazminatlarını alamayan işçilerin haklarını kısmen alabildikleri iş mahkemelerinin önü kesiliyor.
- 1 Kasım 2015 yılındaki genel seçimlerden önce AKP, kamuda taşeronu kaldıracağını söylemişti. Ama bu vaadin altından yine yalan ve kandırmaca çıkmıştı. Darbe girişimi ve OHAL’le birlikte AKP bu sözünü tamamen rafa kaldırdığı gibi on binlerce çalışanı açığa aldı, işten çıkardı. Bir önceki programda “Alt işverenlik uygulaması ile ilgili sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların işçi haklarını ve ekonominin rekabet gücünü gözetecek şekilde çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır” diyen AKP, yeni programda bu maddeyi kaldırdı.
- Orta Vadeli Program’da “işgücü piyasası aktörlerinin esnek çalışma biçimlerine uyumunu kolaylaştıracak mevzuat düzenlemelerinin, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının” hayata geçirileceği belirtiliyor. Yani “işgücü piyasalarının aktörleri” olan sendikalar, abluka altına alınacak, esnek ve güvencesiz çalışmaya ikna edilecek, sesini çıkaramayacak hale getirilecek. Özel istihdam büroları, kiralık işçilik ve kuralsız çalışma yaygınlaşacak. Programda ayrıca İş Kanununun ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirileceği de ifade ediliyor.
- “Kapsayıcı büyümeyi” sağlama hedefindeki program, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını kapsamıyor. Orta Vadeli Program, çalışma yaşamında esnekliği ve kuralsızlığı dayatırken, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatında herhangi bir plan ve yaptırım getirmiyor. Ekonomiyi daha da canlandırmak, sermayenin kârlarını daha da büyütmek isteyen hükümet bunu işçilerin canı pahasına yapmayı göze alıyor.
- Programda 2016 ve 2017 için enflasyon beklentisi de revize edilerek yükseltiliyor. Mesela 2015 yılındaki program 2016 için %5 enflasyon öngörmüştü ama bu rakam şimdi %7 olarak değiştirildi. Üstelik gerçek rakamın öngörülen rakamdan daha yüksek çıkacağı açıktır. Yani yoksulluk artacak, işçi ve emekçiler büyük borçların altına girerek geçinmeye çalışacak. Zam oranları enflasyonun altında kalacağı için zaten düşük olan ücretler reel olarak daha da düşecek. Ekonomi işte böyle büyüyecek!
Kavel Destanı
- Tarkett Grevine Dayanışma Ziyareti
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
- Patronların Saldırılarına İşçiler Mücadeleyle Cevap Veriyor
Son Eklenenler
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...