Buradasınız
Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
İstanbul/Sancaktepe’den bir işçi
Sokak köpeklerinin katledilmesinin önünü açan yasa geçtiğimiz günlerde AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla Meclisten geçti. Yasa hazırlanırken ve oylanırken yaşananlara baktığımızda nasıl bir düzende yaşadığımızı daha iyi anlıyoruz. Yasa gündeme geldiğinde daha tam içeriği açıklanmamışken neredeyse tüm medya kanallarında “başıboş köpeklerin saldırıları” ile ilgili haberler yapılmaya başlandı. Böylece toplum çıkarılacak yasaya önceden hazırlanmak istendi. Köpeklerin katledilmesine karşı çıkanlar “tuzu kuru”, “elit” olmakla suçlandı. Sosyal medya trolleri köpeklerin yaşam hakkını savunanları insan sevmeyen, çocukların hayatını umursamayan bir avuç “itperest” olarak yaftaladı. Böylece sokak köpekleri üzerinden de toplum kutuplaştırılmaya çalışıldı.
Yoksulluk, geçim sıkıntısı, enflasyon, vergi soygunu gibi yakıcı gündemler yerine sanki tek sorunumuz sokak köpekleriymiş gibi bu konuyu tartışıp durdu iktidar medyası. İstedikleri şey sokak köpeklerinin çok büyük bir sorun olduğuna, çocuklarımızın hayatını tehdit ettiğine ve iktidarın bu sorunu gerçekten çözmek istediğine inanmamızdı. Sanki sadece saldırgan ve iyileşemeyecek durumda olan köpekler uyutulacakmış, ama muhalefet durduk yere kıyameti koparıyormuş gibi bir algı oluşturuldu.
Gerçekteyse Mecliste onaylanan yasa belediyelere köpekleri öldürme yetkisi veriyor. Dahası köpeklerin toplatılmasını mecburi kılarak barınakları olmayan ya da barınak kapasitesi sınırlı belediyeleri köpekleri öldürmeye zorluyor. Oysa veterinerler, uzmanlar, katlederek köpek nüfusunun azaltılamayacağını söylüyorlar. Tek gerçek çözümün etkin bir kısırlaştırma, hayvan üretiminin ve satışının yasaklanması ve evcil hayvanların sokağa terk edilmesinin önüne geçilmesi olduğunu belirtiyorlar. Ama siyasi iktidar her zaman yaptığı gibi konunun uzmanlarını dinlemeyerek kendi yasasını hazırladı. Vicdanları kurumuş iktidar vekilleri de katliam yasasını güle oynaya onayladı.
Elbette sokak köpeklerinin sayısının artması bir sorundur. Hem çocuklarımızın güvenliği için hem de sokakta açlık çeken, eziyet gören hayvanlar için... Ama bu sorun katliam yasasıyla çözülemez. Zaten iktidarın amacı da sorunu çözmek değildir. Esas amaç muhalif belediyelerin başkanlarını bu yasa üzerinden köşeye sıkıştırmak; barınak yapımı, köpeklerin toplatılması ve “uyutulması” işleri üzerinden sermayeye yeni rant kapıları açmak, toplumu kutuplaştırma aracı olarak bu meseleyi kullanmaya devam etmektir.
Çok açık ki bugüne kadar binlerce işçinin, hatta çocuk işçilerin iş cinayetlerinde katledilmesi karşısında kılını kıpırdatmayanlar, doğayı rant uğruna talan etmekten çekinmeyenler sokak hayvanlarının canını da umursamıyor. Bilimsel ve insani yöntemlerle köpek sayısını azaltmak mümkünken siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna yüz binlerce köpeğin katledilmesi için yasa çıkarmaktan rahatsızlık duymayan bir iktidar zorba değil de nedir?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İşçi Dayanışması 196. Sayı Çıktı!
Son Eklenenler
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...
- Patronlar işçi sınıfının sahip olduğu en küçük hak kırıntılarını bile yok edip kölelik koşullarını dayatıyor. Saldırıların dozu artıp kapsamı genişledikçe çok daha fazla sayıda işçi sorunlarına çözüm aramaya, birlik olma ve sendikalaşma yolunu...
- Havalar artık soğumaya başladı. Kara kış yavaş yavaş kapımıza doğru geliyor. Kış demek doğalgaz, gıda, elektrik, ulaşım, sağlık derken masraflarımızın katlanması demektir. Bu zorlukları birazcık azaltmak için her evde kışa küçük hazırlıklar...
- Sağlık çalışanları, 10 Ekimde aile hekimlerini ve sağlık çalışanlarını kapsayan sözleşme ve ödeme yönetmeliği taslağına tepki göstermek için bir araya geldiler. SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası,...
- İstanbul Çatalca’da Polonez işçilerinin haklı mücadelesi sürüyor. İşçiler ellerinden alınmak istenen hakları için direniyor ama karşılarında polisi buluyorlar. Polisi, emniyet müdürü, müftüsü yine patrona hizmet ediyor, kimin yanında olduklarını...
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...