Buradasınız
Ağaoğlu’nun Cenneti, Bizim Cehennemimiz!
Bodrum-Milas arasında hem doğal hem de kültürel sit alanları bulunan Mandalya Körfezinin kıyısında yeni bir yağma ve talan projesinin önü açıldı. İnşaatçı Ali Ağaoğlu ve proje ortağı Besim Tibuk’un uzun yıllardır hayalini kurdukları ve hazırlığını yaptıkları projeyle doğayı talan etmek uğruna bölgeye yeni bir kasaba kurulacak. Besim Tibuk iki hafta önce yaptığı açıklamada proje için ÇED raporunun kabul edildiğini bildirdi. Artık “turizm kenti” adını verdikleri hayallerine kavuşmaları için bir engel de kalmamış oldu. İçinde konutları, üç binden fazla villası, otelleri, mağazaları, rezidansları, banka şubeleri, otoparkları, oyun alanları, golf sahaları, poliklinikleri, okulları, sinema salonları, restoranları, dükkânları olan bir kasaba planlanıyor. Tibuk, projenin 30 bin kişiye ev sahipliği yapacağını söylüyor.
Açgözlü kapitalistlerin övündüğü bu projenin, insan sağlığına ve doğaya verdiği zarar ise ölçülemez düzeyde. Her şeyden evvel, projenin yapılacağı bölgede dünyanın sayılı sulak alanlarından biri (Metruk Tuzlası Sulak Alanı) bulunuyor. Burası 2001 yılında Dünya Kuşları Koruma Örgütü (Birdlife International) tarafından Önemli Kuş Alanı ilan edilmiş. Projeyle beraber 197 kuş türünün tehlikeye gireceği söyleniyor. Bu kuş türlerinin 52’si sadece burada ürüyor. Dünyada soyu tükenen Tepeli Pelikanın yuvası da yine burası. Bölge, pek çok endemik türe ve yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında yapılaşmaya açılan kısımda iki adet arkeoloji alanı bulunuyor. Tüm bu özellikleriyle bölgenin asla imara açılmaması gerekir. Birinci derecede doğal ve arkeolojik SİT alanı olan bu bölgede bir turizm kenti kurulması tam bir gözü dönmüşlüktür. Göz bebeği gibi korunması gereken bir ekosistem maalesef rant uğruna yok ediliyor. Bununla birlikte, 5 yıl sürmesi planlanan inşaattan çıkarılacak hafriyat ise 1 milyon 337 bin 448 ton olarak hesaplanıyor. Bu kadar büyük bir hafriyatın insan sağlığına, suya, havaya ve toprağa vereceği zarar tartışmasızdır.
Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat firması proje için ilk başvuruyu 2008 yılında yapmış, projenin Metruk Tuzlası Sulak Alanı yanında olması nedeniyle ÇED süreci durdurulmuştu. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün devreye girmesiyle projenin önü açılmıştı. 2017 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, “Turizm kenti” projesinin alanını da içeren bölgeye ilişkin paylaştığı çevre düzeni planında “…Golf ve turizm kompleksi alanı kapsamında yapılacak konut alanların Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bağımsız bölüm olarak ayrı mülkiyet, irtifak ve intifa hakkı tesis edilebilir” diyerek yasak olan konut satışlarının önünü açtı.[*] Geçtiğimiz günlerde verilen ÇED onayıyla birlikte artık eşsiz manzaralı kıyı için de kıyamet vakti gelmiş oldu. Gerçekten de Ağaoğlu’nun kurduğu hayal, düşlediği cennet, emekçiler için ve yapılaşmaya açılan Milas bölgesi için cehennemden başka bir şey olmayacak.
AKP iktidarı geçtiğimiz 20 yılda sermayeyi palazlandırma uğruna kanunlarda defalarca değişiklik yaparak, yeni kanunlar çıkararak doğal sit alanlarında yapılaşmaya izin verdi, nice doğa katliamının önünü açtı. Bugün de ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıp kül olmasına rağmen siyasi iktidar bu tutumundan vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede 5 ildeki onlarca taşınmazın özelleştirileceği bildirildi. Erdoğan imzasıyla duyurulan karara göre mülkiyeti hazineye ait olan İzmir, Muğla, Mersin, Aydın ve Antalya’daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına dâhil edildi. Bahsi geçen yerlerin turistik bölgelerde yer alması tesadüf değil. Bir başka gelişme ise Kültür ve Turizm Bakanlığının yangının uğramadığı canlı orman alanlarına otel yapılması için turizm ihalesi açması oldu. Üstelik ağaç kesilip tesis yapılacak orman alanları kırmızı ve mavi çizgilerle işaretlendi ve fotoğraflar bakanlığın ihaleyi duyurduğu şartnamede yer aldı. Böylece bir orman katliamı için daha kollar sıvanmış oldu. Yangınlarla beraber turizm bölgelerinde yıllardır bekleyen projeler de hızlıca onaylanmaya başlandı. Mesela Sinpaş’ın Marmaris’teki Kızılbük koyuna dikeceği yüzlerce villa ve oteli kapsayan devasa projesi yarım asırdır bekletiliyordu. Ancak Marmaris’te yangınlar devam ederken Bakanlık proje için jet hızıyla “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Türkiye'nin cennet koylarından birisi daha iktidar ve sermaye işbirliğiyle yok edilecek.
Tüm bunlar iktidarın yirmi yıldır ne yaptığını, bundan sonra ne yapacağını, emekçileri, doğayı nasıl hiçe sayıp patronlar için durmaksızın çalıştığını ortaya koyuyor. Henüz yangınlar tam anlamıyla söndürülmeden alınan kararlar, atılan adımlar bu iktidarın neden bizim değil patronların iktidarı olduğunu açıkça gösteriyor.
[*] Bodrum-Milas’ın 'kıyamet projesi': Ağaoğlu'na özel şehir!, https://www.gazeteduvar.com.tr/bodrum-milasin-kiyamet-projesi-agaogluna-...
Okullar Zamlarla Açıldı!
- Tokat’tan Diyarbakır’a Maden Şirketlerine Karşı Köylüler Mücadele Ediyor
- Tokat’ta Altın Madenine Karşı Direniş
- Yine Yangın, İhmal ve Umursamazlık
- Doğanın Talanına Hayır!
- Diyarbakır ve Mardin’de Yangınlar: Sermayenin Kâr Hırsı Can Alıyor
- Manisa Gördes’te Madene Karşı Direniş Nöbeti Sürüyor
- “Mersin Atatürk Parkında Yeni Liman İstemiyoruz”
- İktidarın Zihniyeti İliç’te de Aynı!
- İliç’te Aileler Arama Çalışmalarının Durdurulmasını Protesto Etti
- İliç’te Maden Faciası: Tonlarca Siyanürlü Toprak Çöktü, İşçiler Altında Kaldı
- Brezilya, Fas, Libya: Kapitalizm Felaket Demektir!
- Akbelen Direnmeye Devam Ediyor!
- Turgut Özal, Gökova Santrali ve Sonrası
- Orman Yangınları Devam Ediyor
- Deştin Köylüleri: Çimentocular Topraklarımızı İşgal Edemeyecek!
- Samandağ Halkı: “Deprem Öldürmedi Asbestle Öldürecekler!”
- Depremden Sonra Sel de Felakete Dönüştü
- Pakistan’da Seller Can Almaya Devam Ediyor
- “Yeşil Bursa”ya Ne Oldu?
- Ormana Girişleri Yasaklamak mıdır Önlem?
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...