Buradasınız
Zenginler ve Yoksullar Arasındaki Uçurum Büyüyor
Açlık, yoksulluk, sefalet ve savaş koşullarında yaşamaya mahkûm edilen milyarlarca insanın yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bir avuç kapitalistin zenginliği ise tüm bu karmaşa içinde gittikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor, zenginlik bir tarafta birikirken diğer tarafta yoksulluğun nasıl artmakta olduğunu gözler önüne serdi. Rapor, sadece son 5 yılda dünyanın en zengin 62 kişisinin servetinin 3 kattan fazla oranda arttığını, dünya nüfusunun en yoksul yarısının servetinin ise %41 oranında azaldığını ortaya koydu.
Araştırmayı gerçekleştiren İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda, dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla söz konusu raporu hazırladı. Oxfam raporda, Credit-Suisse Araştırma Enstitüsü’nün 2015 yılı Ekim ayı verilerini kullandı.
Oxfam geçen yıl yayınladığı bir başka raporda, 2016’da en zengin %1’lik kesime denk gelen 70 milyon kişinin toplam servetinin geri kalan %99’un (yaklaşık 7 milyar insan) servetinden daha fazla olacağı öngörüsünde bulunmuştu. 2016 raporunda ise söz konusu öngörüsünün gerçekleştiğini ifade ediyor.
2010-2015 yılları arasında servet dağılımındaki değişime yer veren rapor, bu kadar kısa bir zaman içerisinde zenginlerin servetinin daha da arttığını yoksulların sayıca artmasına karşın, daha da yoksullaştığını ortaya koyuyor.
62 “süper zenginin” toplam serveti, dünya nüfusunun yarısını oluşturan en fakir 3,5 milyar insanın servetinden daha fazla. Sadece bir yıl önce dünya nüfusunun en fakir olan yarısının serveti 80 “süper zenginin” servetine denk geliyordu. 2010 yılında ise en zengin 388 kişinin servetine denk geliyordu. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde, zenginlerle yoksullar arasındaki makasın bu kadar açılmış olması, kapitalistlerin doymak bilmez kâr iştahının dünyanın geri kalanını her geçen daha da fazla yoksulluğa mahkûm ettiğini gösteriyor.
2010 ile 2015 arasında en yoksulların nüfusu 400 milyon kişi arttı. Buna rağmen toplam servetleri %41 oranında yani 1 trilyon dolar azaldı. En zengin 62 kişinin 542 milyarlık (yarım trilyondan fazla) serveti bu 5 yıl içinde 3 kattan fazla artarak 1,76 trilyon dolara yükseldi.
Dünya nüfusunun aşırı yoksulluk sınırında yaşayan %20’si günlük 1,90 dolar ile geçiniyor. Bu rakam 1988 ile 2011 yılları arasında neredeyse hiç değişmedi.
Oxfam, zenginlerin artan servetine ve gelir dağılımı eşitsizliğine dikkat çektiği raporda, “Herkesin refahı için işleyecek bir ekonomi yerine, gelecek kuşaklar ve gezegen için, yalnızca %1’lik kesim için bir ekonomi oluşturduk” ifadelerini kullandı. Oxfam Avustralya Başkanı Szoke ise, Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, offshore bankacılık yapılan ülkeler üzerinden zengin kişi veya şirketlerin vergi kaçırmaları sayesinde servetlerine servet kattıklarına dikkat çekiyor.
Büyük burjuvaların çeşitli yollarla kaçırdıkları verginin tutarı 190 miyar dolara ulaşıyor. Tabii Szoke, bu gerçekleri ortaya koyarken “servetin ‘uygun bir şekilde’ paylaşılması için gerekli mekanizmaların kurulması gerektiğini” ifade ediyor. Kapitalizme son vermeden bu paylaşımın nasıl olacağını ise açıklamıyor.
