Buradasınız
DİSK: “Sendikal Hakların Önündeki Engeller Kaldırılsın!”
Türkiye’de özellikle son yıllarda, sendikal haklar çoğunlukla kâğıt üzerinde kalıyor, bu hakların kullanımı fiilen engelleniyor. Çok çeşitli sektörlerde işçiler ya henüz sendikalaşma sürecinde işten atma saldırısıyla ya da yetki alındıktan sonra yetki itirazıyla veyahut patronların toplu sözleşme masasına oturmamasıyla karşı karşıya kalıyor. Son dönemlerde artan hayat pahalılığı ve düşen reel ücretler daha fazla sayıda işçiyi sendikalaşmaya iterken patronların sendika düşmanı tutumları, grev ve direnişlerin sayısını arttırmış durumda. İşçilerin, sendikalarının tanınması ve TİS masasına oturulması talebiyle yaptığı grevlere daha sıklıkla tanık oluyoruz.
Sendikanın yetkiyi almasının ardından patronların ilk refleksi yetki itirazı için mahkemeye gitmek oluyor. Ancak yıllarca süren yetki davaları, patronlara sendikalaşan işçileri yıldırmak, mobbingle, tehditle sendikadan istifa ettirmek için zaman kazandırıyor. Bu süreçler çoğu durumda işyerinin daha başından sendikasızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Birleşik Metal-İş Sendikasının 2016’da örgütlendiği Nuhtel Makine ve Günsan Elektrik ile 2017’de örgütlendiği Salko Bisiklet’te benzer bir süreç yaşanmış, patronların açtığı yetki tespitine itiraz davaları 4-6 yıl sürmüştü. Birleşik Metal-İş’in bunun üzerine Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve AYM, yetki davalarının uzun sürmesinin “sendikal hak ihlali” olduğuna karar vermişti.
DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan işçilerin yaşadığı sorunlara değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde sendikal haklar ağır kısıtlamalarla yüz yüzedir ve kâğıt üzerinde kalmaktadır. Anayasal ve evrensel bir hak olan sendikal hakların önünde çok sayıda yasal ve fiili engel vardır. Toplu iş sözleşmesi hakkı kanuni ve fiili engellerle kullanılamaz haldedir. Grev hakkı ise “erteleme” adı altında yasaklamalarla yok ediliyor. Anayasa’da ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal haklar, yasal ve fiili engeller nedeniyle kullanılamıyor. Sendikal faaliyetlere ilişkin 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan yasaklar halen korunuyor.”
İş güvencesi hükümlerinin yetersiz olması nedeniyle sendikalara üye olan işçilerin baskı ve işten çıkarma uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada sendikalaşabilen işçilerin de toplu iş sözleşmesi hakkını kullanamadığına dikkat çekildi. “İşveren uzlaşmaya yanaşmıyor veya işyerini kapatıyor. İşten çıkarılan işçilerce açılan davalarda bu fesihlerin sendikal nedenle ve haksız olduğunun tespit edilmesine karşın verilen caydırıcı olmayan cezalar işverenlerin sendikasızlaştırma tutumlarını teşvik ediyor. İşverenler Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkını ‘bedelini ödeyerek’ ortadan kaldırıyor” denildi.
İşkolu barajının ve işyeri-işletme barajı olarak ikili baraj sisteminin, uzun süren yetki tespiti davaları ve grev yasaklarıyla birlikte, Sendikalar Kanunu’nu adeta “Sendikasızlaştırma Kanunu” haline getirdiğine dikkat çekildi. Mevcut yasadaki anti-demokratik engelleri aşan, barajları geçen sendikalarınsa fiili engellerle karşı karşıya kaldığı, Dev Sağlık-İş’in işkolu barajını aşmasına rağmen rakam oyunlarıyla baraj altı gösterildiği hatırlatıldı.
“İşverenler, SGK ve e-devlet kayıtları gibi resmi kayıtlar üzerinden yapılmasına rağmen olumlu yetki tespitlerinin tümüne itiraz ediyor. Üstelik yetki tespit itirazlarına ilişkin davaların yüzde 40’ı etik dışı biçimde yetkisiz mahkemelerde açılıyor. Bu gibi hilelerle davalar ortalama 3 yıla kadar uzuyor. Yetki tespit işlemlerinin haksız ve yersiz itirazlarla uzaması işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkına ulaşmasını engelliyor. Bu süreçte işçilerin önemli bir bölümü işten çıkarılıyor, sendika üyeliği düşüyor. İşçiler sendikal haklarından mahrum bırakılıyor” denildi.
DİSK’in talepleri şöyle sıralandı:
- Anayasa’ya ve ILO sözleşmelerine aykırı anti-demokratik sendikal barajların kaldırılarak örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal hakların kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve sendikal haklarla ilgili diğer mevzuat başta ILO sözleşmeleri ve normları olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile uyumlu hale getirilmelidir.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan olumlu yetki tespitlerine itirazın toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmamasını sağlayacak yasal değişiklik derhâl yapılmalıdır.
- Yetki tespiti için işyerlerinde referandum uygulanmalıdır.
- Toplu iş sözleşmesi yetki tespitine itiraz için açılan yetki davalarında, yer bakımından yetkisiz mahkemelerde dava açılmasının önüne geçilmelidir.
- Toplu iş sözleşmesi kapsamının genişletilmesi için mevzuatımızda yer alan “teşmil” mekanizması hayata geçirilmelidir.
- Grev erteleme mekanizması bir grev yasağı mekanizmasına dönmüştür. Bu uygulama derhâl kaldırılmalıdır.
- Anayasa Mahkemesi’nin grev ertelemeleri ve sendikal hak ihlalleri ile ilgili vermiş olduğu kararlar uygulanmalıdır.
- DİSK: “Sendikal Hakların Önündeki Engeller Kaldırılsın!”
- Fernas İşçilerine Dayanışma Ziyareti
- DİSK Ankara’da İşçi Buluşması Gerçekleştirdi
- Madencilerin Ankara Yürüyüşü, Öğretmenlerin Hak Gasplarına Karşı Mücadelesi Sürüyor
- DİSK’li İşçiler İstanbul’dan Seslendi: “Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz!”
- Türk-İş’ten Eş Zamanlı Eylemler
- DİSK’li İşçiler Mersin’de “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” Dedi
- Polonez İşçileri Saldırılara Rağmen Mücadeleye Devam Ediyor
- Sendikaların Eylemleri Devam Ediyor
- Türk-İş’ten Türkiye Genelinde Eylemler
- İstanbul’dan Antep’e İşçiler Hakları İçin Mücadeleye Devam Ediyor
- Belediye İşçileri Saldırılara Karşı Mücadele Ediyor
- Sendika Düşmanlığına, Ücret Gaspına Karşı İşçi Mücadeleleri
- İşçi Sınıfının Unutulmaz Önderi Kemal Türkler Mezarı Başında Anıldı
- Belediyelerde İşten Atma Saldırısına Karşı İşçilerin Mücadeleleri Devam Ediyor
- KESK ve Emekli Örgütlerinden Türkiye Genelinde “Sefalete Teslim Olmayacağız” Eylemleri
- İşçiler Hakları İçin Mücadele Ediyor, Kazanıyor
- Sendikal Baskılar Sürerken Mücadele Eden İşçiler Kazanıyor
- İzmir’den Elazığ’a Belediyelerden, Madenlere İşçiler Hak Gasplarına Karşı Mücadele Ediyor
- DİSK ve KESK’ten TÜİK Protestosu
Son Eklenenler
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybendeler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...