Buradasınız
Sermayenin ve İktidarın Saldırılarını Püskürtmek İçin 1 Mayıs Ruhuyla Birleşelim
31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Seçim süreci boyunca sokakları, caddeleri, meydanları, binaları, köprüleri kaplayan afişler, bayraklar, flamalar kentlerin üzerinden kalktı. Ama işçi ve emekçilerin yüreğini kaplayan kaygıların aynı şekilde ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki bizi zorlu günler bekliyor. Sandıktan çıkan sonuç işçi ve emekçilerin, emekçi kadınların, gençlerin, emeklilerin siyasi iktidara ve politikalarına duyduğu tepkinin göstergesidir. Hayat pahalılığı ve enflasyon altında ezilen, hakları gasp edilen emekçilerin nefes alma isteğinin dışavurumudur. Siyasi iktidara gösterilen bu tepki bu nedenle emekçilerde haklı bir sevinç yaratmıştır. Fakat seçimin ardından Erdoğan’ın ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamalar siyasi iktidarın bu tepkiden çekinmediğini ortaya koyuyor. Ekonomik yıkımın bedelini biz işçi ve emekçilere ödetmeye devam edeceğini, bunda kararlı olduğunu gösteriyor. Öte yandan TÜSİAD, İTO, TOBB gibi patron örgütleri de siyasi iktidara ekonomi programından taviz verilmemesi çağrısında bulunuyor. Diğer taraftan DEM Parti adaylarının Diyarbakır ve Van’da belediye başkanlığı seçimini açık farkla kazandıkları halde keyfi olarak mazbatalarının verilmemesi, buna tepki gösteren halka yönelik saldırılar iktidarın baskılarını azaltmak bir yana arttıracağını gösteriyor.
Görünen köy kılavuz istemez: Demek ki işçi ve emekçiler olarak siyasi iktidarın ve sermaye sınıfının saldırılarına karşı durabilmek için birlik ve dayanışmamızı güçlendirmek, tepkimizi daha güçlü biçimde ortaya koymak zorundayız.
Hatırlayalım, bundan 5 sene evvel yine 31 Martta, yerel seçimler yapılmış, Erdoğan aynı akşam yaptığı konuşmada sıranın “ekonomik reformlara” geldiğini söylemişti. Erdoğan’ın “reform” gibi süslü adlarla tarif ettiği, patron örgütlerinin hararetle desteklediği ekonomi programı işçi ve emekçilere yönelik son derece kapsamlı ve ağır saldırılar içeriyordu. Bu programla “vergiyi tabana yaymak” adı altında sermaye sınıfına vergi indirimleri getirildi, işçi ve emekçilerin vergi yükünü arttıran düzenlemeler yapıldı. “İstihdam yaratmak” bahanesiyle İşsizlik Sigortası Fonunun daha büyük bir bölümünün patronlara aktarılmasının önü açıldı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) planlarıyla hem kıdem tazminatı hem de kamusal emeklilik hakkı bir kez daha hedefe konuldu. Enflasyonu yükseltecek politikalar hayata geçirildi. Sermaye sınıfı ve iktidar, ilerleyen günlerde pandemi bahanesiyle saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Evden çalışma, kısa çalışma gibi uygulamalarla güvencesiz çalışma yaygınlaştırıldı, giderek çok daha fazla sayıda işçinin ücreti yine işçilerin ücretlerinden kesilen paralarla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonundan ödenir oldu. Sendikal faaliyetler askıya alındı, grevler yasaklandı, sokağa çıkma yasağı bahanesiyle işçi eylemleri, hak arayışları, protestolar engellendi. Böylelikle patronlar için işgücü maliyetleri iyice aşağı çekildi, 2018 krizinin faturası işçi ve emekçilere kesildi. Bugün de planlanan budur: Ekonomik yıkımın faturasını işçi ve emekçilere ödetmek, sermayeyi kurtarıp büyütmek!
Hiç kuşku yok ki işçi sınıfı olarak örgütlü olmadığımız için geri püskürtemediğimiz saldırıların sonuçlarını, bize kesilen faturanın ağırlığını bugün iliklerimize kadar hissediyor, yaşıyoruz. Sermaye grupları rekor kârlar ve büyüme oranları açıklarken bizler cumhuriyet tarihinin en büyük yoksullaşma dalgasıyla baş etmeye çalışıyoruz. Yoksulluk sınırının 55 bin liraya, açlık sınırının 17 bin liraya dayandığı bir ülkede ortalama işçi ücreti haline gelen 17 bin liralık asgari ücretle, 10 bin lira civarındaki emekli maaşlarıyla hayatımızı devam ettirmeye çabalıyoruz. Ağırlaşan çalışma koşulları, büyüyen işsizlik, vergi yükü gibi nice sorunla, hak gasplarıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Fakat amiyane tabirle bunlar daha iyi günlerimiz! Erdoğan, uyguladıkları ekonomi programını tavizsiz sürdüreceklerini söylüyor, Mehmet Şimşek, “sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacakları” açıklamasını yapıyor. Yani önümüzdeki günlerde faizler yükseltilecek, kredi muslukları sermaye kesimleri için sonuna kadar açılırken emekçilerin borçlanması, kredi kartı harcaması yapması zorlaştırılacak, ücret zamları düşük tutulacak, işçilerin, emekçilerin gelirleri düşürülecek, sağlıktan eğitime, kamu hizmetleri daha da kısıtlanacak. Dolar ve enflasyon yükselecek, istihdam azalacak, işsizlik artacak! Sermaye sınıfı için “istikrar ve güven ortamı” sağlanırken işçi ve emekçiler daha da derin bir yoksulluğa sürüklenecek!