Raporda vergi cenneti ülkelerdeki offshore bankacılığın bu eşitsizliğin artmasındaki rolüne de dikkat çekiliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun stratejik ortaklarının da aralarında bulunduğu 200 şirketi inceleyen Oxfam, bu şirketlerin 10’da 9’unun bu vergi cennetlerinde varlıklarının bulunduğunu tespit etti. Büyük küresel şirketlerin offshore’lar ile kaçırdıkları vergiler, refah devletleri olarak adlandırılan emperyalist devletler dışındaki zenginlikleri absorbe ediyor.
Vergi cennetleri olarak adlandırılan ülkelerdeki offshore bankalarda biriken servetin miktarı 7,6 trilyon dolara ulaştı. Bu miktardaki para her yıl 190 milyar dolar tutarında verginin bu yolla kaçırıldığını ortaya koyuyor. Offshore’ları kullanan küresel-çok uluslu şirketlerin yatırımları 2001’dekine oranla 4 kat büyüdü.
En yoksul %10’un ortalama yıllık geliri, son çeyrek yüzyılda 3 dolardan az arttı. Günlük gelirleri ise her yıl 1 sentten (doların %1’i) daha az arttı.
Açlık, yoksulluk, sefalet ve savaşların eksik olmadığı kara kıta Afrika’da burjuvalar, halkı mahkûm ettikleri koşullardan farklı olarak büyük bir bolluk içinde yaşıyorlar. Offshore banka hesaplarında kıtanın kaynaklarının yüzde 30’una denk gelen 500 milyar dolar tutarında para tutuluyor. Bu da kıta genelinde kapitalistlerin yılda 14 milyar dolar vergi kaçırdıkları anlamına geliyor. Bu miktardaki bir servetle, 4 milyon Afrikalı çocuğun hayatını kurtaracak sağlık masrafları karşılanabilir. Kıtadaki tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenlerin istihdamı da sağlanabilir.
Oxfam, küresel şirketlerin pazarda yaptıkları lobi faaliyetleri ve baskılarla, çalışanların ücretlerinin artmasına engel olduklarını, ürünlerin fiyatlarınınsa artması yönünde etkide bulunduklarını, eşitsizliği daha da arttırdıklarını verilerle ortaya koyuyor.
Tekstil sektöründe şirketler ücretlerin düşük tutulmasını piyasa üzerinde baskı kurarak sağladılar. 2001-2011 arasında, tekstil ve ihracatını yapan dünyanın önde gelen 15 ülkesinde işçilerin alım güçleri yani reel ücretleri düştü.
İlaç şirketleri sadece 2014’te Washington’daki lobi faaliyetleri için 228 milyon dolar harcama yaptı. Bunun sonuçlarından biri Tayland’ın ticari yaptırım uygulanan ülkeler listesine alınması oldu. Nedeniyse, Tayland’da uluslararası patent sahibinin izni olmadan ilaç üretilmesini sağlayan düzenlemenin yürürlüğe girmesi. Tayland’da bu sayede ilaçların daha ucuza üretilmesi ve hastalara ulaştırılması sağlanıyor. Fakat bu düzenleme nedeniyle Tayland, ilaç lobisinin hışmına uğradı ve ABD tarafından ticari yaptırım uygulanan ülkeler listesine alındı.
Oxfam OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), Aralık 2015’te yayınladığı rapora dikkat çekiyor. OECD, zenginlerle yoksullar arasındaki makasın son 30 yılda daha da açıldığına dikkat çekiyor. 1980’lerde en zengin %10 en fakir %10’dan 7 kat fazla kazanırken, bu farkın günümüzde 10 kattan fazla olduğuna dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Papa Francis, “para ve kâr üzerine insan hayatlarını feda eden” politikalara son verme çağrısında bulunmuştu. Türkiye’de ise büyük patron Ali Koç, Kasım ayında “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir. Ben en azından eşitsizliğin minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçek sorun kapitalizmdir” gibi bir açıklamada bulundu. Kısa bir süre sonra benzer açıklamalarını sürdürdü. Ali Koç’la ilgili “anti-kapitalist” olduğu yönündeki haberler medyayı kaplarken, ona bağlı fabrikalarda ücret ve sendika hakları için mücadele eden işçiler işten çıkarılmaya, baskı altında tutulmaya devam etti.
