Buradasınız
Asgari Ücret Gerçeği: Reel Ücretler Düşüyor, İşçi Sınıfının Yoksulluğu Büyüyor!
Geçtiğimiz günlerde DİSK Araştırma Merkezi tarafından “Asgari Ücret Gerçeği 2023” raporu yayımlanırken Genel-İş Emek Araştırma Dairesi de “İşçi Sınıfının Ekonomisi” başlıklı bir rapor yayımladı. Her iki rapor da asgari ücret konusunda algı oyunlarının sergilendiği bugünlerde işçi sınıfının nasıl bir yoksullaşma içinde olduğunu ve asgari ücretin işçi sınıfının bütün kesimleri için önemini ortaya koyuyor.
Genel-İş Emek Araştırma Dairesinin “İşçi Sınıfının Ekonomisi” araştırmasına göre 2018 yılında etkisi ağırlaşarak hissedilmeye başlayan ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte, işçilerin toplam gelirden aldığı pay daha da küçüldü. “İşçilerin büyümeden aldığı pay 2019 dönemine göre 6,6 puan azalırken sermayenin payı (net işletme artığı) yüzde 4,3 puan arttı. 2019 yılının 3. çeyreğinde yüzde 32,9 olan işgücü ödemeleri, 2022 yılının 3. çeyreğinde yüzde 26,3’e geriledi. Aynı dönemde sermayenin payı ise yüzde 50,5’ten yüzde 54,8’e yükseldi.”
Siyasi iktidar ülkedeki yüksek enflasyon gerçeğini uzun süre inkâr etti, TÜİK gerçek enflasyonun çok altında, gerçek enflasyonun yarısı rakamlar açıkladı, açıklıyor. Ancak TÜİK’in tüm düşük tutma çabalarına rağmen resmi enflasyon bile çok yüksek. Bundan dolayı iktidar bu kez de tüm dünyada enflasyonun bir sorun olduğu bahanesine sığındı. Genel-İş raporunda da belirtildiği üzere yükselen enflasyonun dünyada bir sorun olduğu doğru fakat Türkiye’de siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu sermaye yanlısı ekonomi politikaları sonucu sorun devasa boyutlarda yaşanıyor. Enflasyon sıralamasında Türkiye OECD ülkeleri içinde enflasyon oranı en yüksek olan ikinci ülke. Savaşta olan Rusya’da enflasyon oranı yüzde 12,60 iken Türkiye’de bu oran resmi rakamlara göre yüzde 85,5.
Artan enflasyonla birlikte yükselen vergi oranları da işçi ve emekçilerin belini büküyor. Siyasi iktidar bilinçli bir tercihle sermayeyi ihya ediyor. Vergi yoluyla emekçilerden topladığı paraları da “teşvik, Kur Korumalı Mevduat, vergi borcu silme ya da erteleme, kira erteleme” gibi yollarla sermayeye aktarıyor. Rapora göre “2021 yılı Ocak ayında 55,6 milyon TL olan dolaylı vergi geliri, 2022 yılı Ocak ayında yüzde 75 artışla 97,8 milyon TL’ye yükseldi. Ekim ayına gelindiğinde ise bir önceki yıla göre dolaylı vergi gelirlerindeki artış yüzde 109,9 oldu.” Büyük ölçüde emekçilerden toplanan bu vergiler, yukarıda dile getirdiğimiz biçimler altında sermayeye aktarılıyor.
Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 4 iken Türkiye’de emekçilerin yarısından fazlası asgari ücret düzeyinde bir ücretle çalışıyor. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Arnavutluk’tan sonra asgari ücretin en düşük olduğu ülke konumunda. “Eurostat verilerine göre, Türkiye’de asgari ücret yılsonuna doğru 284 Euro’ya kadar geriledi ve asgari ücret düzeyi en kötü üç ülke arasına girdi.” Raporda Türkiye’de yaşanan enflasyonun sonucu olarak Ocak 2022 de 100 liraya alınan ürünlerin Ekim 2022 de 142 liraya alınabildiği belirtiliyor.
Asgari ücret düzeyinde ücret alanların oranı ile geliri harcamalarını karşılayamayan hane oranının neredeyse eşit olması, asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyonun dikkate alınmasının, sonraki aylarda da ücret artışları yapılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zira Genel-İş’in raporuna göre “2019 yılında hanenin toplam geliri ile gerekli harcamaları yaparken zorlanma oranı yüzde 31,5 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 60,1’e yükseldi.”
DİSK Araştırma Merkezinin hazırladığı “Asgari Ücret Gerçeği 2023” adlı kapsamlı raporda ise TÜİK’in verilerine göre dahi enflasyonun çok yüksek olduğu vurgulanıyor ve emekçilerin gıda enflasyonu ayrıca veriliyor: “TÜİK resmi verilerinde dahi genel enflasyon yüzde 85,5, gıda enflasyonu ise yüzde 100 civarında gerçekleşti. Emekçilerde gıda enflasyonu ise yaklaşık yüzde 125-145 bandında gerçekleşiyor. Ekim ayı itibariyle gıda enflasyonu en yoksul yüzde 20’lik grupta yüzde 146,2, ikinci en yoksul yüzde 20’lik grupta yüzde 127,6 ve emeklilerde ise yüzde 126,2 olarak hissediliyor.”
