Buradasınız
Kölelik Büroları Resmileşti!
İşçilerin köle gibi kiralanmasının önünü açan yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece patronların işini kolaylaştıracak, işçiyi ise sahip olduğu birçok haktan mahrum bırakacak ve güvencesizliğe mahkûm edecek bir yasa daha AKP hükümeti tarafından uygulamaya konulmuş oldu.
Meclis’in resmi haber sitesi Meclis Haber’de yayınlanan dokümanda, söz konusu kanuna dair bilgiler yer alıyor. “Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın kabul edildiği belirtiliyor.
DİSK, Türk-İş’e bağlı bazı sendika şubeleri ve UİD-DER gibi işçi örgütleri, kanun tasarısının geri çekilmesi için mücadele ediyorlardı. Yapılan eylemlerde, özel istihdam bürolarının iş güvencesini ve kadrolu çalışmayı tümden ortadan kaldıracağı, işçileri kölelik koşullarına mahkûm edeceğine işaret ediliyordu.
Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Ahmet Davutoğlu, yine Meclis kürsüsünden taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel olarak sözde kadroya alınacağını ‘müjde’ olarak duyurmuştu. Bu ‘müjdenin’ detayları Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarıyla açığa çıkmıştı. AKP’nin işçiye müjde olarak duyurduğu düzenleme, gerçekte patronları kıdem tazminatı gibi yükümlülüklerden kurtarıyor. Yani müjdeli haber işçiye değil patrona verilmişti.
İşçi sınıfının kazanımlarına yönelik saldırılarını son hızla sürdürüyor AKP hükümeti. Başbakan Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifa ettirilmesi ve kongre kararı haberiyle kamuoyunun dikkati başka noktaya çekilmişken, kölelik bürolarını resmileştiren yasa Meclis’ten geçirildi. Hükümet, işçi sınıfını kutuplaştırmak, dikkatini dağıtmak ve hakları için mücadeleden uzak tutmak için elinden gelen her türlü ayak oyununu sergiliyor. Yarattığı puslu havada kölelik bürolarını alelacele Meclis’ten geçirdi. Hem de istihdamı arttırmak amacıyla bu yasayı çıkardığını iddia ederek! Yani açıkça işçilerle alay ederek!
Yasanın içeriği şöyle:
- Özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişliyor ve geçici iş ilişkisi (kiralık işçilik) kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor. Bürolara, işçisini geçici olarak başka (kiralayarak) işverene devretme yetkisi veriliyor. Kiralık işçinin patronu özel istihdam bürosu olacak.
- Mevsimlik tarım, temizlik işleri; hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetleri için kurulacak geçici iş ilişkisinde süre sınırı aranmayacak.
- Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.
- İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak yaptırılan işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç dönemsellik arzeden iş artışları halinde, en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Ancak bu şimdilik böyle, fiili durumda patronlar kanun kural falan tanımıyorlar.
- Geçici iş sağlama, toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek. Mevsimlik işlerde bu şart aranmayacak. Sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe işçi çalıştırılamayacak.
- Grev ve lokavt uygulaması sırasında geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştırılamayacak.
- İşletmede kiralık işçi olarak çalıştırılacak işçilerin sayısı toplam işçi sayısının dörtte birini geçmeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde 5 işçiye kadar kiralık işçi çalıştırılabilecek. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek.
- Kanunla, “çağrı üzerine çalışma” başlığına “uzaktan çalışma” da eklendi. Uzaktan çalışma, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanıyor.
Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, 10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinin 5 kiralık işçi çalıştırabilmesidir. Bir şirketin içinde taşeron ya da değil pek çok şirket var. Patronlar işçileri bölüp parçalamak ve özellikle sendikalaşmanın önüne geçmek için pek çok şirket kurduruyorlar. Tek bir şirket kursalar bile taşeronlardan faydalanıyorlar. Türkiye’de milyonlarca işçi küçük işyerlerinde çalışıyor ve bu işyerleri toplamda milyonlarca işçiyi kapsıyor. Küçük işletmelerin daha fazla işçi sömürüsünden yararlanması için önleri sonuna kadar açılmıştır. Diğer taraftan ortada tam anlamıyla bir oyun var. Meselâ 100 işçinin çalıştığı bir şirket, daha fazla kiralık işçi çalıştırmak ve daha fazla kâr elde etmek için derhal işyerini dört beş küçük şirkete bölecek ya da taşeronlara devredecektir.
