Buradasınız
Yardım mı Zorunlu Bağış mı?
İstanbul’dan bir işçi
Deprem, salgın, savaş veya salgın hastalıklar söz konusu olduğunda hükümetler “yardımlaşma, dayanışma, paylaşma” adı altında yardım kampanyaları düzenliyor. Son olarak Covid-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı halka yaptığı çağrıyla “milli dayanışma” kampanyası başlattığını duyurdu.
Bu kampanyalar hükümet, medya ve sosyal ortamlar aracılığıyla dört bir koldan halka duyuruluyor. İlk adımda siyasiler, patronlar ve sanatçılar bağışlarda bulunuyor. Kendi servetleriyle kıyaslanınca devede kulak kalan bu “bağışlar” halka büyük miktarlarmış gibi gösteriliyor. Ardından çeşitli reklam kampanyalarıyla işçi ve emekçiler yardım kampanyalarına dâhil ediliyor. Egemenler yardım adı altında düzenledikleri kampanyaya yüksek paralar akmasını sağlamak için, kimi zaman gönüllülüğü bir kenara iterek zorunlu maaş kesintisi yapıyorlar.
SMS kampanyalarıyla, 10 liralık yardımlarla geniş halk kitleleri bu kampanyaya dâhil ediliyor. Bu çeşit yardım kampanyalarına bilindiği gibi en çok ilgiyi işçi ve emekçiler gösteriyor. Çünkü aç ve yoksul insanların halinden yine kendileri gibi açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan işçi ve emekçiler anlar.
Önceki zamanlarda gerçekleştirilen bağış, yardım kampanyaları veya vergilerden kesilerek oluşturulan İşsizlik Fonu veya BES gibi fonların amaçları dışında kullanılması insanlardaki güveni büyük ölçüde sarsmıştır. Hükümet deprem vergilerinin nereye harcandığını açıklamamıştır. Üstelik böylesi olağanüstü durumlarda normal olan devletin halka yardım etmesidir. Deprem, sel ve salgında zor durumda olan, hayati durumda olan devlet değil işçi ve emekçilerdir.
Deprem, salgın hastalık, işsizlik gibi durumlarda yoksul halk zaten dayanışma ve yardımlaşma göstermektedir. Fakat bugün yoksul işçi ve emekçilerin elinde avucunda ne varsa zam ve vergi adı altında devletin ve sermayenin kasasına aktarılmaktadır. İşsiz kalan, ücretsiz izinlere çıkarılan, enflasyonun altında ezilen işçi ve emekçi kitlelerin verecek tek kuruşları kalmamıştır. Bugün yapılması gereken sağlık, eğitim, ulaşım hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi, işçilerin kredi borçlarının silinmesidir, faturaların dondurulmasıdır. Salgınla mücadele için oluşturulacak yardım fonları sermayenin kasalarından temin edilmelidir. Bu fonların veya bağışların yönetimi de işçi örgütlerinin gözetimi ve denetimi altında yapılmalıdır.
- Gevrek “Susamlı Tavuk”
- Koronavirüs Sınıf Ayrımı Yapmıyor mu?
- Salgında İşçi Sağlığı Hiçe Sayılıyor!
- Patrondan Covid-19 Önlemleri
- Koronavirüsle Geçirdiğimiz 9 Ayın Bilançosu
- Maskeye Emanet Edilmiş İşçi Sağlığı ve İşten Atmaların Yeni Bahanesi Maske
- Patronlar Koronavirüsü Tepe Tepe Kullanırken Asıl Faturayı Biz İşçiler Ödüyoruz
- Şantiyede Sözde Korona Önlemleri
- Hayat Eve Sığar mı?
- İşçi Sınıfıdır Bizim Asıl Ailemiz
- Bakan’a mı İnanalım Yaşadıklarımıza mı?
- Adımız Koronalıya Çıktı!
- Metal İşçileri: “İşçinin Hakkı İşçiye!”
- Sözde Pandemi Önlemleri ve Küresel Açlık
- “Hijyene Dikkat Edin Ama Fazla Su, Sabun, Peçete Harcamayın”
- “Yeni Normal” Koşullarında Öğrencilerin Sınav Maratonu
- Gebzeli İşçiler Koronavirüsün İşçiler Üzerindeki Etkilerini Anlatıyor
- Gebzeli İşçiler Yeni Normali Değerlendiriyor
- Koronavirüsle Yaşamayı Öğrenmeli miyiz?
- Yağlı Ekmekleri Ballandı!
Son Eklenenler
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...
- Filistin’de yürüyen savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Bugüne kadar 50 binin üzerinde insan İsrail’in saldırıları sonucu can verdi. İsrail devletinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve katliam devam ediyor. Lübnan’a yapılan son saldırılarla birlikte...
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...