Buradasınız
Genel-İş: Sözleşme Değil Kadro İstiyoruz!
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, taşeron işçilerin kadroya alınacağını duyuran hükümetin bu konudaki yalan ve çarpıtmalarını protesto etmek için Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamayı Şube Başkanı Mehmet Tanyeli gerçekleştirdi. Tanyeli, önce Başbakan sonra Maliye Bakanı tarafından açıklanan düzenlemenin işçilerin durumunu şimdiki halinden daha da geriye götüreceğini vurguladı. Açıklamanın devamında, Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun söz konusu düzenlemeye dair yaptığı değerlendirmeleri açıkladı:
- Kamuda çalışan taşeron işçilere, işçilerin beklediği şekilde bir kadro verilmeyecektir.
- Bu işçiler, ne memur statüsüne alınacak ne de kadrolu işçi olarak çalıştırılacaktır. “Özel sözleşmeli personel” olarak ifade edilen ne olduğu henüz belli olmayan, çerçevesi belirsiz bir statü yaratılıp, bu statüde çalıştırılmaları planlanmaktadır.
- Güvencesiz bir çalışma öngörülmüş, yapılacak sözleşmenin 3 yıllık olacağı ifade edilmiştir. Süre sonunda sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği belirsizdir.
- Asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapılmadan bütün taşeron işçiler, kamuda kaç yıl çalışmış olurlarsa olsunlar özel sözleşmeli personel olmak için sınava tabi olacaklardır. Sınavın kazanılamaması halinde yıllarca çalışmış olsalar bile mevcut işlerini kaybedecek, haklarını yitireceklerdir.
- Düzenlemenin 12 ay ve tam zamanlı işçileri kapsadığı belirtilmektedir. Bu, kamu idarelerinin çok defa yaptığı kısa süreli ihalelerle çalıştırdığı işçilerin kapsam dışında tutulması demektir. Kapsam dışı kalacak bütün işçilerin Meclis gündemindeki özel istihdam büroları düzenlemesi çerçevesinde geçici iş ilişkisi ile çalışmaya mahkûm edileceği anlaşılmaktadır.
- Taşeron işçiler özel sözleşmeli personel olmak için geçmişe dönük taleplerinden, varsa davalarından vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Geriye yönelik kıdem tazminatı haklarının ne olacağı belirsizdir.
- Bu işçiler, toplu pazarlık ve grev haklarının olmadığı bir statüye sokulmak istenmektedir. Taşeron şirket işçileri bugünkü durumlarını arar hale gelecektir.
- Taşeron işçiler, bu düzenleme ile kıdem tazminatı alamayacakları bir statüde çalıştırılacaktır. Hükümet bu işçileri, işçi kadrosuna almayarak yılda 52 günlük ikramiye hakkından da tasarruf etmeyi hedeflemiştir.
- Belediye ve il özel idarelerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise bu idarelerin kuracakları şirketlerde çalıştırılacağı ifade edilmiştir. Bunun anlamı belediye ve il özel idarelerinde taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarılmasıdır. Bu işçilerin kaderi söz konusu yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Bu yönetimler isterlerse işçileri kendi şirketlerinde çalıştıracaklar isterlerse taşeron şirket düzenini sürdüreceklerdir. Hükümet açıklaması belediye hizmetlerinde asıl işi yapan taşeron şirket işçilerinin geleceğini karartmıştır.
Açıklama, “kamuda asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan tüm taşeron işçilerine grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve kadro istiyoruz” sözleriyle sona erdi.
30 Mart 2016
- Madencilerin Ankara Yürüyüşü, Öğretmenlerin Hak Gasplarına Karşı Mücadelesi Sürüyor
- DİSK’li İşçiler İstanbul’dan Seslendi: “Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz!”
