Buradasınız
Emekçiler Siyasi İktidara Ders Verdi, Saldırıları Önlemek İçin Kenetlenelim!
23 Haziranda yenilenen İstanbul seçimini, bu kez 800 binin üzerinde bir oy farkıyla yeniden Ekrem İmamoğlu kazandı. Böylece ekonomik krizin faturası kendilerine ödetilen, kazanılmış haklarına göz dikilen, hak ve özgürlükleri yok edilen, yapay kutuplaşmayla ayrıştırılmaya çalışılan işçi ve emekçiler, siyasi iktidara anlamlı bir ders vermiş oldu. AKP, hukuksuz bir şekilde yenilettiği seçimlerde İstanbul’un istisnasız bütün ilçelerinde ciddi oy kayıpları yaşarken, bugüne kadarki en büyük seçim hezimetini de tatmış oldu!
Siyasi iktidar ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk, uzayıp giden kuyruklar gündem olmasın diye, 31 Mart seçimleri öncesinde kin ve nefret söylemine, emekçileri kutuplaştırmaya dayalı bir siyaset izlemişti. Devletin ve medyanın tüm gücünü seferber etmiş, her türlü yalana ve iftiraya başvurmaktan geri durmamıştı. Muhalefet partilerini ve bu partilere oy verenleri “vatan haini” ve hatta “terörist” ilan etmiş, adil ve demokratik olmaktan tamamen uzak bir seçim süreci yürütmüştü. Fakat oyunun kurallarını kendi belirlediği, çerçevesini kendi çizdiği 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını bile kabul etmeye yanaşmadı. Her türlü baskı ve kanunsuzluğa, kara propagandaya rağmen 25 senedir yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybeden iktidar kesimleri, hiçbir haklı ve somut gerekçe üretemeyerek seçimi hukuksuz bir şekilde iptal ettirme yolunu seçti.
Yıllardır dillerinden “milli irade” sözcüğünü düşürmeyen muktedirler, işçi ve emekçilerin iradelerini ve değişim isteklerini görmezden geldi, hazmedemedi. İktidar çevreleri ve yandaş medya; kin, nefret, hakaret, tehdit ve itibarsızlaştırmaya dayalı söylemini 23 Haziran seçim sürecinde de devam ettirdi. Yapay temellerde kutuplaştırmaya, düşmanlaştırmaya çalıştığı emekçilerin akıllarını çelmeye çalıştı. Medya eliyle işçi ve emekçileri yalan bombardımanına tuttu, ekonomik krizin yakıcı sonuçları karşısında inim inim inleyen emekçilerin istemlerine ise kulaklarını tıkadı. İBB seçimi olmaktan giderek uzaklaşarak adeta bir referanduma dönüşen 23 Haziran seçimleri gelip çattığında ise, işçi ve emekçiler akıllarıyla ve vicdanlarıyla alay eden, sorunlarını görmezden gelen siyasi iktidara gereken cevabı verdi. 31 Mart’ın resmi sonuçlarına göre iki aday arasındaki fark 13 bin civarındayken, aradan geçen iki buçuk aylık süre zarfında oy farkı yaklaşık 60 kat artarak 800 bini aştı!
23 Haziran seçimi bir yerel seçimden daha fazla anlama sahiptir. İşçi ve emekçiler, sadece İstanbul’un belediye başkanını seçmekle kalmamış, huzursuzluklarını ve tepkilerini de ortaya koyarak tek adam yönetimine artan öfkelerini ifade etmişlerdir. Ancak bu tablo, işçi sınıfı için her şeyin çok güzel olması anlamına gelmiyor. Çalışma ve yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak bir saldırı dalgası işçi sınıfını bekliyor. Sermaye sahipleri ve siyasi iktidar, ekonomik krizin yükünü işçi ve emekçilere daha fazla yüklemek ve kazanılmış hakları gasp etmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Seçim sonrasında irili ufaklı tüm patron örgütlerinin, “ekonomik reformlara odaklanma zamanı” minvalinde açıklamalar yapmasının anlamı budur!
İğneden ipliğe yüksek zamlar, kamu hizmetlerinin kısılması, KDV’den ÖTV’ye doğrudan ve dolaylı vergilerin arttırılması, kitlesel işten atmalar, kıdem tazminatına el konulması, işsizlik sigortasının sermaye sınıfına daha fazla peşkeş çekilmesi gündemdedir. Üstelik sermayenin gündemindeki saldırılar bunlarla sınırlı da değil! Haziran ayı başında TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi büyük patron örgütleri bir araya gelerek hükümete yeni bir hak gaspı paketi önerisi sunmuştu. Sermaye sahipleri, deneme süresinin 2 aydan 6 aya çıkartılmasını, işçi alacaklarında dava zaman aşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesini istiyor. Bununla da yetinmeyerek esnek çalışma uygulamalarının iyice yaygınlaştırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının yeniden gündeme alınması ve “gereksiz yüklerin kaldırılması”, birden fazla yapılamayan belirli süreli (geçici) iş sözleşmelerinin dört defa üst üste yapılabilmesi gibi taleplerini de hükümete iletiyorlar.
İşçi ve emekçiler haklarımıza saldıran, demokratik hakları yok eden, yapay kutuplaşmayı kışkırtan AKP’ye 23 Haziran seçimlerinde anlamlı bir ders vermiştir ama bu yetmez! Daha fazlası için birleşmeli, kenetlenmeliyiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, başörtülü ya da başı açık olabiliriz ama işçiyiz, işçi sınıfıyız. Unutmayalım ki bizi güçlü yapan da bu kimliğimizdir. O halde sınıf kimliğimiz etrafında birleşelim! Egemenlerin kutuplaştırma tuzağına düşmeyelim, yalanlarına kanmayalım! Haklarımıza karşı yapılan saldırılara karşı bir sınıf olarak kenetlenip mücadele edelim!
- Savaşın Yıldönümünde İsrail Protesto Edildi
- Tarkett Grevine Dayanışma Ziyareti
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
Son Eklenenler
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...
- Filistin’de yürüyen savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Bugüne kadar 50 binin üzerinde insan İsrail’in saldırıları sonucu can verdi. İsrail devletinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve katliam devam ediyor. Lübnan’a yapılan son saldırılarla birlikte...
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...