İspanya da Yunanistan Yolunda: İşçi Sınıfı Öfkeli!
Onaylanan iş yasasına göre işe alınan işçilere işe giriş sözleşmesi imzalatılacak. “Çıraklık” ya da “eğitim” sözleşmesi adı altındaki bu sözleşmeyle işçilerin ücretleri düşürülebilecek, özellikle orta yaşlı ya da yaşlı işçilerin iş bulması daha da zorlaşacak. İşsiz işçiler açısından durum daha da vahim. Örneğin iş bulma kurumu, işsiz bir işçiye üç ayrı iş önermiş ve işçi bu işlerden birini kabul etmemişse, o işçinin sosyal hakları kesilecek. İşçilerin önerilen işleri koşulsuz kabul etmesi sağlanmak isteniyor. Yani patronların emri altındaki hükümet, işçilere “ya kölelik koşullarına razı olacaksın ya da aç kalacaksın” diyor. Sendikaların toplu sözleşme yapma hakkının da önüne türlü engeller dikiliyor, işçiler örgütsüzlüğe itiliyor. Patron, rekabet edemediği ya da işinin azlığı gibi bahanelerle işçilerin maaşlarını düşürebilecek. İşten çıkartmak istediğinde de, önünde hiçbir engel kalmayacak.
19 Şubat tarihinde genel grev talebini yükselten işçiler, hem hükümeti bu yasayı geri çekmeye hem de sendikacıları göreve çağırdı. Hükümetin bu saldırısına karşılık hiçbir hazırlık yapmayan sendikacıları eleştiren işçiler, krizin faturasını ödemek istemediklerini açıkladılar.Protesto gösterilerine katılan bir işçi “Yasanın birçok olumsuz etkisi doğrudan hissedilecek. Öncelikle işten çıkarmalar daha kolay ve akıl almaz boyutlarda, ucuz olacak. Emekçilerin hakkını gözeten düzenlemelerin önü baştan kesilmiş olacak. Çalışma kanunundan haberdar biri olarak, bunun işçi haklarına indirilen ölümcül bir darbe olduğunu düşünüyorum” diyor. Bir başka işçi ise şöyle diyor: “Kraldan çok kralcı olan sendikacıları da içine alan sistem temelinden çürüktür. Her şeyi değiştirmek zorundayız. Bir iş bulduğumda iş güvencemin ve sosyal haklarımın olmasını isterim. Ancak yeni iş sözleşmesiyle böyle bir şey asla olmayacak.” İşçilerin genel grev talebine sendikacılar sessiz kalmaya devam ediyor.
Reform adı altında yapılan saldırılar, eğitim alanını da kapsıyor. Bütçeden eğitime ayrılan payın büyük oranda düşmesinin ardından, okulların ısınması ve aydınlatılması yetersiz kalıyor. Kış aylarında okullar yeterince ısıtılmadığı için öğrenciler paltoları ile sınıflarda oturmak zorunda bırakılıyor. Öğretmenlerin maaşlarından da %5 oranında bir kesinti yapıldı. Binlerce öğretmen ya emekliye ayrıldı ya da istifa etti.
Hükümetin eğitim alanında yaptığı saldırılara karşı Valensiya şehrinde 20 Şubatta gösteri yapan öğrencilere polis vahşice saldırdı. 8’i çocuk olmak üzere 43 kişi tutuklandı, onlarcası yaralandı. Geçtiğimiz hafta, genç bir öğrencinin polis tarafından tutuklanmasının ardından protestolar devam etti. Polis öğrencilere, ailelere, öğretmenlere ve hatta yoldan geçenlere copla saldırdı. Halk Partisi hükümeti protestoların daha fazla yayılmaması için çevre illerden çok sayıda polis sevk etti. Ancak gösteriler daha da yayıldı.
İspanya’da patronların hükümeti, işçi isyanlarını bastırmak üzere hazırlıklar yapıyor. Hükümet polislere kimliklerinin belirlenmesini sağlayan numaralı üniformaları giymeme izni verdi. Böylelikle protestolar esnasında şiddet uygulayan polislerin kimliklerinin belirlenmesi engellenmiş olacak. Göstericilere saldırmak için polise açık kart veren hükümet, aynı zamanda geçtiğimiz hafta işkence, yasadışı tutuklama, yaralama ve görevini kötüye kullanma nedenleriyle suçları kanıtlanmış 5 polisi serbest bıraktı. Hükümetin bu zihniyeti, Valensiya polis şefinin öğrencilere neden şiddet uygulandığı yönündeki soruya verdiği cevapla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Polis şefi “düşmana bilgi vermeyeceğim” diyerek işçi sınıfının henüz 16-18 yaşlarındaki çocuklarının parasız eğitim değil, şiddeti hak ettiğini düşündüğünü, onları düşman ve tehlike olarak gördüğünü açıkça belli etmiştir.
İspanya kriz nedeniyle sarsılan ülkeler arasında. Her geçen gün bütçe açığı büyürken, borç oranı da artıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 16 milyar avroluk kesinti paketini onaylayan hükümet, şimdilerde 20 milyon avroluk paketin altına imza attı. Bu imzanın karşılığında yüzlerce kamu emekçisi işten atılacak, maaşlar düşürülecek ve sosyal haklar kesilecek. Öte yandan aynı hükümet, “sivil savunma” adı altında, 1,5 milyon avro değerinde sis bombası ve göz yaşartıcı gaz satın aldı. 5 buçuk milyon kişinin işsiz olduğu İspanya, Avrupa Birliği içinde yüzde 23’le en yüksek işsizlik oranına sahip ülkedir. Gençler arasındaki işsizlik oranıysa yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Sosyal patlamaların artacağı İspanya’da hükümet, tıpkı savaşa hazırlanır gibi hazırlık yapıyor. Patronların ve hükümetlerin zalimlikleri, krizle birlikte iyice açığa çıkıyor. Daha iyi yaşam ve iş koşulları, daha iyi eğitim ve sağlık hakkı talep eden işçi ve öğrenciler, düşman olarak niteleniyor. İspanya işçi sınıfına düşen görev, burjuvazinin krizine ve şiddetine devrimci mücadeleyle yanıt vermektir.
Çin’de 5000 Çelik İşçisi Greve Gitti
UİD-DER Anlatıyor: Nasıl Sömürülüyoruz?
Son Eklenenler
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...