Buradasınız
Özel Okul Patronlarının Yalanlarına Cevabımızdır
Avcılar’dan bir grup eğitim işçisi
Kardeşler bizler UİD-DER’li öğretmenleriz, kimimiz özel okul ve kurslarda, kimimiz kamuda emeğimizle yaşamımızı kazanırız. Mücadeleci öğretmenler aynı zamanda toplum için çalışır ve ellerinden geldiğince öğrencilere erdemli ve ilkeli yaşamanın yollarını öğretirler. Elbette zorluklarını ve önemini de. Fakat bizlerin çabası yetmez çünkü gençlerimizi esas yönlendiren sermaye sınıfının eğitim sistemi, medya gibi ideolojik aygıtlarıdır. Sizlerle Özel Okul Öğretmenleri Sendikası’nın taban maaş hakkı için başlattığı eylemlerden sonra özel okul patronlarının yayınladığı basın metnine dair bir şeyler paylaşmak istedik. Yalnız esas mevzuya geçmeden önce size bir fıkra anlatmak istiyoruz.
Derler ki zamanın birinde Egeli bir ablamız bir hocaya gelmiş ve demiş ki;
- Hocam bi soru soruveecem gari vaktin vaa mı?
- Tabii var kızım sor.
- Deyola ki, Yunan tarafında bi gadın evleya çıgmış. Tam gızını kesçekken şeytan bi geçi getimiş. Doru mu?
Hoca da demiş ki;
- Evladım ben bunun neresini düzelteyim! Yunanistan değil Arabistan, gadın evleya değil İbrahim peygamber, gızı değil oğlu, şeytan değil melek, geçi değil koç!
Şimdi dönelim patronların acınası basın metnine. Özel okul ve kurs patronlarının basın metni aynı fıkradaki gibi sadece baştan sona yalan ve yanlış değil, aynı zamanda bir sürü çelişkiler de içeriyor. Öğretmenlerin örgütlü tepkisinin verdiği korkuyla açık açık saçmalamışlar. Başka da yapabilecek bir şeyleri yok zaten. Zira zulmün mantıklı bir gerekçesi olamaz. Bu metnin her cümlesinin yalan olduğunu kanıtlayacak yüzlerce şeye bizzat kendi hayatlarımızda defalarca şahit olduk ve yaşadık. Uzun uzun anlatmaya kâğıtlar yetmez ama biz yine de metnin çeşitli argümanlarına birkaç maddeyle değinmek istiyoruz.
Öncelikle patronlar, kurumlarının ve öğretmenlerin hakkını savunmak ve eğitim sisteminin başarısını yükseltmek için çabaladıklarını söylüyor. Sormak isteriz: Siz kimsiniz! Neden bu amaç için kamu okullarının daha verimli olmasını istemek yerine milyonlarca lirayı merdiven altı binalara yatırıyorsunuz? Neden iş görüşmelerinde saatlerce ücretlerimizi düşürmeye çalışıyorsunuz? Neden maaşlarımızın bir kısmını elden verip sigortamızı eksik yatırıyorsunuz? Neden devletin verdiği kırtasiye ücretlerimizi bile bizden geri istiyorsunuz? Neden 10 aylık sözleşmeler yapıp bizi her yıl kandırıyorsunuz, aylarca ücret vermiyorsunuz? Söyler misiniz, siz kimsiniz?
Açıklamada 5-6 yıl öncesine kadar özel okul öğretmen maaşlarının gündem olmadığı belirtiliyor. Maaşların düşük olmasının sebebinin pandemi ve sonrasında gelişen ekonomik sıkıntılar olduğu iddia ediliyor. Pandemide patronlar hepimizi tam gün çalıştırıp devletten kısa çalışma ödenekleri aldılar. İtiraz eden arkadaşlarımızı işten attılar. Pandemiyi dahi fırsata çevirdiler. Devletten milyonluk teşvikler aldılar. Ayrıca pandemi öncesinde de kıt kanaat ücretlerle geçiniyorduk ama örgütlü hareket etmediğimiz için sesimiz duyulmuyordu. Şimdi sorunların ayyuka çıkmasına mücadeleci öğretmenlerin çabaları da eklenince konu ülke gündemine taşınmıştır. Olan budur.