Raporda Türkiye’de asgari ücretle çalışan oranının yüksek olmasının sendikalaşma oranının düşük olmasıyla bağlantısı vurgulanarak şu bilgiye yer veriliyor: “AB ülkelerinde ortalama toplu pazarlık kapsama oranı yüzde 60’ların, OECD ülkelerinde yüzde 30’ların üzerinde iken ILO’ya göre Türkiye’de genel olarak yüzde 7,5, özel sektörde ise yüzde 6’nın altındadır.” Sendikalaşma oranının düşük olmasının bir başka sonucu ise genel ücret artışının her geçen yıl düşmesi ve tüm ücretlerin asgari ücret seviyesine çekilmesidir. Bu durum raporda şöyle ifade ediliyor: “Ücretler asgari ücret düzeyine geriliyor. 2005 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken, 2020’de asgari ücretin 1,7 katına geriledi.”
Raporda çarpıcı bir başka veri ise asgari ücretin kişi başına düşen milli gelire oranının yıllar içinde gerilediğini ortaya koymasıdır. Buna göre, 1974’te asgari ücret kişi başına GSYH’nin yüzde 80,6’sı düzeyinde iken bu oran 2016’da yüzde 59,7’ye, 2022’de ise yüzde 43,7’ye geriledi. Asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı brüt asgari ücretin 2022’de ortalama 5 bin 738 TL değil, 10 bin TL’nin üzerinde olması gerekirdi.
Türkiye’de yıllar içinde asgari ücretin nasıl eridiği bazı karşılaştırmalarla açıklanıyor.
- 2012’de Avrupa’da Türkiye’den düşük asgari ücrete sahip 12 ülke varken, 2022’de bu sayı 2’ye düştü. Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip iki ülke Bulgaristan ve Arnavutluk’tur.
- 2008’de yıllık 371 ABD doları olan asgari ücret 2016’da 430 dolara yükseldi. Sonra ekonomik ve siyasal istikrarsızlığa bağlı olarak asgari ücret dolar cinsinden gerilemeye başladı. Asgari ücret TL’nin değer kaybının hızlanmasıyla 2022 yılı ortalaması olarak 298 ABD dolarına kadar geriledi.
- Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2022’de yıllık net asgari ücretle sadece 9 Cumhuriyet altını alınabilmektedir.
Raporda DİSK’in asgari ücret talepleri şöyle sıralanıyor:
- Asgari ücret değil toplu pazarlık kapsamı genişletilmeli
- Asgari ücretin tespitinde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği dikkate alınmalı.
- Asgari ücret artışında resmi enflasyon değil, kişi başına düşen GSYH artışı esas alınmalı.
- Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yıl içinde tekrar belirlenmeli.
- Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi oranı yüzde 10’a indirilmeli.
- Asgari ücret belirlenirken geçim şartları göz önünde bulundurulmalı.
- Asgari ücret uluslararası kurallara uygun saptanmalı, işçinin kendisi ve ailesi birlikte hesaba katılmalı.
- Asgari ücret bütün işçiler ve memurlar için ortak saptanmalı.
- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli.
- Asgari ücret en az net 13.200 TL olmalı.
- Türkiye’de Asgari Ücret Düşük Değilmiş!
- Doğru Bilgi ve Çözüm İçin Mücadele Saflarına
- “Beklenen Enflasyon Oranı” Oyunu
- Asgari Ücret Hep Siyah Duman!
- 2024 Yılı İçin Asgari Ücret Açıklandı: Biz Bu Tiyatroyu Çok İzledik!
- Başkasından Çözüm Bekleme, Derman Ellerimizde!
- Hem İşçilerin Onayını Alacak Hem de…
- Asgari Ücret: Geçinmek mi Açlıktan Ölmemek mi?
- Yeni Asgari Ücret Eski Tiyatro
- Asgari Ücret: Refahtan Pay Değil Derinleşen Yoksulluk!
- DİSK’ten Açıklama: Asgari Ücret Değil Toplu Sözleşme!
- Asgari Ücret, Sefalet Ücreti
- Asgari Ücret: Kim Haklı, Meşru Olan Ne?
- Dolan Kimin, Boşalan Kimin Küfesidir?
- Asgari Ücret Açıklandı: Sefalet Baki, Algı Oyunları Sürüyor!
- Asgari Ücret, Zamlar ve İşçilerin Söz Hakkı
- Asgari Ücret Gerçeği: Reel Ücretler Düşüyor, İşçi Sınıfının Yoksulluğu Büyüyor!
- Metal, Petrokimya, Gıda ve Kargo İşçileri: Türk-İş Başkanı İşçilerin Değil Sermayenin Sözcüsüdür!
- Asgari Ücret Görüşmeleri Algı Oyunlarıyla Başladı
- Asgari Ücrete Zam Tartışmaları
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...