Buradasınız
Orman Yangınları Devam Ediyor
Türkiye, ekolojik krizin, küresel iklim değişikliğinin ve iktidarın rant politikalarının yıkıcı sonuçlarını yaşamaya devam ediyor. Önce ardı ardına gelen sel felaketleri, şimdi de orman yangınları… Felakete dönüşen doğa olaylarının sayısı ve şiddeti her geçen yıl artıyor. Birkaç gün içinde Hatay, Çanakkale, Mersin, Bolu ve daha pek çok ilde irili ufaklı yangınlar meydana geldi. Yangınların yerleşim alanlarına sıçramasıyla 12 ev yanarak kül oldu, tarım arazileri de zarar gördü. Deprem felaketinin yaralarının henüz sarılmadığı Hatay, şimdi de orman yangınıyla boğuşuyor. Belen’de depremde ayakta kalan evler, yangında kül oldu ve birçok ev yangından etkilendi. Geniş tarım alanları telef oldu, ağaçlar küle döndü. Önümüzdeki haftalarda yüksek sıcaklıkların süreceği düşünülürse yeni orman yangınlarıyla karşılaşacağımız ortadadır.
Peki, orman yangınlarının sorumlusu kim? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay ve Çanakkale’de meydana gelen yangınlarla ilgili yaptığı bir açıklamada şöyle diyor: “Meteoroloji uyarıyor arkadaşlar, artı iklim değişikliği. Sıcaklar hiçbir zaman eski sıcaklar gibi değil maalesef, kuvvetli aşırı yağışlar da hiçbir şekilde eski yağışlar gibi değil. Dolayısıyla meteorolojik uyarılara çok hassasiyet göstermemiz lazım.” Bakan, bu sözlerle orman yangınlarının, sellerin artık normal, sıradan olaylar olduğunu ima ediyor, işi “hassasiyete” havale ediyor. O halde soralım: Bakanın işaret ettiği hassasiyeti kim gösterecek? Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak orman yangınlarını engellemek, çıktığında ise derhal müdahale etmek üzere gerekli önlemleri kim alacak? Etkili müdahale için yeterli ekipmanı ve eğitimli personeli kim bulunduracak? Halkı orman yangınları konusunda kim bilinçlendirecek?
Çok açık ki tüm bunların sorumluluğu iktidara aittir. Ancak iktidarın bu konudaki karnesi oldukça kötüdür. 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin güneyinde çıkan yangınlar, yeterli sayıda ekipman ve personel olmadığı için günlerce söndürülememişti. Ormanlarımızın göz göre göre yandığı günlerde şöyle demiştik: “Yangınların yol açtığı felaketin sorumlusu iktidardır. Çünkü iktidar orman yangınlarına karşı neredeyse hiçbir hazırlık yapmamış, en önemlisi böylesine büyük bir yangının olabileceğini gündemine getirmemiş, umursamamış ve boş vermiştir. Bunun altında kapitalist açgözlülük vardır. Yangın felaketi, iktidarın tek derdinin doğayı yağmalamak, sermaye için yeni kârlı rant alanları açmak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Daha yangınlar devam ederken TOKİ evleri yapacaklarını açıklamaları ve bu evlerin örneklerini yayınlamaları, Turizmi Teşvik Kanununun değiştirilmesi ve ormanlık alanların turizme kazandırılması adı altında bu alanların Orman Bakanlığından alınıp Turizm Bakanlığına ve Cumhurbaşkanına devredilmesi başka nasıl açıklanabilir?” (6 Ağustos 2021, Bu Yangın Neyin Yangını?)
Bugüne kadar felakete dönüşen tüm doğa olaylarında hep aynı tutumu alarak kendisinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranan siyasi iktidar bu sefer de tutumunu değiştirmemiştir. Bakanın sözünü ettiği iklim değişikliği iktidarın sorumluluğunun olmadığı, doğal bir olgu değildir. Kapitalist açgözlülüğün, doğanın sınırsızca yağmalanmasının, rant politikalarının sonucudur. Küresel bir sorun olan ve artık bir kriz halini almış ekolojik yıkımın sorumlusu şüphesiz kapitalist sistemdir. Bütün ülkelerin iktidarlarının ve sermayedarlarının ekolojik krizde sorumluluğu vardır. Türkiye’de de siyasi iktidarın, sermayeye yeni kârlı rant alanları açmak uğruna iklim değişikliğine “hatırı sayılır” katkıları vardır. Ormanlar, milli parklar, tarım alanları, tabiatı koruma alanları, zeytinlikler maden, enerji ve inşaat şirketlerine hiç acımadan peşkeş çekildi, çekiliyor. İklim krizinin başat sorumlusu fosil yakıtlardan biri olan kömürün üretimi Türkiye’de 2013-2018 yılları arasında yüzde 50 oranında arttırıldı. Türkiye, planlanan kömürlü termik santrali kapasitesi bakımından dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Siyasi iktidar dış yatırım bulsa, yeni termik santralleri hızla hayata geçirmeye hazır vaziyette bekliyor!
Meydana gelen her felaketin ardından emekçiler, köylüler zarar görürken, doğamız yok olurken kâr hesabı yapan bir avuç kapitalist, ellerini ovuşturarak iktidarın kendisine sunacağı yeni “fırsatların” hesabını yapıyor. Nâzım Usta’nın dediği gibi “Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim/Akarsuyun/Meyve çağında ağacın/Serpilip gelişen hayatın düşmanı…” Felaketin sorumlularından, yaşamın düşmanlarından hesap soramadığımız sürece ormanlarımız, derelerimiz, topraklarımız, yaşam alanlarımız zarar görmeye, evlerimiz başımıza yıkılmaya, çocuklarımızın geleceği çalınmaya devam edecek.
- Tokat’tan Diyarbakır’a Maden Şirketlerine Karşı Köylüler Mücadele Ediyor
- Tokat’ta Altın Madenine Karşı Direniş
- Yine Yangın, İhmal ve Umursamazlık
- Doğanın Talanına Hayır!
- Diyarbakır ve Mardin’de Yangınlar: Sermayenin Kâr Hırsı Can Alıyor
- Manisa Gördes’te Madene Karşı Direniş Nöbeti Sürüyor
- “Mersin Atatürk Parkında Yeni Liman İstemiyoruz”
- İktidarın Zihniyeti İliç’te de Aynı!
- İliç’te Aileler Arama Çalışmalarının Durdurulmasını Protesto Etti
- İliç’te Maden Faciası: Tonlarca Siyanürlü Toprak Çöktü, İşçiler Altında Kaldı
- Brezilya, Fas, Libya: Kapitalizm Felaket Demektir!
- Akbelen Direnmeye Devam Ediyor!
- Turgut Özal, Gökova Santrali ve Sonrası
- Orman Yangınları Devam Ediyor
- Deştin Köylüleri: Çimentocular Topraklarımızı İşgal Edemeyecek!
- Samandağ Halkı: “Deprem Öldürmedi Asbestle Öldürecekler!”
- Depremden Sonra Sel de Felakete Dönüştü
- Pakistan’da Seller Can Almaya Devam Ediyor
- “Yeşil Bursa”ya Ne Oldu?
- Ormana Girişleri Yasaklamak mıdır Önlem?
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...