Buradasınız
İşçilerin Sordukları/72
Yargıtay’ın Rapor Kullanan İşçi İçtihadı Ne Anlama Geliyor?
Türkiye’de işçilerin haklarına ve iş güvencesine saldırılar bitmek bilmiyor. Patronların işçiyi işten çıkarmasının önündeki engeller bir bir kaldırılıyor. Kıdem tazminatının fona devredilerek gasp edilmek istenmesinin nedeni budur. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Yargıtay İçtihat Birleştirme Genel Kurulunun aldığı karar, iş güvencesine vurulmuş bir darbe daha olma özelliğini taşıyor. 9 Mayısta Resmi Gazete’de yayımlanan kararın özetinde “İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterlidir. Dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmemektedir” deniyor. Peki, bu karar ne anlama geliyor?
Karar ne anlama geliyor?
Yukarıda sözü geçen kanun maddesinin ilgili bendinde işverenin haklı fesih yapabileceği durumlar belirtiliyor. Buna göre işveren hastalık, kaza, gebelik gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşacak şekilde rapor kullanan işçilerin iş akdini feshedebilir. İşverenin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen ihbar süresinin 6 hafta aşılmasından sonra doğar. Örneğin 1 yıl kıdemi olan bir işçiyi düşünelim. Bu işçinin ihbar süresi 4 haftadır. İşçinin hastalık nedeniyle aldığı kesintisiz sağlık raporundan dolayı işe devamsızlığı (4 haftalık ihbar süresi+6 hafta) on haftayı aşarsa işveren haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir. Doğum ve gebelik hallerinde ise rapor süresi, işçinin doğum ve gebelik izninin bitiminden itibaren başlar.
Elbette işçi feshin haklı nedenlere dayanmadığı gerekçesiyle işe iade davası açabilir. İçtihat birleştirme kararı bu durumdaki işçileri yakından ilgilendiriyor. Yargıtay 9. hukuk dairesi 2015 yılından sonraki kararlarında, işverenlerin, savunmasını almadan işçiyi işten çıkarmasını usul yönünden yanlış bularak işçinin işe iadesi yönünde hüküm veriyordu. Yani işçinin savunması alınmamışsa başka bir gerekçeye gerek duymadan işçiyi işe iade ediyordu. Yargıtay 22. hukuk dairesi ise işverenin, işçiden savunma almaksızın derhal işten atılabileceği yönünde karar alıyordu. İşçinin işe iadesine karar vermek için feshin haksız olup olmadığını inceliyordu. Daireler arasındaki farklılığı gidermek için 2018 Ekim ayında toplanan Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurulu, işçinin aleyhine olacak şekilde, savunma alma zorunluluğunu kaldırdı.
Yani işyerinde iş kazası geçiren, hastalanan bir işçinin rapor bitimi iyileşip iyileşmediği, çalışıp çalışamayacağı, sağlığını bozan nedenlerin işverenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, farklı bir bölümde istihdam edilip edilemeyeceği işçiden alınacak savunmayla anlaşılacakken, patronun işçiden savunma alma yükümlülüğü son buldu. Dava açan işçinin “savunmam alınmadı, usulsüz biçimde işten çıkarıldım” diyerek işe iadesini talep etmesinin önüne geçildi.
Yargıtay’ın kararına göre uzun süre rapor kullandığı için savunması alınmadan işten atılan işçi hak ettiği kıdem tazminatını alır. Ancak ihbar süresinden daha fazla rapor kullanmış olduğu için ihbar tazminatını alamaz. İşçinin sağlık gerekçesiyle işe gidemediği günler için ise ücret ödenmez.
Yasalar kâğıt üzerinde taraflara yani işçiye ve işverene sözde eşit yaklaşıyor. Gerçekte ise yasalar işçiler aleyhine uygulanıyor. Her yıl binlerce işçinin iş kazalarında yaralandığı, meslek hastalıkları yüzünden çalışamaz hale geldiği Türkiye’de karar mercileri, patronların çıkarları uğruna işçileri işsizliğe, yoksulluğa itiyor. İşçi sınıfının sermaye sahipleri ve onların çıkarları doğrultusunda hareket eden yasa koyucular karşısında tek seçeneği birleşmek ve gücünü ortaya koymaktır.
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...