Buradasınız
Bu mu Eşitlik?
12 yaşında 40 kilo ağırlığında bir çocuk ile 25 yaşında 90 kiloluk bir adam boks ringine çıkarılsaydı ve “ikiniz de aynı kurallara tâbisiniz, haydi şimdi dövüşün” denilseydi ne kadar saçma olurdu değil mi? Bu kadar eşitsiz durumdaki iki kişiye “eşit kurallar” uygulayarak rekabete sokmak düpedüz adaletsizlik olurdu.
İş yasalarının mantığı tastamam böylesi bir adaletsizliğe örnektir. İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren sanki eşit durumdaki iki kişiymiş ve aralarındaki ticari ilişki sanki iki tüccar arasındaki ilişkiymiş gibi hazırlanmıştır yasalar. Örneğin işçi, işverenin onayı olmadan ücretini yükseltemez. İşveren de işçinin onayı olmadan ücreti düşüremez. İlk bakışta yasalar her iki tarafa da “eşit” yaklaşıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bu “eşitliği” gerçek hayatta bir adım daha ileri götürelim. İşçi “ben ücretimi yükselttim, artık her aybaşı bana şu kadar ücret vereceksin” dese… Hepimiz içimizden acı acı güleriz, çünkü gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. İşçi ile işveren arasındaki ilişki eşit olmadığı için işçi olsa olsa “talep” eder. Patron da işine geldiğince ücreti arttırır, beğenmeyen ya da kabul etmeyen işçiye kapıyı gösterir. Yasalar öylesine “eşit” uygulanmıştır ki, patron da işçinin onayı olmadan işçinin ücretini düşüremez. Peki, düşürürse ne olur? Yasalara göre bu “suçun” bir cezası yok. İşçi ücretinin düşürülmesini kabul etmiyorsa sözleşmesini feshederek işten ayrılabilir. Görüldüğü gibi ilk durumda patron iş sözleşmesini feshedebiliyor, ikinci durumda ise işçi iş sözleşmesini feshedebiliyor. Yani her iki durumda da işçi işsiz kalıyor. Buyurun işte, kanunlar işçiye de işverene de “eşit” uygulanmıyor mu?
İşçi patrona hakaret ederse, patron iş sözleşmesini feshederek işçiyi işten çıkarabilir, patron işçiye hakaret ederse işçi iş sözleşmesini feshedip işten ayrılabilir. Nihayetinde her iki durumda da işçi işsiz kalacaktır. İş kanunları üzerinden örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak şu “yasa karşısında eşitlik” denilen şeyin sebep olduğu adaletsizlik toplumsal yaşamın her alanına nüfuz etmiştir. Üniversite sınavına hazırlanan gençler eşit koşullarda sınava hazırlanmazlar ama aynı sınav sorularını yanıtlamak durumundadırlar. İlkokuldan itibaren özel okullarda öğretmenlerin özel ilgisiyle yetiştirilen çocuklarla, devlet okullarında kalabalık sınıflarda okuyanlar eşit durumda mı ki yoksul emekçi çocuklarıyla zenginlerin çocukları eşit olanaklara sahiplermiş gibi yarışa sokuluyor?
Kapitalist toplumda bir yanda yoksullukla, işsizlikle, geçim derdiyle uğraşan işçi-emekçi kitleler, öte yanda ise her türlü imkâna sahip patronlar sınıfı var. “Yasa karşısında eşitlik” ilkesi emekçi kitleleri uyutmaya yarayan ahlâksız bir kurala dönüşmüştür. Gerçekten biraz olsun adalet sağlamak isteniyorsa; yasaların güçsüz, zayıf, yoksul olanı kollaması gerekir. Oysa bu sömürü düzeninde tam tersini yaşıyoruz. Yasalar karşısında herkes eşitken “kimilerinin” daha fazla “eşit” olduğunu görüyoruz.
Yüzlerce patron her yıl binlerce işçiyi “iş cinayetleriyle” göz göre göre ölüme gönderiyor ama kapitalist düzenin adalet mekanizması patronlara zinhar ceza vermiyor. Geçtiğimiz günlerde, Esenyurt’ta AVM inşaatında çalışan 11 işçinin yanarak can verdiği işçi katliamının davası sonuçlandı. İşçilerin ölümüne yol açan büyük şirket patronları beraat ettirildi. Elektrik tesisatındaki sorunları, yangın çıkma tehlikesini, yangın çıkış kapısının olmayışını, yangın söndürme tüplerinin eksikliğini noter tasdikli 15 ayrı raporla patrona 15 defa ileten iş güvenliği uzmanı ise 6 yıl hapis cezası aldı. 15 rapora rağmen işçilerin güvenliği için para harcamaktan kaçınarak 11 işçinin ölümüne yola açan zengin patrona dokunmayan mahkeme; raporları yazan, patrona gerekli uyarıları yapan iş güvenliği uzmanını hapse tıktı.
Kadınları katleden erkeklerin cezaları hafifletici sebeplerle indirilirken, kocasından şiddet gören, tehdit edilen kadın, kocasını öldürünce en ağır cezaya çarptırılıyor. Küçük hırsızlar uzun yıllar hapis yatarken en büyük hırsızlar düzenin en tepe noktalarına kuruluyor. Metal sektörü dahil birçok fabrikada hakları için işçiler iş durdurduğunda; polis, işçilerin haklarını vermeyen patronun peşine düşmek yerine iş durduran işçilerin başına üşüşüyor, iş durdurmak gibi hakları olmadığını söylüyor, fabrikadan atıyor.
Kısacası “yasa karşısında eşitlik” toplumsal adaletsizliğin üstünü örtmek üzere uydurulmuş bir yalandır. Sömürülenler ve ezilenler mücadele ederse ezilenlerin adaleti, mücadele etmezlerse egemenlerin rezaleti hüküm sürecek.
- Taksim’de İsrail’in Saldırıları Protesto Edildi
- Direnişçi İşçilerle Omuz Omuza!
- İktidar ve Sermaye Sahipleri Doymak Bilmiyor
- Ankara Gar Katliamının 9. Yılında Barış Karanfilleri Anıldı
- 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler Ankara’da Anıldı
- Sınıf Dayanışmasıyla Daha Güçlü Hissediyoruz
- Fernas İşçilerine Dayanışma Ziyareti
- Elba Bant Grevine Dayanışma Ziyareti
- KESK: “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!”
- UİD-DER’in Lübnan Sendikalar Birliğinin Dayanışma Çağrısına Yanıtı
- Savaşın Yıldönümünde İsrail Protesto Edildi
- Tarkett Grevine Dayanışma Ziyareti
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...