Büyük kapitalistlerin ve düzen koruyucularının, milyarlardan oluşan devasa işçi sınıfının, hak gaspları, düşük ücretler, iş kazaları, açlık, yoksulluk, eriyen alım gücü, artan sağlık sorunları karşısında bir gün isyan bayrağını kaldırmasından endişe duydukları ortada. Bu tür açıklamalarla kapitalizmin uçurumun kenarına doğru gitmekte olduğunu açık etmiş oluyorlar. Sermayenin doymak bilmez kâr iştahının, daha adil bir dünya kurmak bir yana, yolundan sapmadan üzerindeki tüm canlılarla birlikte dünyayı felakete, yok oluşa doğru sürüklediği ortada.
Bu gidişatı tersine çevirebilecek olansa, uluslararası işçi sınıfıdır. Küresel sermayenin dünyamızı yıkıma götürmesinin önüne geçmek için akıl almaz çelişkiler ve krizler yaratan kapitalist sistem yıkılmalıdır. İnsanın insanı sömürmediği, zenginliğin bir tarafta yoksulluğun ise öte tarafta toplanmadığı, insanların açlık ve hastalıktan ölmediği, savaşların olmadığı, barış dolu bir dünya sosyalizmle mümkündür. Sosyalizmin yolunu açacak olan ise, kapitalist sistemden bir çıkarı olmayan işçi sınıfıdır.
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
- Patronların Saldırılarına İşçiler Mücadeleyle Cevap Veriyor
- Polonez İşçileri Genel Müdürlük Önünde Haykırdı
- Umudunu Kaybetme!
- İş Cinayetinde Ölen Zafer Açıkgözoğlu Anıldı
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...
- Yıllık ücretli izinler çalıştığımız her bir yılın karşılığında biz işçilere tanınmış yasal bir haktır. Bu hakkı bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için genelde yaz aylarında kullanmayı tercih ederiz. Kimimiz köyüne gider ailesine yardımcı olmak için...
- Fernas Madencilik işçileri direnişin 30. gününde Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madenciler TBMM açıldığında Ankara’da haklı taleplerini bir kez daha duyurmayı planlıyorlar. CHP yönetimindeki Ankara Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde taşeron şirket...
- Siyasi iktidar, sefalete mahkûm ettiği emeklilerin kamu bütçesine çok büyük bir yük olduğunu iddia ediyor, zam taleplerini görmezden geliyor. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi “EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek...
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini 4 Eylülde açıkladı. SGK’nın açıkladığı veriler ilk kez, İSİG Meclisi’nin açıkladığı iş cinayeti sayısını aştı. İSİG Meclisi verilerine göre...
- Sevgili işçi kardeşlerim ve işçi çocukları, söyleyeceklerimi bizim mahalledeki çocukların kendi ifadeleriyle yani olduğu gibi anlatacağım. Bu çocuklar yani benim onlara seslenişimle gençlerin istek ve taleplerini aşağıda okuyacaksınız. Gençlerle...
- Farklı sektörlerde çalışan bir grup genç UİD-DER’li işçi “İşçi Sınıfının Yönetmeni Ken Loach: HANGİ TARAFTASINIZ?” adıyla bir mini belgesel hazırlamış, belgesel UİD-DER Web TV’de yayınlamıştı. UİD-DER, filmleri belgesele konu olan işçi sınıfının...
- DİSK’in “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet!” şiarıyla düzenlediği eylemler devam ediyor. 25 Eylülde İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleşen işçi buluşmasına DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler, DİSK yönetim kurulu...