Sağlıkta Dönüşüm Neyi Dönüştürüyor?
Yasaya göre 18 yaşından gün alan herkes prim ödeyerek Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girecek. Ailede kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte biri kadar olanlar prim öderken, geliri bunun altında olanlar prim ödemeden yasa kapsamına alınacak, sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacak. Doğan her çocuk 18 yaşına kadar genel sağlık sigortasından ücretsiz yararlanacak. Bunun yanı sıra lise ve dengi okullarda mesleki eğitim görenler 20 yaşına kadar, yükseköğretim gören ve evlenmemiş öğrenciler de 25 yaşına kadar prim ödemeyecek. Bu uygulama hiçbir sosyal güvencesi olmayan 1 milyon 700 bin kişiyi kapsayacak.
Yasanın olumlu görünen bu yanlarına karşılık yoksullukla boğuşan milyonlarca insanın derdine derman olmayacağı açıktır. Çünkü devlet, 18 yaşını geçip geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkesten prim alacak. Aylık geliri bu rakamın üstünde olanların en az 33 lira prim ödemesi gerekiyor. Ancak açlık sınırının 1000 lirayı geçtiği düşünüldüğünde bu uygulama emekçilerin çıkarından son derece uzaktır.
Kimin ne kadar prim ödeyeceğine, kimin ödemeyeceğine karar vermek için herkese gelir testi uygulanacak. Gelir testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından periyodik olarak yapılacak ve kişilerin gelirlerindeki değişiklikler prim miktarlarına yansıtılacak. Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmek için bu ay sonuna kadar başvuruların yapılması ve gelir testinin uygulanması gerekiyor. Başvurularını yapmayanlar cezalandırılacak ve onlardan en yüksek prim miktarı kesilecek. Bu yasa kapsamında Yeşil Kart uygulaması da kaldırıldı.
Şüphesiz herkesi kapsayan bir sağlık sigortası sistemi olmalıdır. Ancak sağlık hizmetleri ücretsiz, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Genel Sağlık Sigortası bu haliyle, sosyal güvencesi olmayan milyonlarca insanı pirime bağlamanın ötesine geçmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik “sosyal devlet böyle bir şey zaten” diyerek uygulamayı övüyor. Ama bu “sosyal devlet” asgari ücreti açlık sınırının altında belirlemekten, her insanın hakkı olan sağlık hizmetini parayla satmaktan, parası olmayanlara “öl” demekten zerre kadar rahatsızlık duymuyor. Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sermaye sınıfının gölgesini satamadığı ağacı kesmesi misali sağlık hizmeti satın almak üzere para ödemeyenlere ölmeyi dayatıyor. Herkes yasa kapsamına girmeye ve prim ödemeye zorlanıyor. Sağlık hizmetleri bakımından tüm toplumu zorunlu olarak devletin müşterisi haline getirmenin adı da “herkese sağlık götürmek” oluyor.
Herkese tam kapsamlı, kolay erişilebilir, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti talebi, işçi sınıfının tüm kesimlerinin sahiplenmesi gereken gerçek bir mücadele hedefi olmalıdır.
Son Eklenenler
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...