Kanunun içerdiği diğer maddeler, özel istihdam bürolarının Türkiye İş Kurumu ile ilişkisini ve bu büroların işçiyi kiralayan patronlarla ilişkisini belirliyor. Kanunun uygulamada işçiler için yıkıcı sonuçları olacak. Var olan hakların birçoğunu kullanamayacaklar, ücretler düşürülecek, tazminat haklarını tümüyle yitireceklerdir:
- Kanunda işçilerin sendikal örgütlenme haklarına dair tek kelime geçmiyor. Zaten çalışma biçiminin geçiciliği sendikal örgütlenmenin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Bu haliyle kiralık işçilerin şimdiden sendikalara üye olmaları engellenmiş oluyor.
- 10 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerin çoğunluğunun kiralık işçi olmasının yolu açılıyor. Milyonlarca işçinin çalıştığı küçük işyerleri, kiralık işçi çalıştırmayı tercih edeceklerdir.
- Kiralık işçilik, kıdem ve ihbar tazminatını fiilen ortadan kaldırıyor.
- Bugüne kadar işçilerin önemli bir bölümünün kıdem tazminatını alamadığını söyleyip fon uygulamasını hayata geçirmek isteyen AKP hükümeti, bu kanunla kıdem tazminatını tümüyle gasp ediyor.
- Maden işletmelerinin, enerji santrallerinin işletmesini açıkça kendi yandaşlarına veren AKP hükümeti, kiralık işçi bürolarına yetki verirken de ideolojik-siyasi yakınlığı kendine esas alacaktır.
- Patronlar kiralık işçilerle kadrolu işçiler üzerinde basınç oluşturabilecek.
- Kiralık işçilerin işsizlik fonundan faydalanma olanakları neredeyse hiç yok.
- Kiralık işçilerin yıllık izin haklarına dair bir düzenleme kanunda yok. Yıllık izinler, kiralanma süresinin bitiminde işçinin işsiz kaldığı süreye sayılacak gibi görünüyor.
- Toplu işten çıkarma yapılan bir işyerinde 8 ay sonra işçiler, kiralık işçi olarak sendikasız ve çok daha düşük ücretlerle çalıştırılabilecek.
- İş-Kur’un işlevi ortadan kalkacak.
Patronların daha fazla sermaye elde etmesi için kanunlar çıkaran AKP hükümeti, işçileri her geçen gün daha da yoksulluğun girdabına doğru itiyor. Bu politikaların sonucu olarak ücretler düşüyor, iş saatleri yükseliyor, iş cinayetleri her ay yüzün üzerinde işçinin canını alıyor, işçiler daha da yoksullaşıyor.
Kuşkusuz AKP’nin ve patronların bu politikaları hayata geçirebilmesinin en önemli nedeni işçilerin örgütsüzlüğüdür. Patronlar işçi sınıfının dağınıklığından ve kafa bulanıklığından faydalanıyor. İşçi sınıfının haklarına çakal sürüsü gibi saldıran hükümet ve patronlara karşı işçilerin yapabileceği tek bir şey var: Örgütlenmek ve mücadele etmek! İşçilerin örgütlerine sahip çıktıkları dönemlerde patronların saldırılarına karşı cevap vermeleri ve saldırıları püskürtmeleri mümkündür. Patronların yalanlarına kanmazlar, kendi sınıf çıkarlarını daha iyi kavrarlar.
