Buradasınız
Ardı Ardına Gelen İşçi Eylemlerinin Gösterdikleri
2022 yılında geçerli olacak asgari ücret Aralık 2021’de açıklandığında, propaganda edilenin aksine bunun sefalet zammı olduğunu, alım gücündeki erimeyi telafi etmediğini, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında işçilerin daha derin bir yoksulluk çukuruna itildiğini söylemiştik. Nitekim yeni asgari ücret henüz işçilerin eline geçmeden açlık sınırıyla eşitlendi. Türk-İş, Ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4249 lira olduğunu açıkladı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 liraya yükselirken bekâr bir işçinin yaşam maliyeti 5 bin 587 lira oldu. TÜİK’e atanan yeni başkan tüm hünerini kullanıp verilere takla attırmasına rağmen, yıllık enflasyon yüzde 48,7 olarak açıklandı. Fakat üretici yıllık enflasyonu yüzde 93,53’e tırmandı. Bu durum gerçek enflasyonun hangi düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim ENAG, Ocak ayı yıllık enflasyon artışını yüzde 114 olarak açıkladı. Böylece bir ay önce asgari ücrete iyi bir zam yapıldığına inanan bazı işçiler bile kısa sürede gerçekle yüzleştiler, artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin hızla eridiğini gördüler. Emekçiler, market ve pazardaki zamlı fiyatlara yetişemezken, üstüne bir de elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamların ardından 2-3 katına çıkan faturalarla karşılaştılar.
Asgari ücretin üzerinde ücret alan işçiler, yapılacak zam oranının açıklanmasını bekliyorlardı. Beklendiği gibi patronlar, resmi enflasyonun bile çok altında kalan zam oranları açıklamaya başladılar. Örgütsüz olan işçilerin bu duruma da sessiz kalacağını, böylece ücretleri daha fazla aşağı çekebileceklerini düşünüyorlardı, düşünüyorlar. Fakat işçilerin biriken öfkesi beklemedikleri anda patladı. Metal, maden, gıda, tekstil, taşımacılık ve daha birçok sektörde işçilerin protesto eylemleri başladı. Eylemlerin özellikle son bir hafta içinde ardı ardına gelmesinin nedeni, kuşkusuz şirketlerin 2022 ücretlerini açıkladığı dönem olmasıdır. Ancak bugün yaşananların sefalet ücreti dayatmasına duyulan tepkinin ötesinde bir anlamı olduğunu; toplumdaki dönüşümün ve değişim isteğinin, son yıllarda biriken öfke ve hoşnutsuzluğun dışavurumu olduğunu da görmek gerekiyor.
Biriken hoşnutsuzluk ve öfke
Geride bıraktığımız yıllar boyunca işçi sınıfının haklarına yönelik saldırılar giderek arttı, pandemi süreciyle birlikte yoksullaşma esnafından çiftçisine tüm kesimleri içine alarak genişledi ve derinleşti. 2020 yılının Mart ayında pandemi gerekçesiyle sokağa çıkma yasakları uygulanmış, mitingler ve eylemler yasaklanmıştı. Toplumda yaratılan korku atmosferinin etkisiyle işçilerin hak arayışı da geri çekilmişti. Ne var ki iktidarın ve patronların derdinin salgını önlemek olmadığını, pandeminin hak gasplarını hayata geçirmek için kullanıldığını işçiler yaşayarak gördüler. Hak gaspları karşısında tek çıkar yolun örgütlenmek olduğunu gören işçilerin sayısı ve sendikalaşma girişimleri arttı. Hemen her yerdeki sendikalaşma mücadelesi işçiler işten atılarak ve polis zorbalığı devreye sokularak bastırılmaya çalışıldı. Keza ormanları ve dereleri sermayeye peşkeş çeken siyasi iktidar, yaşam alanlarını korumak isteyen köylülere de saldırmaktan geri durmadı. Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilen patronlar, jandarma eşliğinde orman katliamını sürdürdüler, katliamı durdurmak isteyen köylüler ise darp edildiler, gözaltına alındılar ve sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle para cezaları kesildi.
