Buradasınız
Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
Pandemiyi işçilerin haklarını gasp etmenin fırsatına çeviren patronların elindeki en kullanışlı silahın Kod 29 olduğunu sürecin başından beri vurguluyoruz. Zaman içinde emekçilerin gözünde teşhir olan Kod 29’a yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenleme yapıldı. Kod 29’un çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığını söyleyen Bakanlık; “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan” hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendiğini açıkladı. Peki, bu ne anlama geliyor? Düzenleme gerçekten Bakanlık ve sermaye medyası tarafından iddia edildiği gibi Kod 29 mağduriyetini ortadan kaldıracak mı?
Öncelikle Kod 29’un ne olduğunu hatırlamakla başlayalım. İş Kanununun 25/2 maddesi kapsamında “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığı altında düzenlenen Kod 29, patronlara işçileri tazminatsız işten atabilme fırsatı sunuyor. Kod 29’la işten çıkarılan bir işçi; kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanamıyor, dahası bu kod siciline işlediği için kolay kolay iş de bulamıyor. İşçiler için sonuçları bu kadar ağır olan bir uygulama, tümüyle patronların insafına bırakılmış! Patronun SGK’ya bu yönde bildirim yapması yeterli görülürken iddiasını ispatlaması istenmiyor, üstelik işçinin kendisini savunmasına fırsat da tanınmıyor. Yani çamur at izi kalsın!
Kod 29 yeni bir saldırı değil, ancak pandemiyle birlikte sıkça duyulur hale geldi. Tablonun ne kadar vahim olduğunu elde edilen verilere bakarak görmek mümkün! DİSK Araştırma Dairesi’nin CİMER’e yaptığı başvuru neticesinde pandeminin damgasını vurduğu 2020 yılında, 176 bin 662 işçinin Kod 29 nedeniyle işten çıkarıldığı öğrenildi. Böylece 2020’de ayda ortalama 14 bin 772 ve günde ortalama 491 işçi Kod 29 ile işten çıkarılmış oldu. SGK yaptığı açıklamada, geçen senelerde Kod 29’dan işten atılanların sayısının daha yüksek olduğunu söyleyerek, pandemi sürecinde işçilerin açlığa terk edilmesini meşrulaştırmaya çalışıyor. Daha önceki yıllarda da patronların Kod 29’u kullanarak işçileri keyfi şekilde işten atmasının sorumlusu hükümet ve işyerlerini denetlemesi gereken SGK’dır.
Pandemiyle birlikte sömürüyü derinleştiren, hak gasplarında gemi iyice azıya alan sermaye sınıfı, işçilerin örgütlenmesinin ve buna tepki göstermesinin önüne geçmek için tepe tepe Kod 29’u kullandı. Sendikalaşan, haksızlıklar karşısında susmayan işçiler, Kod 29 ile işten çıkarıldı ya da işten çıkarılmakla tehdit edildi. Bugün sürmekte olan pek çok direnişe; Döhler’den Bel Karper’e, Ekmekçioğulları’ndan Systemair HSK’ya, Baldur Süspansiyon’dan Yasin Kaplan Halı’ya, Migros Depo’dan PTT’ye baktığımızda ortak noktanın Kod 29 saldırısı olduğunu görürüz. Türkiye’nin dört bir yanında sendikalaşan işçiler patronlar tarafından adeta Kod 29 ile cezalandırılmaya çalışıldı, çalışılıyor.
Tam da bu noktada gözlerden kaçmaması gereken bir diğer husus da şudur; yaşadıkları hak gasplarına karşı boyun eğmeyip aylardır direnen işçiler, mücadeleci sendikalar ve UİD-DER gibi işçi örgütleri Kod 29’u emekçi kitlelerin gündemine getirerek teşhir etmiştir. Bugün hangi işçiyle konuşursanız konuşun Kod 29’un gerçekte ne amaçla kullanıldığını, işçilerin ortak sorunu haline geldiğini işitirsiniz.
İşte Bakanlık düzenlemesini tüm bunlarla birlikte düşünmek gerekir. Kod 29, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gibi genel bir ifadeyle, görevini kasten ve sürekli ihmal etme, mazeretsiz işe gelmemek gibi haller ile cinsel taciz, hırsızlık, küfür, uyuşturucu madde kullanmak gibi hallerin tamamını kapsıyordu. Bakanlık ve SGK’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre yeni düzenlemeyle bu hallerin her birinin ayrı ayrı kodu olmuş olacak. Peki, bu işçinin yaşadığı mağduriyeti değiştirecek mi? Hayır! Mağduriyetin adı belki Kod 29 olmayacak ama halen patronların beyanı esas alındığı ve ispat yükü bulunmadığı için işçilerin karşılaştığı saldırı ve yaşadığı mağduriyet özünde değişmeyecek. Bugün Kod 29’u konuşan işçiler yarın pek çok kodu konuşuyor olacak!
Siyasi iktidar böyle bir değişikliğe giderek işçilerinin mağduriyetini çözüyormuş gibi yaparak sinsi bir saldırı gerçekleştiriyor. Hakkını arayan işçilerin çeşit çeşit farklı koddan atılmasıyla meselenin işçiler nezdinde bu kadar gündem olmayacağını öngörüyorlar. İşçi sınıfına karşı genel bir işten atma saldırısına dönüşen ve gündemde önemli bir yer tutan meseleyi tekilleştirmek, buna karşı mücadele edilmesinin önüne geçmek istiyorlar. Bu sinsi saldırıya karşı uyanık olmak mücadeleci sendikalar ve işçiler açısından hayli önem taşıyor. Bakanlığın ve SGK’nın Kod 29’da algı oyununa başvurması, onun zor durumda kalmasının sonucudur. Bunu sağlayan da işçilerin ve işçi örgütlerinin mücadelesidir. O halde mücadeleyi daha fazla yükselterek, Kod 29’a konu olan maddelerin değiştirilmesini ve işten atmaların gerçek anlamda yasaklanmasını sağlamalıyız.
Kod 29’a Karşı Mücadele Sürüyor!
Dayanacağım!
- Avukatlar Anlatıyor: Yasalar Yetmez, İşçi Sınıfını Örgütlülük Kurtarır
- İşsizlik Fonu Yine Patronların Hizmetinde
- Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
- Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Meslek Hastalıkları Gerçeği
- Grev Kırıcılığı ve Grev Hakkı
- Kazı Bağırtmadan Yolma Meselesi: Vergi
- Patronun Keyfi Kısa Çalışma Uygulamasına Karşı Dava Açan İşçi Kazandı
- Şimdi de İstirahat Parasına Göz Diktiler!
- Kod 29 ve SGK’nın Algı Oyunları
- Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
- Kölelik Düzeninin “Yeni Normali”: Uzaktan Çalışma
- Yasal Olan Meşru mudur?
- Tazminatsız İşten Atma Saldırısı: Kod 29
- Patronların Pandemi Saldırısı: Kod 29!
- Çalışma Yaşamında Orman Kanunları
- Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
- Sermayenin Elindeki Kamçı: Pandemi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Kıdem Tazminatımızın Elimizden Alınmasıdır
- Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Birlikte Telafi Çalışması Yaygınlaşıyor
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...