17 Ağustos 1999’dan Bu Yana “Sesimizi Duyan Yok!”
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 14 yıl geçti. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen, depreme karşı gerçek anlamda önlem alınmış değildir. Oysa Türkiye bir deprem bölgesidir. Sık sık yaşanan depremler, derme çatma kurulan binaların un ufak olmasına neden olmaktadır. En son Van’da yaşanan deprem bu gerçeği gözler önüne sermişti. Yıllardır deprem sorunu tartışılmasına rağmen, dere yataklarına konutlar inşa edilmekten geri durulmamaktadır. Geçen sene Samsun’da yaşanan sel, dere yatağına kurulan konutları yutmuş ve emekçilerin canını almıştı. Yani kapitalist kâr dürtüsü her şeyi belirlemektedir. Patronlar ve AKP hükümeti, “kentsel dönüşüm” adı altında güya depreme karşı önlem alıyor! Gerçekte yapılan şey emekçileri kent merkezlerinden kovmak, buralara pahalı konutlar inşa etmek ve rant devşirmektir! Elbette depreme karşı önlem alınmalıdır ve bu bir an önce yapılmalıdır. Ama bu, emekçiler için sosyal, sağlam ve ücretsiz konutlar inşa edilerek yapılmalıdır!
Aşağıda yayınladığımız yazı, İşçi Dayanışması’nın 53. Sayısından alınmıştır. Bir kez daha, 14 yıl önce Gölcük depreminde yaşamını kaybeden emekçileri anıyoruz. Onların katilinin kapitalist kâr düzeni olduğunu biliyoruz. Yeni trajediler yaşanmaması için onları unutmayacağız!
17 Ağustos 1999’dan Bu Yana “Sesimizi Duyan Yok!”
Ağustos 2012, No: 53
Samsun’daki sel de gösterdi ki, alınmayan önlemler sonucu doğa olayları büyük felaketlere dönüşüyor ve emekçilerin canını almaya devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaklaşık 60 bin insan hayatını kaybetmişti. Yüreklerimizi yakan o acı günler; yıkıntı, enkaz ve ceset görüntüleriyle hafızalarımıza kazındı. Depremi takip eden ilk günlerde deprem bölgesinde devletin yetkili kurumlarından hiç biri yoktu. Oysa devlet, kamuoyuna “devlet gerekeni yapmaktadır, tüm önlemler alınmıştır” nutukları atıyordu.
“Kriz Masaları” bir dağıtımı bile organize edemiyorlardı. Bu büyük acıya ortak olan emekçilerin dört bir yandan gönderdiği gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri, Kriz Masalarının bahçelerinde, depolarında çürümeye terk ediliyordu. Çöken binaların altında kalan insanların kurtarılması işini halk üstlenmişti. Çevre illerden bölgeye akın eden emekçiler, kurtarma çalışmalarında görev alıyordu. Halk inisiyatif gösterip kendi çözümünü bulmaya çalıştığında ya da demokratik kitle örgütleri devreye girdiğinde ise, devlet engel oluyordu. Aynı Van depreminde olduğu gibi.
Kaşarlanmış sermaye siyasetçileri, deprem sonucunda ölümlerin “doğal” olduğunu halka yutturmaya çalıştılar. Neydi doğal olan? Bilim adamlarının ısrarlı uyarılarına rağmen, fay hattı üzerinde olduğu bilinen en tehlikeli arazilerin imara açılması mı doğal? Birkaç saniyede enkaza dönen çürük binaların inşa edilmesine göz yummak mı doğal? Şehirlerin yerle bir olmasıyla patronların ve onların hizmetkârı olan siyasetçilerin muazzam paraları ceplerine indirmesi mi doğal? İnsanlar acıdan kıvranırken zamlar, ek vergiler, mezarda emeklilik yasalarıyla afeti fırsata çevirmeleri mi doğal?
1999 depreminden sadece 4 gün sonra gece yarısı “mezarda emeklilik” yasasını meclisten geçiren, “dürüst lider” Ecevit başbakanlığındaki DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti değil miydi? Gelir ve Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel İletişim Vergisinden deprem dolayısıyla ek vergiler “götüren,” Özel İşlem Vergisi ve Faiz Vergisini icat eden de Ecevit hükümeti değil miydi? AKP hükümeti de getirilen bu vergilerin üzerine yattı ve kalıcı hale getirdi.
