Buradasınız
Japonya ile Güney Kore Arasındaki “Hayat Kadınları” Anlaşmasını Şiddetle Kınıyoruz
Doro-Çiba Uluslararası İşçi Dayanışması Komitesi
Japonya ve Güney Kore, 28 Aralık 2015’te, Seul’de biraraya gelen dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde, “hayat kadınları” sorununu çözmek üzere birden bire anlaşmaya vardılar.
Anlaşmanın temel amacı, İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla Japon askerlere seks köleliği yapmakla görevlendirilmiş olan ve “halmoniler” (Korecede “büyükanne”) olarak bilinen “hayat kadınları” sorununu “nihai ve kalıcı olarak çözüme bağlamak”. Anlaşma, Güney Kore hükümetinin eski “hayat kadınları”na destek sağlamak için bir fon oluşturmasını ve Japon hükümetinin bu fona 1 milyar yenlik (8,3 milyon dolar) katkıda bulunmasını öngörüyor. Daha kötüsü, bunun koşulu olarak Japon hükümeti, Seul’deki Japon Büyükelçiliğinin önüne dikilen ve kurbanları sembolize eden kız heykelinin kaldırılmasını talep ediyor. Güney Kore hükümeti, “bu sorunu, ilgili örgütlerle görüşerek alınan önlemler yoluyla uygun bir tarzda çözmeye çabalayacağız” diyerek, Japon hükümetinin bu talebini kabul etmiş olduğunu ifade ediyor.
Bu, “hayat kadınları”na ilişkin bütün sorunlara nokta koymayı ve bunun da ötesinde kız heykelini kaldırmayı amaçlayan çok çirkin bir anlaşmadır.
Bu anlaşma, Japon emperyalizminin savaş suçunu uzun zamandır mahkûm eden halmonilerin mücadelesini, Abe’nin ince cila “özrü”yle ve komik derecede küçük bir miktar olan 1 milyar yenle bastırmayı hedefliyor. Bu, geçmişteki Japon sömürge yönetiminin tarihini silmek ve halmonilerin varlığını inkâr etmektir. Japon emperyalizminin savaş suçunun tarihi böyle rezil bir anlaşmayla asla silinemez.
Kuşkusuz bu anlaşmanın niyeti sadece “hayat kadınları” sorununun “çözülmesi” olamaz. Amaç, Japon emperyalizminin tüm Asya Pasifik bölgesinde (Kore, Çin, Endonezya, Filipinler ve diğerleri) gerçekleştirdiği sayısız barbarlıklara karşı gelen her mücadeleyi bastırmaktır. Tüm savaş suçlarının tarihini silip yok etmek üzere kötü niyetle gerçekleştirilmiş bir anlaşmadır bu.
Dışişleri bakanları arasındaki toplantı geçen yılın sonunda yapıldı. Tam da bu sırada Kore Sendikalar Federasyonu (KCTU) Park Guen-hye yönetiminin iş yasasını değiştirmesine karşı kararlılıkla genel greve hazırlanıyordu. Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları, KCTU’nun mücadelesini yıkmak için, tam da bu sırada, tam bir pervasızlıkla “hayat kadınları” sorununda çirkin bir uzlaşma kotardılar.
Güney Kore ve Japon medyası ve muhalefet de dahil tüm Japon politik partileri, neredeyse oybirliğiyle lehte tepki gösterdiler. Fakat Güney Koreli işçiler ve halk derhal anlaşmaya karşı bir açıklama yayınladılar ve feshedilmesi için ayağa kalktılar.
Bu anlaşma aracığıyla Japon, Güney Kore ve Amerikan hükümetleri açıkça “üçlü güvenlik işbirliğini geliştirmeye” bağlılıklarını ilan ettiler.
