Buradasınız
Asgari Ücrete Dair Açıklamalar
2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başkanlığında gerçekleştirdi. Komisyon, patron örgütleri adına 5 temsilci, devlet adına 5 temsilci ve en çok üyeye sahip sendika konfederasyonu adına 5 temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşuyor.
Toplantıda taraflar taleplerini ortaya koyarken, devlet ve patron örgütü temsilcileri asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin ihtiyaçlarının değil sermayenin ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Komisyona başkanlık eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açılış konuşmasında “Bu anlamda, asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte. Dolayısıyla ücret artışı kadar, işin kendisinin yani istihdamın korunması da mühim” dedi. Bu tür konuşmaların ne anlama geldiğini tüm işçiler biliyor. “Ekonomik konjonktür ve istihdamın korunması” denerek işçiler işsizlikle tehdit ediliyor ve sefalet zammı dayatılıyor.
Patronlara göre asgari ücret geçim ücreti değil!
Patron sendikası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantıda yaptığı konuşmada, “makul bir ücretin” belirlenmesi lazım diyerek sermaye sınıfının bakış açısını ortaya koydu. Biliyoruz ki sermaye sınıfı için “makul ücret” sefalet ücretidir.
Koç, “asgari ücret, çalışanların geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt limiti ifade eden bir göstergedir” dedi. Koç’un bu sözlerinden işçilerin yaşam koşullarını pek de takmadığı anlaşılıyor. Oysa Koç’un açıklamasının aksine, asgari ücret milyonlarca işçi için geçim ücretidir. TÜİK verilerine göre asgari ücretin altında, asgari ücret düzeyinde veya asgari ücretin yüzde 15 üzerinde ücret alan işçilerin sayısı toplam 10 milyonu aşıyor.
Patron örgütünün temsilcisi, rekabet koşullarının kendi lehlerinde olabilmesi için asgari ücretin düşük belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Oysa son krizle birlikte reel ücretler düşürülmüştür ve işçilerin eriyen ücreti telefi edilmek istenmiyor. Tersine, sermaye sınıfı kârını yükseltmek için reel ücretleri daha fazla düşürmek istiyor.
Ekonomik şartlar gerekçesiyle asgari ücreti düşük göstermek istiyorlar
Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk-İş’in Kasım 2019 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasında yer alan verileri yeniden hatırlattı. Irgat geçen yılki asgari ücret belirlenirken istatistik kurumunun tek bir işçinin geçim ücretini net olarak 2 bin 213 lira 40 kuruş olarak hesapladığını, buna rağmen komisyonun asgari ücreti bu tutardan 200 lira daha düşük olarak ilan ettiğinin altını çizdi. Türk-İş’in araştırmasında bekâr bir işçinin yaşam maliyetinin aylık olarak 2 bin 578 lira olarak tespit edildiğini, bu nedenle asgari ücret ile yapılması gereken harcama arasındaki farkın giderek arttığını belirtti.
Irgat, ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücretin düşük belirlenmek istendiğini söyleyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye’de istihdam ve işsizlik sorunun temelinde uygulanan ekonomik ve mali politikalar bulunmaktadır. İşçilerin olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. İşçinin emeği ve birikimine yönelik uygulamalardan artık vazgeçilmelidir. 2020 yılı için asgari ücretle çalışanlardan fedakârlık beklenmemelidir. Fedakârlığı ekonomik gücü olanlar yapmalıdır”.
Komisyonun ikinci toplantısı 10 Aralıkta Türk-İş genel merkezinde, üçüncü toplantısı 17 Aralıkta TİSK ev sahipliğinde, dördüncü ve son toplantısı ise Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek.
DİSK: Asgari ücret en az 3 bin 200 lira olmalı
DİSK Yönetim Kurulu da, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili taleplerini dile getirdi. Asgari ücretin belirlenmesinde işçinin ailesinin de dikkate alınması gerektiği, toplu pazarlık yoluyla saptanması gerektiği, TÜİK hesabının alt sınır olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, hem geçim ücreti hem de milli gelir artışı dikkate alındığında asgari ücretin en az net 3 bin 200 lira olması gerektiği ifade edildi. Talepler şöyle sıralandı:
- Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
- Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
- Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
- Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.
- TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
- Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
- Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
- Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
- Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz.
- Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz.
- Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
- Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
- Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.
Emek Örgütlerinden Miting Çağrısı
- Savaşın Yıldönümünde İsrail Protesto Edildi
- Tarkett Grevine Dayanışma Ziyareti
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
Son Eklenenler
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...
- Filistin’de yürüyen savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Bugüne kadar 50 binin üzerinde insan İsrail’in saldırıları sonucu can verdi. İsrail devletinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve katliam devam ediyor. Lübnan’a yapılan son saldırılarla birlikte...
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...