Arkadaşlar patronların basın metninde Öğretmen Sendikası işaret edilerek “Öğretmenlerin hakkını savunduğunu iddia eden bazı kişiler” ibaresi kullanılıyor. Metnin ilk paragrafında kendi patron dernekleri için öğretmenin ve eğitimin daha iyi olması noktasında çabaladıkları söylenirken söz konusu öğretmenlerin kendi sendikası ve mücadeleci işçilerin kurumları olunca “öğretmenlerin hakkını savunduğunu iddia edenler” diye ifadeler kullanılıyor. Bu genel bir patron refleksidir. Hangi işkolu olursa olsun, mücadele eden işçilere de böyle seslenmiyor mu patronlar: “Aranızda kışkırtıcılar var!”
Kardeşler baştan sona hedef saptırmaya, öğretmenlerin haklı taleplerinin içini boşaltmaya, algılarla oynamaya hizmet etmesi için yazılan bu metin öğretmenlerin örgütlü mücadelesinin patronları nasıl da korkuttuğunu gösteriyor. Korkuyorlar, çünkü biliyorlar ki bu haklı talep sektör geneline yayılırsa ve daha fazla öğretmen hakkı için bir araya gelmeye başlarsa işte o zaman emeğimiz üzerinden kurdukları saltanat sona erer. Bize düşen görev de emeğimiz için, haklarımız için mücadelemizi büyütmektir. Son sözümüz şiarımız olsun: “Yaşasın işçi sınıfının onurlu mücadelesi.”
- Kim Viral Olmalı?
- Sınıfına Ters Düşme!
- Asıl Hırsız Kim?
- Ruhumuzu Esir Alan Korkuyu Çıkarıp Atalım
- Konserve Yapmak Çözüm mü?
- “Çocuklarınız Zekiyse Bile İş Bulamaz!”
- Avrupa Bizi Kıskanırken Market Raflarına Ne Oldu?
- Biri Yıllık İzin mi Dedi!
- Annelerin Acıları Bize Ne Anlatıyor?
- Borsa’da Sadece Para mı Kaybedilir?
- Tatlı Meyve, Acı Reçete
- Bu Ülkenin Gündeminde Ne Var?
- Su Tasarrufu Çözüm mü?
- Haksızlığın Karşısında UİD-DER Var
- “Burada Ne İşiniz Var, Gidin Evinizde Dinlenin”
- “İşçiye Verilen Değer” Bu mu Olmalı?
- Bize Yokluk, Milletvekillerine Bolluk
- Bandın Hızı mı İşçilerin Birliği mi?
- Tarım İşçileri, Devrilen Traktörler, Market Rafları
- Yoğun Bakım Tavanı Çöktü, Kaza Değil Cinayet!
Son Eklenenler
- Nakliyat-İş Epsilon NDT’de sendika düşmanlığına karşı eylem yaptı. Betek Boya işçileri işverenin sendikanın yetkisine itiraz edip mahkemeye başvurarak toplu sözleşme masasına oturmamasını ve süreci uzatma çabasını protesto etmek amacıyla vardiya...
- “Viral olmak” sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımın veya internette bir videonun çok hızlı bir şekilde yayılması anlamına geliyor. Böylece söz konusu paylaşım ya da video on milyonlarca kişinin önüne düşerek gündemine giriyor. Görüntü...
- Kurulduğu günden beri işçilerin sınıf çıkarları temelinde mücadeleyi örgütleyen UİD-DER, EYT mücadelesi sürecinde de boş durmamıştı. Eylemlerde ve faaliyetlerde yer almış, mücadelenin bir parçası olmuştu. Ben de UİD-DER’li bir işçi olarak elimden...
- Çalışmakta olduğum işyerinde genç bir arkadaş işbaşı yapmıştı. Evli, 2 çocuk babası, neredeyse bütün mesaileri kovalayan, ek iş yapan biriydi. Ona göre çok çalışmalıydı, çünkü dört boğaz bakıyor, yetmiyor bir de banka kredisi ödüyordu. Mutfak...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...