Bu süreçte sadece yoksulluk değil siyasi iktidarın ve sermayenin kibir ve körleşme hastalığı da büyüdü. Emekçilerin “ekmek alamıyoruz” şikâyeti “abartmayın” denilerek susturulmak istendi. Ülkede yoksullaşma olduğu inkâr edildi. Yoksulluktan şikâyet edenlere keyif çayı içmeleri tavsiye edilirken sel mağdurlarının başına çay fırlatıldı. Muktedirlerin kibir ve körleşme hastalığı o boyutlara vardı ki, hayat pahalılığı ve yoksulluk karşısında çaresizce çıkış arayan emekçilere porsiyonları küçültmekten kuru soğan yemeye kadar insan havsalasının almayacağı öneriler sundular. Rejim yalanlarla, algı oyunlarıyla büyüyen yoksulluğun yarattığı öfke ve hoşnutsuzluğun önüne geçebileceğini zannetti. Algı oyunları yeterli gelmediğinde baskı ve zor devreye girdi. Yapay kutuplaştırmayı derinleştirmek amacıyla saldırıların dozu arttırıldı. Bu süreçte kamu kaynaklarının daha fazla sermayeye aktarılması ve iktidar sahiplerinin “itibardan tasarruf olmaz” diyerek lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam etmesi, yolsuzlukların ifşa olması emekçilerde biriken öfkeyi daha da büyüttü.
Rejimin yapay kutuplaştırma siyasetinin altını oyan ekonomik kriz ve yoksullaşma, toplumda yaşanan değişim ve dönüşümden bağımsız düşünülemez. İşçi Dayanışması’nın pek çok yazısında özellikle bu konuya dikkat çektik çünkü bugün yaşananları ve önümüzdeki süreci anlayabilmek için toplumda nasıl bir değişim yaşandığını da idrak etmek gerekiyor. Örneğin 156. sayının (Şubat 2021) başyazısında şöyle demiştik:
Sırça köşklerinde yaşayan egemenler insanların ellerindeki telefonları gösterip ülkede yoksulluk olmadığını iddia edecek kadar kördür, yalancıdır kibirlidir. Fakat sıkça dile getirdiğimiz gibi, Türkiye’de işsizlik ve yoksulluk sorunu daha önceki dönemlerden farklı olarak yeni boyutlar alıyor. Türkiye’de nüfusun ezici çoğunluğu yani yüzde 93’ü artık il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Antep, Diyarbakır ve Kocaeli’nin toplam nüfusu 40 milyondur. Üstelik göçmen nüfus bu sayıya dâhil değildir. Bunun anlamı yeterince açıktır: Nüfus kentlere yığılarak işçileşmiş ve geleneksel geçim kaynaklarından kopmuştur. Bunun yanı sıra, kentsel ve modern yaşamın zorunlu ihtiyaçları çeşitlenip artmıştır. İktidarın inkâr etmesi bu gerçekleri ortadan kaldırmaz!
Kentleşmeyle birlikte çeşitlenip artan zorunlu ihtiyaçlar toplumdaki yoksulluk algısını da değiştirmiştir. Erdoğan’ın iddia ettiği gibi evine ekmek götürebiliyorsa aç olmadığını düşünen insanların sayısı bir avuçtur. Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte her evde bilgisayar ve internetin zorunlu bir ihtiyaç olarak kendini dayatması buna örnektir. Bundan 20 yıl önce cep telefonları temel bir ihtiyaç olarak düşünülemezdi ancak bugün bunu dillendirmek bile gülünçtür. Ancak değişen şey sadece çeşitlenip artan zorunlu ihtiyaçlar değildir. Toplumun yapısında da köklü bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşümü İşçi Dayanışması’nın 163. sayısının başyazısında şöyle ifade etmiştik:
Türkiye’de toplum çok yönlü ve köklü bir dönüşüm geçiriyor. Nüfusun yüzde 90’ından fazlasının şehirlerde yaşadığı ve işçileştiği, kadınların hayatın her alanında öne çıktığı, 10 milyona dayanan işsizlerin önemli bir kısmını üniversite mezunlarının oluşturduğu, çağın ihtiyaçları çeşitlenip artarken yoksullaşmanın derinleştiği, milyonlarca gencin gelecekten endişe edip yurtdışına gitmek istediği bir durumu Türkiye toplumu ilk kez yaşıyor. Kuşku yok ki önümüzdeki dönemde bu durumun önemli yansımaları olacak.
