Buradasınız
Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da EYT olarak adlandırılan, prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan işçiler, gasp edilen haklarını talep ediyorlar. EYT temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, danışmanı aracılığıyla bir rapor sunması işçilerde umut yaratmıştı. Ancak Erdoğan “Ben bu işte yokum” diyerek, EYT ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmayacağını, gasp edilen hakları iade etmek gibi bir niyetleri olmadığını bir kez daha açıklamış oldu. Sermaye sınıfı bıraktık gasp edilen hakları iade etmeyi, emekliliği sırtından atması gereken bir yük olarak görüyor
Depremi fırsat bildiler, milyonların hakkını gasp ettiler
Bundan 20 sene önce, 8 Eylül 1999’de emekçiler tarafından “mezarda emeklilik yasası” olarak adlandırılan 4447 sayılı kanun çıkarıldı. Bu kanundan önce erkekler 25, kadınlar 20 yıl sigortalılık süresinin ardından 5 bin prim günü ile emekli olabiliyordu. Saldırıyla birlikte gerekli prim gün sayısı 7 bine yükseltilirken emeklilik yaşı da kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlendi. Bununla da kalmayan dönemin koalisyon hükümeti, 4447 sayılı kanunu geriye doğru işleterek, yani 1999 öncesinde işe girmiş olanları da kapsam içine alarak büyük bir hak gaspına imza atmış oldu. Sıkça dile getirildiği gibi “maç devam ederken kural değişti” ve milyonlarca insanın emekliliği yıllarca öteye atılmış oldu.
Üstelik bu kanun 17 Ağustos depreminin üzerinden üç hafta bile geçmemişken, insanların enkaz altından dahi çıkarılamadığı, sendikaların yas ilan edip mitingleri iptal ettiği bir süreçte geçirilmişti. Kısacası depremi fırsat bilen sermaye sınıfı, örgütsüz işçi sınıfını hazırlıksız yakalamış, kazanılmış bir hakkı yüreklerin yangın yeri olduğu bir süreçte kolayca gasp edebilmişti.
Yeni hak gasplarıyla geçen AKP’li yıllar
AKP’nin 2008 yılında yürürlüğe soktuğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) da emeklilik hakkında gedikler açtı. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı bu yasayla yeniden yükseltildi. 1 Mayıs 2008’den sonra işe giren işçi ve emekçiler için prim gün sayısı 7200’e yükselirken “kademeli yaş şartı” getirildi. 5510 sayılı yasa istenen prim günü şartını 1 Ocak 2036’ya kadar tamamlayamayan kadın ve erkek işçilerin emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e kadar çıkabileceğine hükmediyor. 1 Ocak 2036’den sonra 7200 prim gün sayısını dolduran bir işçi 61 yaşında emekli olacak ve emekli olma yaşı kademe kademe artarak 2044’te 65’te sabitlenecek.
Emeklilik maaşlarının hesaplanmasında kullanılan kriterler (güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranları, aylıkların alt sınırı) yine SSGSS ile düşürüldü ve böylece emekli aylıkları kuşa çevrildi. Mesela çalışma hayatı boyunca primi asgari ücret üzerinden yatan bir işçiye bugün aşağı yukarı 1000 lira gibi oldukça düşük bir emekli maaşı bağlanıyor. Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya, açlık sınırı 2 bin 58 liraya dayanmışken ortalama emekli maaşı 1600 lira civarında seyrediyor! Ekonomik krizin etkisiyle iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam gelirken ve gerçek enflasyon yüzde %30’ların üzerindeyken emekli maaşlarına %5 zam yapılması uygun görülüyor.
Bir tarafta milyonlarca EYT’li gasp edilen emeklilik hakkını isterken, öte yandan milyonlarca emeklinin yaşamından çile eksik olmuyor. Konu EYT’ye geldi mi “erken emeklilik istiyorlar”, “bunlar da stokçular gibi türedi”, “çift dikiş yapacaklar”, “bütçeye yük getirecekler” diyen muktedirler, emeklilerin sorunları karşısında ise Türkiye’deki emeklilik sistemini öve öve bitiremiyor. Güttükleri amaç bellidir! İşçi ve emekçilerin taleplerini ve mücadelesini karalayarak onları birbirinden yalıtmak ve yalnızlaştırmak istiyorlar. Böylece işçi sınıfını hak gasplarına, kölelik koşullarına kolayca razı etmeyi amaçlıyorlar.
İşçi sınıfı başka birçok kazanımını olduğu gibi emeklilik hakkını da uzun mücadeleler sonucunda elde etmiştir. Ancak işçi sınıfı mücadeleden ve örgütlülükten uzaklaştığı ölçüde sermayenin pervasız saldırılarına da açık hale gelmiştir. Yeni gaspları önleyip haklarımızı genişletmek için genç ya da yaşlı, EYT ya da emekli demeden işçi sınıfı olarak topyekûn mücadele etmeliyiz. Haklarımızı ancak örgütlü mücadeleyle kazanırız.
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...