Buradasınız
Hükümetin Yeni Hedefi: Kıdem Tazminatını Yok Etmek
AKP hükümeti referandumdan önce, kıdem tazminatının fona devrinin 16 Nisandan sonra gündeme alınacağını açıklamıştı. İşçilerin iş güvencesini yok edecek bu uygulama için referandum sonrası beklendi. Çünkü iktidar işçilerden oy almak istiyordu.
Şaibeli referandumdan hemen sonra AKP hükümeti kolları sıvadı ve ilk iş olarak kıdem tazminatını yok etme planını işletmeye başladı. Hükümet, kıdem tazminatını fona devrederek patronları memnun etmeyi hedefliyor.
Patronlar, kıdem tazminatına el koymak için uzun yıllardır hükümetlere baskı yapıyorlar. 1970’li yıllardan bugüne patronların değişmez gündemlerinden biridir bu. Ancak kıdem tazminatını ortadan kaldırma planları her seferinde işçilerin, sendikaların tepkisiyle karşılaşmış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
İşçilik maliyetlerini daha da düşürmek ve iş güvencesini yok etmek isteyen sermaye sınıfı, kıdem tazminatını bu hedeflerinin önünde en büyük engel olarak görüyor. Çünkü kıdem tazminatı nedeniyle patronlar, işçileri istedikleri gibi, kolayından işten atamıyorlar. Şimdiki haliyle kıdem tazminatı bir yıl için bir aylık brüt ücret şeklinde hesaplanıyor. Patronlar işçilere verecekleri parayı ceplerine indirmek, işçilik maliyetlerini azaltmak ve böylece kârlarını büyütmek istiyorlar.
16 Nisan öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı fonu konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, hem sermayenin beklentilerini içeriyordu hem de işçilerin tepkisini çekmeyecek laf oyunlarıyla doluydu.
Müezzinoğlu, işçilerin alın terinin güvencede olmasını istediklerini iddia ederek işçileri düşünüyormuş pozları kesti. Bakana göre mevcut uygulamada işçilerin yüzde 80’i mağdur oluyordu ve hükümet bu mağduriyeti gidermek istiyordu. Bakan, kıdem fonuyla birlikte tüm işçilerin kıdem payının fonda birikeceğini, hatta işçi 1 gün çalışmış olsa bile kıdem tazminatı alabileceğini iddia ediyor. Yersen!
İlk yapılan açıklamalarda fonda birikecek tazminatın bir yıl için yarım aylık brüt ücret üzerinden hesaplanacağı ifade edilmişti. Buna yönelik düzeltmelerin yapılacağı söylense de, denetimi işçilerde olmadığı sürece, fonun akıbetinin ne olacağı açık değil mi? Geçmişteki fon uygulamalarının başına ne geldiği, fonlarda toplanan paraların nasıl da kuşa çevrildiği, o dönemi yaşayanların hatırındadır.
İşsizlik fonunun başına gelenler kıdem tazminatı fonu için de geçerli olacaktır. İşsiz kalan işçinin İşsizlik Fonundan faydalanabilmesinin önüne pek çok engel dikiliyor. Biriken milyarlarca lira tutarında paranın çok küçük bir bölümü işsiz kalan işçilere veriliyor. Ekonomik kriz gündeme gelince fon kesesinin ağzı patronlar için sonuna kadar açıldı. Nitekim geçtiğimiz günlerde hükümet, referandumda evet oylarını artırmak ve işsizlikten kaynaklı tepkileri düşürmek için istihdam seferberliği başlattı. Elbette kaynak yine işsizlik fonu oldu. Patronların işe yeni alacakları her bir işçinin asgari ücret tutarındaki ücretinin 3 ay boyunca işsizlik fonundan karşılanacağı açıklandı. 3 ayın sonunda ise bu işçinin sigortası 1 yıl boyunca devlet tarafından yine işsizlik fonundan karşılanacak. Bu sürenin sonunda işçinin akıbetinin ne olacağına, iş güvencesinin olup olmayacağına dair bir açıklama tabii ki yok. Bu sürenin sonunda işçi işten çıkarılacak ve yerine ücreti işsizlik fonundan karşılanacak yeni bir işçi alınacak.
Bu örnek kıdem tazminatı fonunun nasıl kullanılacağını gözler önüne seriyor. Kıdem tazminatı fonu, açıkça sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçiriliyor. Hükümet işçilerin örgütsüzlüğünü fırsat olarak kullanıyor ve fon uygulamasını iyi bir şeymiş gibi sunuyor. Yıllardır sendikaların ve işçi örgütlerinin tepkisi nedeniyle hayata geçirilemeyen uygulama, işçiler anlamlı ve örgütlü bir tepki vermezlerse yürürlüğe sokulacak. İşçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatı hakkını korumanın tek yolu, tepkimizi dile getirmek ve mücadeleyi büyütmektir. Ancak bu yolla sermaye sınıfının yalanları boşa çıkarılabilir ve hükümetin sermaye yanlısı politikaları engellenebilir.
ABB Elektrik’te İşçi Kıyımı
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...