Buradasınız
Haramilerin Kavgasına Ortak Olmayalım!
Şubat 2014, No:71
17 Aralıkta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun etkileri devam ediyor. Neredeyse her gün ses kayıtları yayınlanıyor. AKP’nin içine gömüldüğü yolsuzluk bataklığı, bazı büyük patronlarla nasıl kirli işlere girdiği ve medyayı nasıl susturduğu ifşa ediliyor. AKP, elindeki tüm devlet gücünü kullanarak yolsuzlukların ve rüşvetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Üstelik kendisine karşı darbe yapıldığını iddia ederek, utanıp sıkılmadan mağdur rolü oynuyor.
Geçen sayımızda sormuştuk, bir kez daha soralım: Gerçekte ne oluyor? Aslında egemen sömürücü sınıfı oluşturan patronlar ve onların partileri arasında kıran kırana bir iktidar kavgası yaşanıyor. Bu kavga devlet gücünü ele geçirme kavgasıdır; bu kavga sermayenin hangi kesimlerinin daha fazla palazlandırılacağının kavgasıdır; bu kavga iç ve dış siyasetin nasıl belirleneceğinin kavgasıdır. Bu kavga haramilerin saltanat kavgasıdır. Bu kavganın bir tarafında AKP var. MÜSİAD gibi devasa patron örgütleri, birçok medya grubu ve onlarca cemaat, AKP’nin arkasında yer almaktadır.
Burjuva muhalefet ise birkaç cepheden oluşmaktadır. En büyük patronların bir araya geldiği TÜSİAD, Gülen Cemaati, bu cemaatin patronlarının örgütü olan TUSKON, CHP ve önemli medya grupları, MHP gibi parti ve güçler burjuva muhalefet cephesini oluşturuyorlar. Her iki cephenin amacı da işçi-emekçileri aldatmak ve kendi yanına çekmektir. Öyle gözüküyor ki bu kavga; yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve hatta genel seçimler sonuçlanana kadar da devam edecek. Bu iktidar kavgasında belediye seçimleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Belediye seçimlerinde başarılı olacak parti ya da güçlerin, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler için güç kazanması kuvvetle muhtemeldir. İşte bu nedenle kavga alabildiğine sertleşmiş durumdadır.
Bir bütün olarak burjuva muhalefet cephesi, yolsuzlukları ve kirli ilişkileri ifşa ederek AKP’yi halkın gözünden düşürmeyi ve seçimlerde oy toplamayı hedefliyor. Aslında AKP’nin ortaya saçılan kirli ilişkileri devede kulaktır. Ama bu kadarı bile yolsuzluğun, çürümenin, arsızlığın ne boyutlara vardığını gözler önüne sermektedir. Ne var ki yolsuzluk ve rüşvet yalnızca AKP’ye mahsus değildir. Yolsuzluk, rüşvet, yalan dolan kapitalist sömürü düzeninin mayasında var. AKP, CHP ve MHP gibi partiler ise, bu çürümüş düzenin partileri olarak siyaset yapmaktadırlar.
Bu düzende patronlar ve hükümetler daima içli dışlıdırlar. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu ve pek çok bakan aynı zamanda patrondur. TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON gibi örgütlerde bir araya gelen patronlar, hükümetin politikalarını kendi çıkarları doğrultusunda oluşturmaya çalışırlar. Kapitalist sömürü düzeninde hükümetler, bir bütün olarak patronlar sınıfının çıkarları için çalışırlar. Ancak iç içe geçtikleri sermaye gruplarının palazlanması için daha fazla çalışırlar. Başbakan Erdoğan, bakanlar ve patronlar arasında geçen konuşmaları içeren ses kayıtları, bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Patronların “rica”larını dinleyen Başbakan Erdoğan ve bakanlar, derhal onların arzusu temelinde harekete geçmektedirler. Karşılığında da onlardan kendi kişisel çıkarları doğrultusunda taleplerde bulunmaktadırlar.
Her işçi kardeşimiz şu soruları sormalıdır: Düşük ücretlerden, uzun iş saatlerinden, taşerondan ve esnek çalışmadan rahatsız olan hangi işçi, Başbakan’ı arayıp şikâyet edebiliyor? Hangi işçi, kendi çıkarları için Başbakan’ı harekete geçirebiliyor? Dahası hangi işçi, doğrudan Başbakan’a ulaşabiliyor? Bu soruları uzatmak mümkün, ancak hakikat kabak gibi ortadadır: AKP ve Erdoğan patronların hizmetindedir. Aynı Başbakan’ın hakkını arayan işçilere, “ayaklar baş mı olacak” demesi boşuna değildir.
