Buradasınız
Fransa ve Belçika’da İşçiler Ayakta
Fransa’da, hükümetin iş kanununda yapmak istediği değişiklikler ve hazırladığı yasa tasarısı 9 Marttan bu yana büyük eylemler ve grevlerle protesto ediliyor. Çalışma Bakanının adı ile anılan El Khomri Yasası’na karşı sokaklara dökülen, grevlerle hayatı durduran işçilerin öfkesi dalga dalga büyüyor. Ancak Fransız egemenler ve onların hizmetindeki politikacılar yasayı geçirmekte kararlı olduklarını söylüyorlar.
Fransa Başbakanı Manuel Valls, 12 Mayısta, işçilerin protestosuna rağmen sözde anayasal yetkisini kullanarak yasayı Ulusal Mecliste oylamaya sunmadan kabul etti. Yasanın hayata geçmesi 8 Haziranda yapılacak Senato oylamasına bağlı. Fransız egemenlerin temsilcisi olan ve ağırlığı sağcı partilerin senatörlerinden oluşan Senatonun yasayı onaylaması bekleniyor. Ancak öfkeli işçiler yasanın geçmesine izin vermeyeceklerini kararlı eylemleriyle ortaya koyuyorlar. Çünkü bu tasarı İş Yasasında köklü değişiklikler öngörüyor ve Fransa işçi sınıfının şimdiye dek karşı karşıya kaldığı en kapsamlı saldırılardan birini oluşturuyor, kazanılmış haklarını yok ediyor.
Yasa tasarısı işten atmaları çok daha kolay hale getiriyor, iş güvencesini ortadan kaldırıyor. İşçinin işten çıkarıldığında aldığı kıdem tazminatı miktarını düşürüyor. İşe yeni başlayan işçilerin keyfi bir biçimde esnek çalıştırılmasını öngörüyor. Fazla mesai ücretlerini ve işsizlik maaşını düşürüyor. Toplu sözleşme anlaşmazlıkları durumunda patronlara işyerinde referanduma gitme hakkı tanıyarak sendikaların gücünü kırmayı amaçlıyor. Çalışma koşullarına ilişkin asgari kuralları belirleyen sektörel toplu sözleşmeleri esneterek anlamsızlaştırıyor. İş Yasasıyla korunan pek çok hakkın işyeri düzeyindeki toplu sözleşmelerle gasp edilmesi planlanıyor. Yeni yasa geçtiği takdirde, ücretler, fazla mesai ücretlerinin oranı ve tatil sürelerinin yanı sıra günlük ve haftalık çalışma süreleri de işyeri düzeyinde belirlenebilecek. Böylece patronlar, yaklaşık yüz yıldır 8 saat olan yasal işgününü işyeri sözleşmeleriyle 12 saate çıkarabilecekler. Keza haftalık yasal çalışma süresi olan 35 saat de 60 saate kadar uzayabilecek.
Bu kapsamlı saldırılar nedeniyle Fransa’da son iki ayda işçi ve emekçiler, öğrenciler 8 kez büyük mitingler ve gösterilerle sokaklara döküldü. Ulaşım, madencilik, eğitim, petrokimya, enerji gibi sektörlerde grevler düzenleyerek tepkilerini ortaya koydular. Ülkedeki nükleer santrallerde, petrol rafinerilerinde bile üretim durdu. Yollar kapatılarak hammadde akışı kesildi. Hükümet, işçilerin taleplerine kulak vermek yerine yasayı geçirmekte ısrarlı olduğunu açıkladıkça eylemler daha çok büyüdü. Polis işçilerin ve gençlerin her eylemine saldırdı. Pek çok işçiyi yaraladı, gözaltına aldı, tutukladı. Ama tüm bu baskılar işçilere geri adım attıramadı. Çünkü işçiler bu yasanın sadece haklarını değil, geleceklerini de ellerinden aldığını biliyorlar.
Dünya Kupası bu yıl Fransa’da düzenlenecek. Hükümet 10 Haziranda başlayacak Dünya Kupası yaklaşırken işçilerin eylemini bastırmaya çalışıyor. Ama bastırabilmek bir tarafa daha da büyütüyor. Ülkede artık akaryakıt bulmak büyük sorun haline geldi. Üniversiteler başta olmak üzere okullarda boykotlar yayılıyor. İşçiler ve gençler, polislerle çatışmaktan geri kalmıyor.
