Buradasınız
Yasalar Biz İşçileri Ne Kadar Koruyor?
Ankara’dan bir kadın işçi
Matbaa-yayın sektöründe çalışan bir işçiyim. 12 yıl çalıştığım firmadan kötü çalışma koşulları, uzun mesai saatleri, sigorta primlerimin eksik yatması, mesai ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izin hakkımın tam verilmemesi ve sağlığımın bozulması sebepleriyle ayrılmaya karar verdim.
Patrona sağlığımın bozulduğunu ve çalışma koşullarına artık dayanamadığımı söyledim. Tazminatımı sigortada görünen üzerinden değil de gerçek maaşım üzerinden talep ettim. Bana nankörlük ettiğimi ve böyle bir şey istemeye hakkım olmadığını söyledi. Bu konuşmaya kadar patronun en güvendiği, en iyi elemanı bendim. Sağlığım bozuldu, işim bitti ve nankörlükle suçlandım.
Durumun konuşarak çözülemeyeceği netleşince hakkımı mahkemede aramaya karar verdim. Belli bir harcama yaparak mahkemeye başvurdum. Haklı olduğum mahkemeye sunduğum delillerim ve şahitlerimle çok açık ve netti. Yine de sürecin kolay olmayacağını biliyordum. Her duruşmaya gitmek, işten izin almak, yol parası vermek, sürecin çok uzun olması durumu zorlaştırıyordu. Her duruşmaya 2-3 ay bazen daha uzun sürede sıra geliyor sonra adli tatil başlıyordu. Nihayet üçüncü yılın ortalarında mahkemeye bilirkişi raporu geldi. Raporla sunduğum hastalığım meslek hastalığı olarak kabul edilmemiş, 12 yıllık hizmetimin 5 yılına değer biçilmişti. Geriye kalan 7 yıl “zaman aşımı” olarak değerlendirilmişti. “Zaman aşımı” alacağın varlığını kabul eden fakat istenebilirliğini ortadan kaldıran hukuki bir terim. Yani patronların yükümlülüğünü minimuma indiren bir KIYAK. Bir işçinin kötü çalışma koşullarına dayanabilme süresi yasalarla 5 yıl olarak belirlenmiş. Eğer işçi itiraz etmiyorsa durumu kabul etmiş sayılıyormuş. Sanki iş bulmak çok kolay, her işyerinde güvenceli çalışma ortamı var da işçiler kötü koşullara keyfinden katlanıyor. Son ana kadar dişini keyfinden sıkıyor. Mahkemeden çok adaletli bir sonuç çıkmış gibi bugünkü ortamda belirlenen rakama şükretmem isteniyor.
Bütün bunlara rağmen biz işçilerin mahkemelerde hakkını araması kötü bir şey değil. Çünkü yasalardaki kısıtlı hakları dahi mücadele ederek kazandık. Fakat dava süreçlerinde yaşadıklarımız gösteriyor ki yasalar bu haliyle kalmamalı. Yasaları değiştirmek de ancak biz işçilerin her türlü örgütlülüğüyle, ekonomik, siyasi her türlü mücadeleyi vermesiyle olur.
Yasalar biz işçileri değil, patronları koruyor. Bugün OHAL bahanesiyle son derece kısıtlı olan demokratik haklar dahi tırpanlanıyor. İşçilerin büyük bedeller ödeyerek kazandığı grev hakkı yasaklanıyor. İşçi haklarına saldırılar, düşük ücretler, uzun iş saatleri, taşeronlaştırma, kölelik bürolarının yasalaşması ve sendikasızlaştırma, iş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Bizi bu durumdan kurtaracak olan sınıf bilinci ve birlik olmaktır. Biz işçi sınıfı olarak siyasal ve sendikal örgütlenmemizi güçlendirmeliyiz. Birlikte ve örgütlü mücadele etmeliyiz.
- Avukatlar Anlatıyor: Yasalar Yetmez, İşçi Sınıfını Örgütlülük Kurtarır
- İşsizlik Fonu Yine Patronların Hizmetinde
- Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
- Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Meslek Hastalıkları Gerçeği
- Grev Kırıcılığı ve Grev Hakkı
- Kazı Bağırtmadan Yolma Meselesi: Vergi
- Patronun Keyfi Kısa Çalışma Uygulamasına Karşı Dava Açan İşçi Kazandı
- Şimdi de İstirahat Parasına Göz Diktiler!
- Kod 29 ve SGK’nın Algı Oyunları
- Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
- Kölelik Düzeninin “Yeni Normali”: Uzaktan Çalışma
- Yasal Olan Meşru mudur?
- Tazminatsız İşten Atma Saldırısı: Kod 29
- Patronların Pandemi Saldırısı: Kod 29!
- Çalışma Yaşamında Orman Kanunları
- Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
- Sermayenin Elindeki Kamçı: Pandemi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Kıdem Tazminatımızın Elimizden Alınmasıdır
- Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Birlikte Telafi Çalışması Yaygınlaşıyor
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması
Son Eklenenler
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...
- Yıllık ücretli izinler çalıştığımız her bir yılın karşılığında biz işçilere tanınmış yasal bir haktır. Bu hakkı bütün bir yılın yorgunluğunu atmak için genelde yaz aylarında kullanmayı tercih ederiz. Kimimiz köyüne gider ailesine yardımcı olmak için...
- Fernas Madencilik işçileri direnişin 30. gününde Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madenciler TBMM açıldığında Ankara’da haklı taleplerini bir kez daha duyurmayı planlıyorlar. CHP yönetimindeki Ankara Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde taşeron şirket...
- Siyasi iktidar, sefalete mahkûm ettiği emeklilerin kamu bütçesine çok büyük bir yük olduğunu iddia ediyor, zam taleplerini görmezden geliyor. Örneğin AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi “EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek...
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini 4 Eylülde açıkladı. SGK’nın açıkladığı veriler ilk kez, İSİG Meclisi’nin açıkladığı iş cinayeti sayısını aştı. İSİG Meclisi verilerine göre...
- Sevgili işçi kardeşlerim ve işçi çocukları, söyleyeceklerimi bizim mahalledeki çocukların kendi ifadeleriyle yani olduğu gibi anlatacağım. Bu çocuklar yani benim onlara seslenişimle gençlerin istek ve taleplerini aşağıda okuyacaksınız. Gençlerle...
- Farklı sektörlerde çalışan bir grup genç UİD-DER’li işçi “İşçi Sınıfının Yönetmeni Ken Loach: HANGİ TARAFTASINIZ?” adıyla bir mini belgesel hazırlamış, belgesel UİD-DER Web TV’de yayınlamıştı. UİD-DER, filmleri belgesele konu olan işçi sınıfının...
- DİSK’in “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet!” şiarıyla düzenlediği eylemler devam ediyor. 25 Eylülde İstanbul Saraçhane Parkında gerçekleşen işçi buluşmasına DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler, DİSK yönetim kurulu...
- Türkiye’de işçi mücadelelerine yenileri eklenirken kazanımla sonuçlanan grev ve direnişler de oluyor. Bursa Kemalpaşa’da Eker Süt Ürünleri fabrikasında Tekgıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 3 işçi 23 Eylülde fabrika önünde direnişe...
- Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, reel ücretlerin düşmesi neticesinde yoksulluğun pençesindeki işçi ve emekçilerin öfkesi büyüyor. Sermaye sınıfı ve siyasi iktidar Orta Vadeli Programlarla işçi ve emekçilerin üzerindeki sömürüyü arttırıyor....