Buradasınız
Asgari Ücret Hâlâ Açlık Sınırının Altında, Sermaye ise Kâr Rekorları Kırıyor
Yıllardır ücretlerin baskılanması sonucunda ortalama ücret düzeyine çekilen asgari ücret, yüzde 160’ları geçen gerçek enflasyonla birlikte alabildiğine eridi, alım gücünü kaybetti. Siyasi iktidarın yeni yıla girerken ilan ettiği “tarihi zam” (yüzde 39,9) ise, daha işçilerin cebine girmeden hayat pahalılığı karşısında eridi. Öyle ki dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 391 liraya yükselirken asgari ücret 4253 lira olarak kaldı. Hayat pahalılığının emekçilerde yarattığı hoşnutsuzluk ve siyasi iktidarın oy tabanının erimesi asgari ücrete yeni zam konusunu da gündeme getirdi. Nitekim asgari ücrete yapılan ek zam 1 Temmuzda Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre asgari ücret yaklaşık yüzde 30 artışla net 5 bin 500 lira olacak. Yani kopartılan onca gürültüye ve propagandaya rağmen asgari ücret açlık sınırının bir hayli altında kaldı. Üstelik önümüzdeki aylarda bu zam kısa sürede erirken, açlık sınırı yükselecek ve aradaki açı daha fazla büyüyecek. Özetle ek zamma rağmen on milyonlarca insan açlık sınırının altında kalan veya açlık sınırında olan bir ücrete mahkûm ediliyor. Bu durum Türkiye’de işçi sınıfının nasıl korkunç bir şekilde yoksullaştırıldığını gözler önüne seriyor.
Peki, işçi sınıfı uçurumdan düşercesine yoksullaşırken sermaye tarafında durum nedir? Patronların cepleri şu süreçte epey bir kabarmış durumda. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki büyük şirketler 2021 ile 2022 yılları arasında kâr rekorları kırdılar. Maliye Bakanı Nebati’nin belirttiği üzere “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.” Doğru söze ne denir?
Sermaye uçuyor
Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların kâr oranlarını açıkladı. BDDK’nın açıklamasına göre 2022 yılının ilk 5 ayında elde edilen net kâr 132 milyar 101 milyon liraya yükseldi.2021 yılında açıklanan verilerle karşılaştırıldığında ise net kârın toplamda yüzde 434,1 arttığı görülmektedir. Sadece 2022 Mayıs ayında yüzde 742 artış oranıyla yaklaşık 33,9 milyar liraya denk düşen bir kâr kitlesi söz konusu.
Ziraat Bankası 2022’nin ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 6 milyar 729 milyon TL kâr açıkladı. Geçen yıl açıklanan rakam ise 962 milyon liraydı. Bu da yaklaşık 6 kat oranında kâr artışı anlamına geliyor. Sadece bankalar değil büyük şirketler de bu süreçte benzer şekilde kârlarına kâr kattılar. Bankalardan sonra en yüksek kâr oranı rekoru holdinglerde ve demir çelik şirketlerinde… Örneğin Koç Holding 2022 ilk çeyreğinde kârını yüzde 218 oranında artırırken, Sabancı Holding yüzde 370 oranında artırdı. Peki, nasıl oldu da ülke ekonomisi kötüye giderken, enflasyon ve döviz kurunda artış yaşanırken kâr oranları bu kadar yükseldi?
“Faiz neden enflasyon sonuçtur” sözünü her fırsatta tekrarlayan siyasi iktidar, faiz oranlarını düşük tutuyor. İktidar bu adımı atarken sanki toplumun genelini, emekçileri de düşünüyormuş gibi bir hava yarattı. Oysa gerçekte yüksek faizler gibi yüksek döviz kuru da emekçileri vurur. Faizlerin yüksek ya da düşük olması ise sermayenin çıkarlarıyla ilgilidir. Nitekim iktidar faizleri düşürerek başta yandaşlar olmak üzere sermaye sınıfına ucuz kaynak pompalamaya başladı. Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 14’te tutuldu. Buna karşılık Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile bankalar yüzde 17 tavan faiz oranıyla düşük maliyetli lira kaynağına kavuştular. Kurdaki artışın yarattığı farkı iktidar hazineden yani emekçilerden alınan vergilerden karşılıyor. Bankalar yüzde 25’in üzerinde bir faizle kredi vererek buradan yüksek miktarda gelir elde ediyorlar. Yani işin özü bankalar borç aldıkları paraya daha az bedel öderken, kredi verirken daha fazla kazandılar. Sonuç olarak bankalar da dâhil olmak üzere yüzlerce şirket düşük faizin ve yüksek enflasyonun kaymağını yiyerek ve de işçileri sınırsız sömürerek palazlandılar.