Fransız işçiler Belçikalı işçilerle de dayanışma halinde olduklarını ilan ediyorlar. Belçika Başbakanı Charles Michel ve hükümet, sosyal güvencede, bütçede, kamu hizmetleri ve eğitimde kesintilere gitmeyi, emekli maaşlarını düşürmeyi, sözleşmeli, part-time, güvencesiz çalışmayı yasalaştırmayı, 38 saat olan iş haftasını 45 saate çıkarmayı, fazla mesai süresini uzatmayı ve ücretini düşürmeyi planlıyor. Bu nedenle Belçikalı işçiler de tıpkı Fransız sınıf kardeşleri gibi harekete geçti ve ülkeyi grevlerle, gösterilerle sarstı.
Belçika’daki bazı sendikaların yaptığı grev çağrısı işçiler arasında büyük yankı buldu. Ülkenin pek çok bölgesinde ulaşım durdu, sağlık ve eğitim çalışanları iş bıraktı, posta, itfaiye hizmetleri durdu. Çöpler toplanmadı. İşçiler gösterilerde “Haklarımız için mücadele ediyoruz!”, “Patronların serveti için daha fazla bedel ödemeyeceğiz!” pankartları taşıdılar. Eylemler 1986’dan bu yana ülkedeki en büyük işçi eylemleri olma özelliğini taşıyor. Ancak sendikaların bürokratlar tarafından ele geçirilmişliği ve bölünmüşlüğü eylemlerin daha da güçlenmesinin önüne geçiyor. Aynı durum Fransa için de geçerli. Sendikal bürokrasinin yalpalamalarına, hükümetin işçileri teröristlikle suçlayıp polis şiddetine maruz bırakmasına rağmen büyüyen eylemler Fransız ve Belçikalı sermayedarları korkutmaya devam ediyor.
Ancak bu eylemlerin korkuttuğu kişiler sadece Fransa ve Belçika egemenleri değil. Türkiyeli egemenler de “Paris ve Brüksel’deki olaylardan büyük endişe duyduklarını” ifade ediyorlar. Kiralık işçiliği, kölelik bürolarını yasalaştıran, ücretleri düşüren, işçileri sendikasızlaştıran, iş güvenliği önlemlerini hiçe sayanları koruyan politikacıların benzer saldırılar karşısında ayağa kalkan Belçika ve Fransa işçilerinden korkması son derece doğaldır. Çünkü öfke de cesaret de bulaşıcıdır. Elbette Avrupa’yı etkisi altına alan bu isyan dalgası Türkiye işçi sınıfına da cesaret verecektir.
- Avrupa İşçi Sınıfı Emperyalist Savaşı Protestoya Devam Ediyor
- Savaşın Birinci Yılında Dünya İşçi Sınıfı “Emperyalist Savaşa Hayır’ Diyor
- ABD’de Liman İşçilerinden Kitlesel Grev
- Fransa’da İşçiler Greve Gitti
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Saldırıları Dünyanın Dört Bir Yanında Protesto Edildi
- İşçiler Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Mücadele Ediyor
- İran’da Maden Faciası: Kapitalizm Can Almaya Devam Ediyor
- ABD’de Binlerce Otel İşçisi Greve Gitti
- Dünya İşçi Sınıfı, Düşmanlaştırma Politikalarına, Hak Gasplarına ve Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütüyor
- İngiltere’de İşçi Sınıfı Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Doro-Çiba: Hiroşima’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşlara Hayır!
- İngiltere’de Filistin Halkıyla Dayanışma Büyüyor, İşçi Sınıfı Faşizme ve Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Nijerya’da Emekçiler Hayat Pahalılığına Karşı Ayakta!
- İngiltere’de Göçmen Düşmanlığı, Irkçı ve Faşist Yükseliş Protesto Edildi
- İşçilerin Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist Savaşa Öfkesi Büyüyor!
- Bangladeş’te Gençler, Emekçiler Ayakta!
- Şerife Muhammedi’ye Özgürlük!
- Samsung Electronics’te Tarihi Greve Çıkan İşçilerin Mücadelesi Sürüyor
- İngiltere’de Seçimlerin Ardından On Binler Filistin Halkı İçin Yeniden Meydanlarda
- Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...