Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatı Hedefte
Kıdem tazminatını bir yük olarak gören patronlar sınıfı, uzun zamandır kaldırılması için hükümete baskı yapıyor. İşçilerin tepkileri ve referandum süreci nedeniyle kıdem tazminatının fona devredilmesi planını hükümet erteledi. Fon meselesinin 16 Nisanda yapılacak referandum sonrasına ertelenmesinin nedeni ise AKP hükümetinin referandum öncesi işçi sınıfının tepkisini çekmek istememesidir. Referandumdan sonra kıdem tazminatlarımızı fona devrederek bir güzel iç edecek, patronlar sınıfının gönlünü yapacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldığı bir TV programında kıdem tazminatına ilişkin şöyle diyor: “Gerek çalışanlar, gerek sendikalardan sağlıklı ve güçlü bir yapının kurulması talebi var. Biz çalışanın alın terinin güvencede olmasını isteriz. Ama maalesef yüzde 80 mağduriyet var. Bu olmamalı. İşverenin kasasında bir güvence olmaz. Ay sonunda çalışanın hakkı işveren tarafından fona yatırılmalı. İşverenin kasasında biriken bir hak işçinin güvencesi olmuyor. Referandum sonrası devam edecek.” Çalışma Bakanı gerçekleri tamamen çarpıtarak işçi sınıfının kazanılmış bir hakkına hükümetin el koymasını sanki iyi bir iş yapılıyormuş gibi yansıtıyor. Kıdem tazminatının yarı yarıya düşürülerek fona devredilmesini isteyen sendikalar ve işçi sınıfı mı, yoksa patronlar sınıfı mı? Acaba hangi işçi gidip hükümete zaten üç kuruşa çalışıyorken elimizde bir tazminat hakkımız kaldı, onu da buyurun alıp patronlara peşkeş çekin dedi? Çalışma Bakanı “çalışanın alnının terinin güvencede olması” adı altında çalışanların yani biz işçilerin alnının terini çalıp patronların cebini doldurmanın peşinde. Bakan fonun tazminatımıza güvence getirmek için kurulduğunu söylüyor. Ama aslında güvencemizi yok ediyor. Çünkü patronların bizi rahatça işten atamamasının nedeni bizim kıdem tazminatımızın kendi kasasından çıkacak olmasıdır.
Taşeron işçiler daha iyi bilirler. Taşeron firma her değiştiğinde firmaya bağlı çalışan işçilerin hakları sıfırlanır ve yıllarca çalışsalar dahi her seferinde yeni işe başlamış gibi sıfırdan güvencesiz bir şekilde çalıştırılırlar. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ile iş güvencesi ortadan kalkacak. Yıllarca aynı işte çalışan işçileri patron, ne de olsa tazminat ödemek zorunda kalmayacağı için dilediği gibi işten çıkarabilecek. Tam da Türkiye’de ekonomik ve siyasi krizin, istikrarsızlığın tırmandığı, işten atmaların daha sık gündeme gelebileceği şu günlerde kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi patronlara cebinden beş kuruş çıkmadan istedikleri gibi işçi çıkarma olanağını tanıyor.
Müezzinoğlu, yeni işe alınan işçinin maaşının üç ay boyunca 1502 lira olarak devlet tarafından karşılandığını, üç ayın sonunda ise bir yıl boyunca işe alınan işçinin sigortasını devletin ödediğini anlatıyor. İşsizlik fonunda biriken paralarımızdan biz işçiler faydalanamazken, hükümet bu şekilde işsizliği çözüyorum diyerek bizim paramızı patronların kasasına akıtıyor. Diğer taraftan istihdam hedeflerinden bahseden Bakan işsizlik oranında hükümetin hedefinin %9’un altı olduğunu söylüyor. TÜİK’in resmi olarak açıkladığı rakamlara göre bile işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. DİSK-AR’ın (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü) açıkladığı rakamlara göre ise gerçek işsiz sayısı 6 milyonu geçmekte. İşsizlik rakamları gerçeğin çok altında açıklanarak gerçek rakamlar gizleniyor. Patronlarla yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı, işsizlik rakamlarının düşürülmesini istedi. AKP hükümeti referandumdan önce işsizlik rakamlarını düşürerek evet oylarını arttırmayı planlıyor. İşe alınan işçilerin referandumdan sonra istihdam edilip edilmeyeceği ise kimsenin umurunda değil. Tırmanan ekonomik kriz ile birlikte işçi sınıfının haklarına saldırılar ve işsizlik artarken böyle bir süreçte hükümetin istihdamdan bahsetmesi, işsizlik rakamlarını düşüreceğini vaat etmesi tamamen bir kandırmacadır.
İçinden geçtiğimiz savaş ve kriz süreci hiç de biz işçilere vaat edildiği gibi iyi bir tablo sunmuyor. Patronlar sınıfının amacı kıdem tazminatımızı elimizden almaktır. Hükümetin tüm bu yalan ve çarpıtmalarının amacı işçi sınıfının kafasını karıştırmak, kendini iyi bir şey yapıyormuş gibi göstermektir. İşçi sınıfının var olan haklarını patronlar sınıfına kaptırmamasının ve işsizliğe mahkûm olmamasının tek yolu yalanlara kanmamaktan ve mücadeleden geçiyor.
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...