İşçilerin köle gibi kiralanmasını durduracak, kıdem tazminatının işçilerin elinden alınmasını engelleyecek ve tüm saldırıları durduracak olan işçilerin örgütlü mücadelesidir. Bu noktada sendikalara çok büyük görevler düşüyor. Sendikaların önemli bir kısmı bugün AKP’nin işçi komitesine dönüşmüş durumda. Kendine mücadeleci diyen sendikalar ise basın açıklamalarından öteye geçen bir eylem çizgisinin dışına çıkmıyorlar. Oysa sendikalar işçilerin mücadele örgütleridir ve artık “sert” açıklamalar yapmayı bir kenara bırakarak işçileri mücadeleye çekmelidirler.
Tek Çıkış Yolumuz Mücadele Etmek
“Metal Fırtına”nın Yıldönümü ve Dersler!
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
- İsrail’de Yüz Binler Ateşkes Talebiyle Meydanlara Çıktı!
- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Onlarca Kentte Eylem
- Kendimiz İçin Yürümeli ve UİD-DER Ailesini Büyütmeliyiz!
- Bu İşareti Yapanlar Kim?
- İktidar’ın “Vergide Adalet” Yalanı
- “Kenyalılar Bile” mi?
- Yangınlar da Sorumsuzluk da Aynı!
- Sağlıkta Talan, Hep Yalan Dolan!
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- “Şu Ablanız Çok İyi Bir Dinleyicidir”
- Patronların Saldırılarına İşçiler Mücadeleyle Cevap Veriyor
- Polonez İşçileri Genel Müdürlük Önünde Haykırdı
- Umudunu Kaybetme!
- İş Cinayetinde Ölen Zafer Açıkgözoğlu Anıldı
Son Eklenenler
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...
- Yıllık ücretli izinler çalıştığımız her bir yılın karşılığında biz işçilere tanınmış yasal bir haktır. Bu hakkı bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için genelde yaz aylarında kullanmayı tercih ederiz. Kimimiz köyüne gider ailesine yardımcı olmak için...
- Fernas Madencilik işçileri direnişin 30. gününde Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madenciler TBMM açıldığında Ankara’da haklı taleplerini bir kez daha duyurmayı planlıyorlar. CHP yönetimindeki Ankara Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde taşeron şirket...
- Siyasi iktidar, sefalete mahkûm ettiği emeklilerin kamu bütçesine çok büyük bir yük olduğunu iddia ediyor, zam taleplerini görmezden geliyor. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi “EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek...
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini 4 Eylülde açıkladı. SGK’nın açıkladığı veriler ilk kez, İSİG Meclisi’nin açıkladığı iş cinayeti sayısını aştı. İSİG Meclisi verilerine göre...
- Sevgili işçi kardeşlerim ve işçi çocukları, söyleyeceklerimi bizim mahalledeki çocukların kendi ifadeleriyle yani olduğu gibi anlatacağım. Bu çocuklar yani benim onlara seslenişimle gençlerin istek ve taleplerini aşağıda okuyacaksınız. Gençlerle...
- Farklı sektörlerde çalışan bir grup genç UİD-DER’li işçi “İşçi Sınıfının Yönetmeni Ken Loach: HANGİ TARAFTASINIZ?” adıyla bir mini belgesel hazırlamış, belgesel UİD-DER Web TV’de yayınlamıştı. UİD-DER, filmleri belgesele konu olan işçi sınıfının...
- DİSK’in “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet!” şiarıyla düzenlediği eylemler devam ediyor. 25 Eylülde İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleşen işçi buluşmasına DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler, DİSK yönetim kurulu...
- Türkiye’de işçi mücadelelerine yenileri eklenirken kazanımla sonuçlanan grev ve direnişler de oluyor. Bursa Kemalpaşa’da Eker Süt Ürünleri fabrikasında Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 3 işçi 23 Eylülde fabrika önünde direnişe...
- Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, reel ücretlerin düşmesi neticesinde yoksulluğun pençesindeki işçi ve emekçilerin öfkesi büyüyor. Sermaye sınıfı ve siyasi iktidar Orta Vadeli Programlarla işçi ve emekçilerin üzerindeki sömürüyü arttırıyor....