İşte bugün domino taşı gibi birbirini takip eden eylemlerin arkasında tüm bu gelişmeler vardır. Örneğin pandemi sürecinde hızla büyüyen online alışveriş sektörü yüz binlerce kuryenin çalıştığı devasa bir sektöre dönüşmüştür. Üniversite mezunu olup kendi alanında iş bulamayan pek çok genç “esnaf kurye” olarak bu sektörde çalışmaya başlamıştır. “Kendi işinin patronu” gibi süslü tanımlamaların bir aldatmaca olduğunu, gerçekte ücretli köle olduklarını kısa sürede gören genç işçiler, şimdi hayat pahalılığı karşısında ezilmemek için tek kurtuluş yolunun birlikte mücadele etmek olduğunun farkına varıyorlar, seslerini yükseltiyorlar. Direnişe geçen, iş durduran hemen hemen tüm işyerlerinde kadın işçiler yer alıyor, çoğunda öne çıkıyorlar. Bir işyerinde başlayan mücadele hızla diğer işyerlerine yayılıyor, işçiler birbirlerinden güç ve cesaret alıyor. Örneğin çorap işçileri arasında sendikalaşma ve iş bırakma eylemleri hızla yayılmaktadır. Aynı durum kuryeler için de geçerlidir Zaten artmakta olan sendikalaşma eğilimi bu süreçte daha fazla açığa çıkmış durumdadır. Anadolu kentlerinden sanayi kentlerine madenden tekstile pek çok yerde işçiler ücret artışının yanı sıra sendikalaşma mücadelesi veriyorlar.
Örgütlü güce dönüştürmeliyiz
Gözleri tatlı kârlarla kör olan patronlar, artan yoksullaşmayla birlikte emekçilerde biriken öfkenin, toplumda yaşanan değişim ve dönüşümün farkına varmaktan o kadar uzaklar ki gerçek enflasyonun yüzde 114’ü bulduğu bir dönemde işçilere çok düşük oranlarda zam yapmaktan zerre çekinmediler. Bugüne kadar düşük ücretlerle çalışmaya “razı ettiklerini” düşündükleri işçilerin belli ki böyle bir tepki vermesini beklemiyorlardı. Beklemedikleri bu tepki karşısında hemen ilk başvurdukları yöntemi uyguladılar. İşten atma saldırısı, yalan propaganda ve tehdit… Ne var ki bu saldırılar karşısında işçiler geri adım atmayınca bu sefer devletin kolluk güçlerini imdada çağırdılar. Nitekim Farplas’ta sendikalaştıkları için işten atma saldırısıyla karşılaşan işçiler üretimi durdurduklarında polisin çok sert saldırısıyla karşılaştılar. Farplas işçilerine adeta savaş açıldı. Plastik mermi, biber gazı ve dronlarla yapılan müdahale aslında sadece Farplas işçilerine değil tüm işçilere sermayenin ve rejimin verdiği bir gözdağıydı. Çünkü metal sektöründe büyük bir fabrikada işçilerin sendikal kazanımının diğer fabrikalara ve sektörlere de örnek olacağının farkındaydılar.
Ne var ki, bıçağın kemiğe dayandığı koşullarda bu saldırılar da etkisini yitirmiştir. Eskişehir’den Gaziantep’e, İstanbul’dan Sivas’a işçi eylemlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu mücadelelerin bir kısmı işçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sonuçlanmışsa da önemli bir kısmı devam etmekte ve yenileri eklenmektedir. Merkezinde ücret artışı ve sendikal hakların tanınması olan bu eylemlerin kazanımla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, kazanımların kalıcı olup olmayacağı işçilerin örgütlülük düzeyine bağlıdır. Türkiye’de işçi düşmanı, baskıcı totaliter bir rejim işbaşındadır. Her ne kadar gücü zayıflamış olsa da iktidarda kalmak için yeni gerilimler yaratmaktan, saldırıların dozunu arttırmaktan çekinmeyen, toplumu korkutup sindirerek ömrünü uzatmaya çalışan bir rejimden söz ediyoruz.
