Buradasınız
Sendikalılık Oranları Düşmeye Devam Ediyor
Aslı Ceren
İçinden geçtiğimiz dönemde, işçi sınıfının, burjuva sınıfına karşı olan mücadelesinde cılız, örgütsüz ve güçsüz olduğu bir gerçektir. Bunun önemli göstergelerinden birisi de, sendikalaşma oranlarındaki geriye gidiştir.
ILO’nun bu konuyla ilgili yayınladığı çalışmada, 70 kapitalist ülkenin sendikalaşma oranları açıklanıyor. Bu ülkelerin neredeyse yarısında ve bilhassa ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi emperyalist ülkelerde, 1980’lerle birlikte sendikalaşma oranlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.
Ülkeler | Sendikalaşma Oranları (%) | ||
1980 | 1990 | 2000 | |
ABD | 22,3 | 15,6 | 14,9 |
Almanya | 35,6 | 32,9 | 31,2 |
Fransa | 17,5 | 9,8 | 10 |
İngiltere | 50,4 | 39,1 | 33 |
İtalya | 49,3 | 38,8 | 39 |
Japonya | 31,1 | 25,4 | 24 |
Kanada | 36,1 | 35,8 | 37 |
Yunanistan | 36,7 | 34,1 | 25 |
İşçi sınıfının direniş ve grev gibi en bildik ve yaygın eylemlerinde de sayısal anlamda düşüş yaşanmaktadır. Yapılan eylemlerin içeriğine baktığımızda, bunların daha çok, varolan hakların korunmasına dönük olduğunu görüyoruz.
İşçi sınıfının sendikal örgütlülüğünün zayıflamasının ve ekonomik mücadelesinde yaşanan olumsuzlukların kaynağında; sınıfın politik bilinç ve örgütlülüğünün uzun yıllar boyunca köreltilip geriletilmiş olması yatmaktadır. Bu nedenle kapitalist sistemin yeniden yapılanma ihtiyacı çerçevesinde başlattığı saldırılar göğüslenememiş ve başka birçok kayıpların yanı sıra sendikalaşmada da önemli kayıplar olmuştur.
1980’lerle beraber başlayan neo-liberal politikaların hayata geçirilmesi süreci, sermayenin uluslararası planda işçi sınıfının sendikal örgütlülüğüne yönelik topyekûn saldırılara girişeceğinin sinyallerini veriyordu.
Nitekim, önce esnek ve kuralsız çalıştırma, üretim alanlarında yaygın bir şekilde uygulanmaya başlandı ve yasal düzenleme olmayan ülkelerde, bu temelde yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Ücretlerin aşağıya çekilmesi, sosyal hakların budanması, güvencesiz ve ucuz işgücü kullanımı, özelleştirmeler ve tensikatlar bildik saldırılar oldu. Sonuç olarak 1980’li yıllarla başlayan bu süreç, sendikalarda da ciddi bir üye kaybını beraberinde getirdi.
Tüm dünyada ücretlerin aşağıya çekilmesi, emeklilik vb. sosyal hakların budanması işçi sınıfına dayatıldı. Emeklilik yaşı hemen her ülkede yükseltilmeye ve emeklilik maaşları aşağıya çekilmeye çalışılıyor. Pek çok Avrupa ülkesinde bu saldırılara karşı geniş çaplı eylemlilikler yapılırken, Türkiye’de ciddi bir direniş örgütlenebilmiş değildir.
Kapitalist sistemin yeniden yapılanma ihtiyaçları temelinde ve tüm dünyada uygulanan özelleştirme politikaları kısmi bir hareketlilik yaratsa da, bu hareketlilik geçici olmuş ve sınıfın tamamından ciddi bir destek alamamıştır.
Türkiye’de ise sendikal örgütlülük kamu ağırlıklı olduğundan, özelleştirmeler sonucunda sendikalı işçi sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Özelleştirmeler kamu kuruluşlarında çalışan ve büyük bölümü sendikalarda örgütlü olan işçilerin zorla emekli edilmesi ve işten atılmasıyla sonuçlandı. İşten atılıp başka işletmelere yerleştirilen işçiler de, sosyal ve sendikal kazanımlarını tümüyle yitirdiler. Halen özelleştirmeler tüm hızıyla yapılmaya ve sendikalı işçi sayısında ciddi bir erime yaşanmaya devam ediyor. Kamu kuruluşları tarafından, istihdam edilmek üzere uzun zamandır işçi alınmamakta, işgücü taşeron şirketler aracılığıyla sağlanmaktadır.