Bozuk düzende sağlam çark olmaz! Çürümüş kapitalizmden işçilere hayır gelmez. Dolayısıyla AKP gidip de yerine CHP ya da MHP geldiğinde farklı olmayacak! Yolsuzluk, rüşvet, yalan dolan ortadan kalkmayacak. Her şeyin para üzerine kurulu olduğu bu aşağılık sömürü düzeni birden bire aklanıp paklanmayacak. İşte bu nedenle işçilerin, izlediği işçi düşmanı politikaları ve yolsuzlukları doruğa çıkaran AKP karşısındaki alternatifi ne CHP ne de MHP’dir. Bunların hepsi defolup gitmelidirler!
Asıl gerçeği görmek zorundayız: Büyük bir iktidar kavgası yaşanıyor. Peki, işçiler bu iktidar kavgasında kimin yanında duracaklar? Bir başka soru daha soralım: İşçiler ile patronların ve onların hizmetindeki partilerin çıkarları bir mi? Elbette ki değil. Durmaksızın “millet iradesi”nden söz eden AKP, o “millet iradesi”nin %99’unu oluşturan işçi-emekçilerin sorunlarını çözmek için ne yapmaktadır? Emeklilik yaşını uzatan, taşeronluk ve esnek çalışma sistemini alabildiğine yaygınlaştıran, işçilerin iş kazalarında ölmesine “kader” diyerek patronları aklayan ve ceza vermeyen, asgari ücreti sefalet ücreti olarak tutan AKP değil mi? Ya CHP ve MHP’ye ne demeli? Gece gündüz çalışan, üreten, alın teri akıtan işçiler, bu partilerin umurunda değildir. O nedenle işçilerin sorunlarını da gündemlerine almıyorlar.
Belediye seçimlerinde emekçilerden oy isteyen tüm bu partilerin emekçi mahallelerine dönük hiçbir plan ve programı yoktur. Oysa tam anlamıyla “dökülen” emekçi mahallelerinin altyapı sorunları çözüm bekliyor. Kentsel dönüşüm adı altında emekçilerin evleri başlarına yıkılırken, nasıl bir kentsel dönüşüm istedikleri onlara sorulmuyor. Evlerinden atılan emekçiler, kentin dışına, kuş uçmaz kervan geçmez yerlere sürülüyorlar. Özellikle kentin dışında yer alan emekçi mahallelerinin ulaşım sorunu devam ediyor. Emekçi mahallelerinde, yerleşim alanıyla uyumlu büyük parklar, tiyatro ve sinema gibi sosyalleşme alanları yoktur. Çocuk bakımını hafifletecek ve emekçi kadınlara nefes aldıracak ücretsiz mahalle kreşlerinin açılması gündeme bile getirilmemektedir.
Ne AKP ne CHP ne de MHP, işçilerin çalışma ve yaşam alanlarına dair sorunları gündeme getiriyor. O halde işçilerin yeri asla bu partilerin yanı olamaz. Biz işçiler bir sınıfız ve bizim çıkarlarımız ortaktır. Bu nedenle işçiler olarak birleşmeli, birlikte hareket etmeli ve sürüp giden iktidar kavgasında şu ya da bu egemen kesimin yanında yer almamalıyız. Eğer birleşirsek kendi sınıfımızın çıkarları için mücadele ederiz. Ama eğer dağınık bir şekilde kalırsak, şu ya da bu sermaye partisini savunmaya devam ederiz; patronların çıkarları için sürüp giden kavganın peşine takılırız. Bu su götürmez bir gerçektir.
İşte bu nedenle, bir taraftan kendi sınıfımızın çıkarları için bir araya gelirken, öte taraftan da belediye seçimlerinde tavrımızı ortaya koyalım: Patronların kâr düzenini savunan partilere oy vermeyelim. Sonuçta asıl alternatif elbette ki işçilerin birleşmesi ve kendi örgütlü gücüyle kapitalizme karşı mücadele etmesidir. Ama bu uğurda mücadeleyi sürdürürken, bugünkü seçim sürecinde, işçilerin, emekçilerin çıkarlarını savunan, bizlerin sorunlarını gündemine alan, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesini hedefleyen emekten yana adayları destekleyelim.
İşçilerin Sordukları/21
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...