Patlayan işçi eylemleri vesilesiyle bir konunun altını daha çizelim. İş durduran kuryeler, şirketlerin bulunduğu plazalar önünde eylemler yapıyorlar. Tarihin şu cilvesine bakın ki bu plazaların yerleri bir zamanlar grev ve direnişlerin gerçekleştiği fabrikalardı. İşçi Dayanışması’nın 159.sayısında İşçi Sınıfı, Mücadele, Kent ve Hafıza başlıklı yazımızda bu konuya şöyle değinmiştik:
“Sermaye sınıfı, on yıllardır sınıfımızın hafıza mekânlarına ve sembollerine saldırıyor. «Para her şeyin değeri ve belirleyicisidir» diyen, «sizi tarihten silip atacağız, köklerinizi koparacağız» diyen bir zihniyet adeta ant içmiş. Sınıfımızın imzalarını topyekûn saldırıyla yok etmeye çalışıyor. Şişli Cevahir AVM’nin yerinde bir asır önce Tramvay işçileri grevdeydi! Kavel fabrikasının yerinde Carrefour yükseliyor bugün, Cibali Tütün fabrikası nicedir özel bir üniversite, Berec ise terk edilmiş, metruk bir bina… Sınıfımızın hatıralarının çalınması üzerine düşünelim. Saraçhane’den Haliç’e, Kazlıçeşme’den Taksim’e kadar o şanlı eylemleri hatırlatacak tek bir anıt dahi diktirememiş olmamızı da…” İşte bugün aynı mekânlarda yeniden işçilerin mücadele sloganları yükseliyor. Zira sermaye sınıfı ne yaparsa yapsın işçi sınıfının mücadelesini bastıramaz. Yıllar içinde toplum kentlerde toplanmış, büyük kentlerin sayısı artmış, toplum büyük ölçüde işçileşmiş, Türkiye işçi sınıfı büyüyüp gelişmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle işçi sınıfının örgütlü gücüne ağır bir darbe vurulmuş ve aktarma kayışları kopartılmıştır. Ne var ki yıllardır burjuva siyaset sahnesinden gelen yapay kutuplaştırıcı rüzgâra ve çeşitli dağıtıcı faktörlere rağmen işçiler mücadeleye atılıyorlar. 2015’te patlak veren “metal fırtına” eylemlerinden sonra bugün patlayan eylem dalgası da işçi sınıfının birikimli hoşnutsuzluğunun ifadesidir.
Sonuç ne olursa olsun bu eylemler, biriken hoşnutsuzluk ve öfkenin açığa çıkmaya başladığını göstermesi bakımından önemlidir. Emeğin örgütlü cephesinin güçlenmesi durumunda işçi sınıfının neleri başarabileceğini göstermesi bakımından da önemlidir. Ayrıca işçilerin mücadelesinin sendikaları daha mücadeleci olmaya zorlayacağı da açıktır. Ancak patronların ve siyasi iktidarın oluşturduğu sermaye cephesinin saldırılarına karşı işçi sınıfının başarılı olabilmesi için emeğin örgütlü cephesinin güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Uzun zamandır bu gerçeğe işaret ediyoruz ve bugün yaşanan eylemlilikler bu ihtiyacın ne kadar yakıcı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazetemizin son sayısında söylediğimiz gibi:
İşçiler, öğrenciler, emekçi kadınlar, emekliler… İşçi sınıfının tüm kesimleri bir araya gelmek, örgütlenmek, dayanışma içinde hareket etmek zorundadır! Birlik ve dayanışma ekmek kadar, su kadar gereklidir. İşçi sınıfı ancak örgütlü olduğunda ve emeğin örgütlü cephesi büyüdüğünde siyasi bir güce ulaşabilir ve işte o zaman toplumsal gidişata müdahale edebilir.
- Sınıf Dayanışmasıyla Daha Güçlü Hissediyoruz
- Eker Süt İşçileri Basın Açıklaması Gerçekleştirdi
- Grev ve Direnişlerini Sürdüren İşçiler Meclis’te Basın Açıklaması Gerçekleştirdi
- Madencilerden Öğretmenlere Hak Gasplarına Karşı Mücadeleler Sürüyor
- As Plastik’te Grev Başladı, Tekgıda-İş Eker Süt Önünde Uyarı Eylemi Yaptı
- Tarkett Turkey Grevi ve Dev-Sağlık İş’in Oturma Eylemi Devam Ediyor
- Hak Gasplarna Karşı İşçi Direnişleri Devam Ediyor, Direnişlere Yenileri Ekleniyor
- Polonez İşçileri Saldırılara Rağmen Mücadeleye Devam Ediyor
- UİD-DER’den MKB Rondo Grevine Dayanışma Ziyareti
- Fernas’ta Direniş Sürüyor, As Plastik’te Direniş, Tolsa’da Grev Var
- Fernas Madencilik İşçileri Mücadeleden Vazgeçmiyor
- Kemalpaşa Belediyesinde Kısmi Kazanım, Sarar’da Grev
- Direnen İşçiler Kazanıyor, İşçi Mücadeleleri Yenileri Eklenerek Devam Ediyor
- CarrefourSa Direnişi ve Sermaye-İktidar İşbirliği
- Madenciler, Depo İşçileri Hakları İçin Mücadele Ediyor
- UİD-DER Kadın Komitesi’nden Polonez Direnişine Dayanışma Ziyareti
- Hak Gasplarına Karşı Mücadeleler Sürüyor
- Mersen Greviyle Dayanışma Etkinliği
- İstanbul’dan Antep’e İşçiler Hakları İçin Mücadeleye Devam Ediyor
- UİD-DER’den Direnişteki Polonez İşçilerine Dayanışma Ziyareti
Son Eklenenler
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...