- Türk-İş’ten Eş Zamanlı Eylemler
- DİSK’li İşçiler Mersin’de “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” Dedi
- Polonez İşçileri Saldırılara Rağmen Mücadeleye Devam Ediyor
- Sendikaların Eylemleri Devam Ediyor
- Türk-İş’ten Türkiye Genelinde Eylemler
- İstanbul’dan Antep’e İşçiler Hakları İçin Mücadeleye Devam Ediyor
- Belediye İşçileri Saldırılara Karşı Mücadele Ediyor
- Sendika Düşmanlığına, Ücret Gaspına Karşı İşçi Mücadeleleri
- İşçi Sınıfının Unutulmaz Önderi Kemal Türkler Mezarı Başında Anıldı
- Belediyelerde İşten Atma Saldırısına Karşı İşçilerin Mücadeleleri Devam Ediyor
- KESK ve Emekli Örgütlerinden Türkiye Genelinde “Sefalete Teslim Olmayacağız” Eylemleri
- İşçiler Hakları İçin Mücadele Ediyor, Kazanıyor
- Sendikal Baskılar Sürerken Mücadele Eden İşçiler Kazanıyor
- İzmir’den Elazığ’a Belediyelerden, Madenlere İşçiler Hak Gasplarına Karşı Mücadele Ediyor
- DİSK ve KESK’ten TÜİK Protestosu
- Şehir Hastanelerinde Hak Gasplarına Karşı Eylemler
- Sağlık, Belediye, Liman işçileri Hak Gasplarına Karşı Mücadele Ediyor
- DİSK 15-16 Haziran Anma Etkinlikleri Gerçekleştirdi
Son Eklenenler
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...
- Yıllık ücretli izinler çalıştığımız her bir yılın karşılığında biz işçilere tanınmış yasal bir haktır. Bu hakkı bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için genelde yaz aylarında kullanmayı tercih ederiz. Kimimiz köyüne gider ailesine yardımcı olmak için...
- Fernas Madencilik işçileri direnişin 30. gününde Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madenciler TBMM açıldığında Ankara’da haklı taleplerini bir kez daha duyurmayı planlıyorlar. CHP yönetimindeki Ankara Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde taşeron şirket...
- Siyasi iktidar, sefalete mahkûm ettiği emeklilerin kamu bütçesine çok büyük bir yük olduğunu iddia ediyor, zam taleplerini görmezden geliyor. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi “EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek...
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini 4 Eylülde açıkladı. SGK’nın açıkladığı veriler ilk kez, İSİG Meclisi’nin açıkladığı iş cinayeti sayısını aştı. İSİG Meclisi verilerine göre...
- Sevgili işçi kardeşlerim ve işçi çocukları, söyleyeceklerimi bizim mahalledeki çocukların kendi ifadeleriyle yani olduğu gibi anlatacağım. Bu çocuklar yani benim onlara seslenişimle gençlerin istek ve taleplerini aşağıda okuyacaksınız. Gençlerle...
- Farklı sektörlerde çalışan bir grup genç UİD-DER’li işçi “İşçi Sınıfının Yönetmeni Ken Loach: HANGİ TARAFTASINIZ?” adıyla bir mini belgesel hazırlamış, belgesel UİD-DER Web TV’de yayınlamıştı. UİD-DER, filmleri belgesele konu olan işçi sınıfının...
- DİSK’in “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet!” şiarıyla düzenlediği eylemler devam ediyor. 25 Eylülde İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleşen işçi buluşmasına DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler, DİSK yönetim kurulu...
- Türkiye’de işçi mücadelelerine yenileri eklenirken kazanımla sonuçlanan grev ve direnişler de oluyor. Bursa Kemalpaşa’da Eker Süt Ürünleri fabrikasında Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 3 işçi 23 Eylülde fabrika önünde direnişe...
- Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, reel ücretlerin düşmesi neticesinde yoksulluğun pençesindeki işçi ve emekçilerin öfkesi büyüyor. Sermaye sınıfı ve siyasi iktidar Orta Vadeli Programlarla işçi ve emekçilerin üzerindeki sömürüyü arttırıyor....