Müteahhitlerden hizmet alma yoluyla yan faaliyetlerin (inşaat, tamir temizlik vb.) yürütülmesi, zamanla fabrikalarda yapılan asıl işin de müteahhide verilmesine dönüştü. Bu taşeronlaştırma uygulaması o kadar yaygınlaştı ki, yüksek vasıf gerektiren işlerde çalışan işçiler (doktor, mühendis, hemşire vb.) dahi taşeron şirketlerde düşük ücretle ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılmaya başlandı. Bu uygulamalarla işçiler arasında bir bölünmüşlük ve rekabet yaratıldı, dahası sendikalaşmanın önüne fiili engeller dikilmiş oldu.
Sendikasız işyerlerinin sendikalaşma çabaları ise, başta işyeri, işkolu barajı gibi yasal engeller, patronların ve devletin baskıcı tutumu, tensikata gidilmesi, sendika bürokrasisinin sınıf uzlaşmacı tutumu gibi engellerle karşılaşmaktadır.
Türkiye’de Sendikalaşma Oranları
Türkiye’de sendikalaşma istatistikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tutulmaktadır. Fakat bu istatistikler gerçek rakamları ifade etmemektedir. Hem toplam işçi sayısı, hem de sendikalı işçi sayısı gerçek rakamlardan oldukça farklıdır. İstatistiklerde sendikalı işçi sayısı, üyeliği düşmüş eski üyeleri de içermektedir. İşten atılan, emekli olan, farklı işkolunda çalışmaya başlayan işçilerin üyelik kayıtları düzenli olarak tutulmamakta ve takip edilmemektedir. Gerek bu yüzden gerekse de sendikaların birçoğunun yetkisiz oluşundan ötürü, görünen sendikalı işçi sayısı ile toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı arasında da önemli bir açı mevcuttur.
Yıl | Tahmini olarak çalışan işçi sayısı | Sendikalı işçi sayısı | TİS kapsamına giren işçi sayısı | Sendikalaşma oranı (%) |
1980 | 6.162.000 | 1.049.250 | 330.000 | 17,0 |
1990 | 8.991.000 | 1.463.880 | 483.852 | 16,3 |
1995 | 10.322.231 | 1.204.189 | 765.928 | 11,7 |
2000 | 11.527.789 | 956.292 | 828.458 | 8,3 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Türk-İş’in son olağan genel kurulunda yaptığı konuşmasında gerçek sendikalı işçi sayısını 600.000 olarak açıklamıştır. Bu sayı dikkate alındığında gerçek sendikalılık oranının %5’lere düştüğü ortadadır.
Çalışma Bakanlığı buna rağmen verileri güncellemiyor. Çünkü istatistiklerde sendikalı işçi sayısının yüksek görünmesi özellikle AB sürecinde işlerine geliyor.
Tüm bu olumsuz gelişmeler işçi sınıfını moral olarak olumsuz etkilemektedir. İşçi sınıfının politik bilinç ve örgütlülükten yoksun olduğu koşullarda, işçi sınıfının onca yoğun sömürüye rağmen üzerindeki ölü toprağını atamaması anlaşılabilir bir durumdur. Oysa tarih gericilik dönemlerinin ebediyen devam etmediğini sayısız örneklerle göstermiştir. Latin Amerika’daki yükseliş ve Avrupa’daki kıpırdanışlar da bunun kanıtıdır.
İçinden geçmekte olduğumuz dönemde, yaşanan ideolojik, politik ve örgütsel dağınıklık aşılmadığı takdirde, sınıf mücadelesinde günübirlik, dönemsel başarılara imza atılsa dahi insanlığı 250 yıldır iliğine kadar sömüren, ona akıl almaz acılar yaşatan bu kan emici sistem yaşamaya devam edecektir.
Sendikal Yasaklar Savaşarak Aşılır
Kapitalizmde Sosyal Güvenlik
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...