Yoksul insanların evleri başına yıkıldı, ama çileleri bitmedi! Can kaybını önlemek için kılını kıpırdatmayan devlet, “depremin yol açtığı ekonomik kayıpların giderilmesi” için derhal kolları sıvadı. İşte biz bu “kayıpların giderilmesi” kısmını da derinden hissettik. 1999 depreminin üzerinden 13 sene geçti; soygun bitti mi? Hayır! 2002’den beri AKP hükümeti de deprem soygununu sürdürüyor. Bunların topu aç gözlü!
23 Ekim ve 9 Kasımda Van’da yaşanan iki büyük depremin ardından, yoksul halkın acıları üzerinden vurgun devam etti. Fazla zaman geçmeden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet riski taşıdığı ilan edilen alanlardaki bütün taşınmazların kapsam içine alındığı yasa Meclis’ten geçirildi. Yasaya göre, kentsel dönüşüm bölgesinde riskli binaları belirleme ve her türlü inşaatı yapma ya da yaptırma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olacak. Bakanlık burada isterse TOKİ’yi devreye sokacak ve ihaleye çıkacak. Büyük inşaat şirketlerine, geçirilen yasalar sayesinde yeni kâr kapıları açılacak. Bankalar ise yeni konut kredileri olanakları sayesinde soygunu büyütecek. Olan işçi-emekçilere olacak: Bir taraftan çıkartılan kentsel dönüşüm yasalarıyla evsiz barksız kalacaklar, bir taraftan da başlarını sokacak bir ev için yıllarca sürecek bir borç batağına saplanacaklar.
Depremde ölürsen öl, sağ kalırsan vergiyle, borçla, harçla sürünürsün! Bunlar kapitalist kâr düzeninin ve hükümetlerin bize reva gördüğü kader. Sağlam zeminli yerlerde inşa edilen depreme dayanıklı binalarda yaşayan zenginler için, deprem korkulacak bir şey değil. Bugünkü teknolojiyle büyük depremlerde bile hiçbir can kaybına yol açmayacak konutlar inşa etmek mümkün. Deprem riski hesaba katılarak yapılan planlı yerleşimler can ve mal kaybını en aza indirecek, hatta önleyecektir. Oysa bu, patronlar için hiç de kârlı değildir.
Biz işçiler, teknolojinin insanlık yararına kullanılmasını, bütünlüklü projeler çerçevesinde çürük binaların yıkılmasını, yerlerine dayanıklı, sağlıklı ve insanın sosyal yaşamını esas alan ücretsiz konutlar yapılmasını talep ediyoruz. Bunun için yeterli kaynak da vardır. Devlet, emekçilerden topladığı vergileri patronların kasasına aktarmamalı, emekçiler için sağlıklı konutlar inşa etmeye girişmelidir.
Fazla Mesai ve İşçinin Rızası
Son Eklenenler
- Sermaye sınıfının işçi sınıfına saldırılarının dozu giderek artsa da işçilerin haklı mücadelesi durdurulamıyor.
- İsrail, Gazze’de başlattığı savaş ve katliamı bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözleri önünde sürdürüyor. Filistin sendikaları, tüm dünyadaki işçilere seslenerek bu savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle eylem yapma çağrısında bulundu....
- İspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi 13 Ekimde konut ve barınma sorununa karşı sokaklara çıktı. “Konut bir haktır, işletme değil!” sloganıyla düzenlenen kitlesel protestoda ev kiralarındaki artışa karşı hükümetten acil önlemler alınması...
- Nakliyat-İş Epsilon NDT’de sendika düşmanlığına karşı eylem yaptı. Betek Boya işçileri işverenin sendikanın yetkisine itiraz edip mahkemeye başvurarak toplu sözleşme masasına oturmamasını ve süreci uzatma çabasını protesto etmek amacıyla vardiya...
- “Viral olmak” sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımın veya internette bir videonun çok hızlı bir şekilde yayılması anlamına geliyor. Böylece söz konusu paylaşım ya da video on milyonlarca kişinin önüne düşerek gündemine giriyor. Görüntü...
- Kurulduğu günden beri işçilerin sınıf çıkarları temelinde mücadeleyi örgütleyen UİD-DER, EYT mücadelesi sürecinde de boş durmamıştı. Eylemlerde ve faaliyetlerde yer almış, mücadelenin bir parçası olmuştu. Ben de UİD-DER’li bir işçi olarak elimden...
- Çalışmakta olduğum işyerinde genç bir arkadaş işbaşı yapmıştı. Evli, 2 çocuk babası, neredeyse bütün mesaileri kovalayan, ek iş yapan biriydi. Ona göre çok çalışmalıydı, çünkü dört boğaz bakıyor, yetmiyor bir de banka kredisi ödüyordu. Mutfak...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...