Onlar, Güney Kore ve Japonya arasındaki Japon askeri “hayat kadınları” sorunu ve benzeri anlaşmazlıkları hızlı bir şekilde halletmeyi istiyorlar ve Japon hükümetine bu konuda müsamaha gösteriyorlar. Çünkü böylece, Japonya-Güney Kore askeri ittifakının oluşturmasını süratle ilerletebilecekler ve Japonya, Güney Kore ve ABD arasında koordineli askeri operasyonlar yürütmek için gerekli sistemi başarıyla tamamlayabilecekler.
Bu anlaşmaya dayanarak Abe yönetimi Kore Yarımadasına Öz-Savunma Kuvvetleri göndermeyi planlıyor ve Doğu Asya’da tekrar yırtıcı bir şekilde savaşmak için manevra yapıyor.
KCTU 4 Ocakta aşağıdaki açıklamayı yayınlayarak 2016 yılı mücadelesini başlattı.
“Park-Geun-hye hükümeti, Japonya’yla yeni bir askeri ittifak kurulmasının önünde engel haline gelen sömürge döneminin geçmiş tarihinin hafızasını silmek istiyor, fakat hafızalardan silinmesi gereken asıl şey bizzat Park Geun-hye’ın aşağılayıcı diplomatik uzlaşmasıdır. KCTU halmonilerin çektiği acıyı asla unutmayacak ve gençlerle, öğrencilerle ve vatandaşlarla birlikte kız heykelini savunmak üzere onun yanında duracaktır.”
Bu açıklamayı kuvvetle destekliyoruz. Japon emperyalizminin 28 Aralıktaki Japonya-Güney Kore anlaşmasını övmek için yürüttüğü milliyetçi kampanyayı parçalayacağız. KCTU ile birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Ulusal demiryolu mücadelesi ekseninde her işyerinde militan işçi hareketi yaratacağız ve taşeronlaştırmaya, geçici işçiliğe ve iş kanunun değiştirilmesine karşı mücadele edeceğiz.
Anayasa değişikliğini durduracağız ve savaş için ulusal genel seferberlik sisteminin kurulması girişimini engelleyeceğiz.
Saldırgan savaşın tarihini tasfiye etmek ve Kore Yarımadasında yeni bir saldırı savaşına atılmak isteyen Abe yönetimini yıkma yönündeki kesin kararlılığımızı da deklare ediyoruz.
- Avrupa İşçi Sınıfı Emperyalist Savaşı Protestoya Devam Ediyor
- Savaşın Birinci Yılında Dünya İşçi Sınıfı “Emperyalist Savaşa Hayır’ Diyor
- ABD’de Liman İşçilerinden Kitlesel Grev
- Fransa’da İşçiler Greve Gitti
- İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki Saldırıları Dünyanın Dört Bir Yanında Protesto Edildi
- İşçiler Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Mücadele Ediyor
- İran’da Maden Faciası: Kapitalizm Can Almaya Devam Ediyor
- ABD’de Binlerce Otel İşçisi Greve Gitti
- Dünya İşçi Sınıfı, Düşmanlaştırma Politikalarına, Hak Gasplarına ve Saldırılara Karşı Mücadeleyi Büyütüyor
- İngiltere’de İşçi Sınıfı Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Doro-Çiba: Hiroşima’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşlara Hayır!
- İngiltere’de Filistin Halkıyla Dayanışma Büyüyor, İşçi Sınıfı Faşizme ve Irkçılığa Geçit Vermiyor!
- Nijerya’da Emekçiler Hayat Pahalılığına Karşı Ayakta!
- İngiltere’de Göçmen Düşmanlığı, Irkçı ve Faşist Yükseliş Protesto Edildi
- İşçilerin Kapitalist Sömürüye ve Emperyalist Savaşa Öfkesi Büyüyor!
- Bangladeş’te Gençler, Emekçiler Ayakta!
- Şerife Muhammedi’ye Özgürlük!
- Samsung Electronics’te Tarihi Greve Çıkan İşçilerin Mücadelesi Sürüyor
- İngiltere’de Seçimlerin Ardından On Binler Filistin Halkı İçin Yeniden Meydanlarda
- Kapitalizmde Sorunlar da Dünya İşçilerinin Mücadelesi de Büyüyor!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...