Siyasi iktidar ve sermaye sınıfı enflasyonu ve hayat pahalılığını yenebilmemiz, düzlüğe çıkabilmemiz için kemerlerimizi sıkmamız, acı ilacı içmemiz gerektiğini ileri sürüyorlar. Tüm yalan çarklarını harekete geçirerek ekonomik büyümenin devam ettiğini, kişi başına düşen gelirin arttığını, enflasyonun düşme eğilimine gireceğini söylüyorlar. Zihnimizi ve duygularımızı esir alarak yıkım tablosunun sorumlusunu başka yerde aramamızı sağlamaya, emekçileri yapay temellerde kutuplaştırarak, dini hassasiyetlerini istismar ederek, milliyetçilik kışkırtmasıyla bölüp parçalayarak güçsüz düşürmeye çalışıyorlar. Bunu başaramadıkları ölçüde her türlü muhalefeti ve talebi baskı ve zorbalıkla ezme yoluna başvuruyorlar. Tüm hak arama mücadelelerini gayrimeşru gösterip bastırıyor, cezalandırıyorlar. Öyle ki daha önce hiç görülmemiş şekilde mahkemeler sendikacılara işyerlerine yaklaşmama cezaları veriyor, mücadeleci sendikacılara, sendikalara, işçilere astronomik para cezaları yağdırılıyor. En büyük işçi katliamları da dâhil olmak üzere işçilere yapılan haksızlıkların hesabının sorulmasına izin verilmiyor. Bu örnekler Türkiye’de iktidarın dümenine oturan rejimin karakterini fazlasıyla ortaya koymaktadır. Bu rejim işçi sınıfına sopa, sermaye sınıfına dikensiz gül bahçesi rejimidir, işçi ve emekçi düşmanı baskı ve zorbalık rejimidir, faşizmdir.
Resmettiğimiz bu tablo karanlık bir tablo olsa da karamsarlığa, yılgınlığa kapılmak için bir neden bulunmuyor. Gerçekleri olduğu gibi görürsek bu gerçekler karşısında ne yapılması gerektiği soru işareti olmaktan çıkar. Bugün Türkiye’nin neredeyse tüm kentlerinde, her sektörden pek çok işyerinde işçiler, hak gasplarına karşı koymak için, ücretlerinin yükseltilmesi, sendikal haklarının tanınması için mücadele ediyorlar. Sendikalara üye olarak, iş durdurarak, fabrikalarının önünü direniş alanına çevirerek, polisin, jandarmanın, valilerin, kaymakamların baskı ve yasaklarına direnerek haklarını arıyorlar. Önemli olan birbirinden kopuk ve yalıtık kalan bu mücadelelerin nasıl birleştirilip büyütüleceğine kafa yormaktır, bunun için çaba harcamaktır.
Bugün önümüzde duran görev, ekonomik yıkımın bedelini, hasarın, ziyanın faturasını bize ödetmekte kararlı olan siyasi iktidara ve sermaye sınıfına karşı tepkimizi sandıklarla sınırlı tutmayıp güçlendirmektir. İşyerlerimizde, sendikalarımızda, mücadele örgütlerimizde bir araya gelerek birlik ve dayanışmamızı örmektir. Sermayenin ve iktidarın saldırılarını püskürtmek için 1 Mayıs ruhuyla birleşmek, meydanları doldurmaktır.
İşçi Dayanışması 192. Sayı Çıktı!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
Son Eklenenler
- Sermaye sınıfının işçi sınıfına saldırılarının dozu giderek artsa da işçilerin haklı mücadelesi durdurulamıyor.
- İsrail, Gazze’de başlattığı savaş ve katliamı bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözleri önünde sürdürüyor. Filistin sendikaları, tüm dünyadaki işçilere seslenerek bu savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle eylem yapma çağrısında bulundu....
- İspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi 13 Ekimde konut ve barınma sorununa karşı sokaklara çıktı. “Konut bir haktır, işletme değil!” sloganıyla düzenlenen kitlesel protestoda ev kiralarındaki artışa karşı hükümetten acil önlemler alınması...
- Nakliyat-İş Epsilon NDT’de sendika düşmanlığına karşı eylem yaptı. Betek Boya işçileri işverenin sendikanın yetkisine itiraz edip mahkemeye başvurarak toplu sözleşme masasına oturmamasını ve süreci uzatma çabasını protesto etmek amacıyla vardiya...
- “Viral olmak” sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımın veya internette bir videonun çok hızlı bir şekilde yayılması anlamına geliyor. Böylece söz konusu paylaşım ya da video on milyonlarca kişinin önüne düşerek gündemine giriyor. Görüntü...
- Kurulduğu günden beri işçilerin sınıf çıkarları temelinde mücadeleyi örgütleyen UİD-DER, EYT mücadelesi sürecinde de boş durmamıştı. Eylemlerde ve faaliyetlerde yer almış, mücadelenin bir parçası olmuştu. Ben de UİD-DER’li bir işçi olarak elimden...
- Çalışmakta olduğum işyerinde genç bir arkadaş işbaşı yapmıştı. Evli, 2 çocuk babası, neredeyse bütün mesaileri kovalayan, ek iş yapan biriydi. Ona göre çok çalışmalıydı, çünkü dört boğaz bakıyor, yetmiyor bir de banka kredisi ödüyordu. Mutfak...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...