Enflasyon bir yoksullaştırma politikasıdır
Şirketlerin kârının kaynağı sır değildir. Enflasyon ücretleri eriterek işçi ücretlerini düşürmüş, işçilik maliyetleri ucuzlamış ve bu da kapitalistlerin kâr hanesine yazılmıştır. İşçi Dayanışması’nın 169.sayısının başyazısında dikkat çekildiği üzere yüksek enflasyon, sermaye lehine uygulanan bir yoksullaştırma politikasıdır. Enflasyonla birlikte üretim sürecinde gerekli olan maddelerin maliyetlerinin arttığı doğrudur ama ürün fiyatları da aynı oranda artıyor. Fakat işçi ücretleri aynı oranda artmıyor ve böylece ürünler zamlanıp enflasyon patlarken reel işçi ücretleri düşüyor. Örneğin yüzde 160 düzeyine çıkan gerçek enflasyon, asgari ücret dâhil tüm ücretlerdeki artışı silip süpürmüştür. Bu yüzden emek (işgücü) maliyetleri ucuzluyor ve sermaye sınıfının işçilerin sırtından elde ettiği kâr miktarı yükseliyor. Özetle enflasyon emekçileri vururken, başta ihracat şirketleri, bankalar, devletten dolar garantili ihale alan yandaşlar olmak üzere sermaye sınıfı kâr rekorları kırıyor.
Temel gıda maddelerinden akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, sağlık harcamalarına zam üstüne zam yağmaya devam ediyor. TÜİK’in açıklamasına göre Mayıs 2022 enflasyon oranı yüzde 73,50 olurken, gerçek enflasyon yüzde 160’ın üzerindedir. Bu durum asgari ücret açıklamasında sıkça vurgulanan “emekçiyi enflasyona ezdirmedik” söyleminin ne kadar içi boş olduğunu ortaya koymuyor mu? Asgari ücret 5 bin 500 lira iken Haziran ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin sadece aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 liraya çıktı.
Asgari ücret açıklamasında “Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkânları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir” diyen Erdoğan, ek sefalet zammına alkış tutulmasını bekliyor. Bankaların/şirketlerin kârları uçarken işçi sınıfına açlığa şükredin deniyor. Oysa kaba bir hesapla varsayarsak, örneğin asgari ücret bankaların net kâr artış oranıyla aynı ölçüde artsaydı, 2021 yılı asgari ücretinin yüzde 434,1 artması ve bugün yaklaşık olarak 15 bin 093 TL olması gerekirdi. Demek ki işçilerin cebine girmeyen para sermayenin kasasına giriyor. Demek ki devletin imkânları milletin her bir ferdiyle eşit bir şekilde paylaşılmıyor, aksine gelir eşitsizliği uçurumu gittikçe büyüyor. Durum budur ve emekçiler bu durumu değiştirmek üzere harekete geçmek zorundadırlar!
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
- Patronların Saldırılarına İşçiler Mücadeleyle Cevap Veriyor
- Polonez İşçileri Genel Müdürlük Önünde Haykırdı
Son Eklenenler
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...
- Yıllık ücretli izinler çalıştığımız her bir yılın karşılığında biz işçilere tanınmış yasal bir haktır. Bu hakkı bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için genelde yaz aylarında kullanmayı tercih ederiz. Kimimiz köyüne gider ailesine yardımcı olmak için...
- Fernas Madencilik işçileri direnişin 30. gününde Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madenciler TBMM açıldığında Ankara’da haklı taleplerini bir kez daha duyurmayı planlıyorlar. CHP yönetimindeki Ankara Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde taşeron şirket...
- Siyasi iktidar, sefalete mahkûm ettiği emeklilerin kamu bütçesine çok büyük bir yük olduğunu iddia ediyor, zam taleplerini görmezden geliyor. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi “EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek...