Buradasınız
Sendikasız, Kuralsız ve Güvencesiz Çalışmaya Karşı Sendikalar Göreve!
Bugün milyonlarca işçi sendikasız, kuralsız, sigortasız ve hiçbir güvencesi olmadan çalıştırılıyor. Bu kahrolası sistemde her daim var olan, kriz dönemlerinde daha da artan sendikasızlaşma, işsizlik ve yaygınlaşan kuralsız çalışma koşulları, adeta yaşamlarımızın bir parçası haline geldi. Giderek düşen ücretler, artan iş temposu, günlük 10-12 saati bulan çalışma ve bunun sonucu olarak sürekli artan iş kazaları... Elbette tüm bunların olmasının tek sebebi biz işçilerin örgütsüz olmasıdır. Patronlar ve onların temsilcileri işçilerin örgütsüz oluşundan faydalanıp saldırılarını giderek azgınlaştırıyor ve mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlarımızı gasp etmeye çalışıyorlar.
Patronların ve onların temsilcilerinin yürüttüğü saldırılar gerek sendikalı gerekse de sendikasız işçilerin üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta. Bunun bir sonucu olarak sendikalılık oranları giderek düşmekte ve bu durum işçilerin ücret ve çalışma koşullarını kötüleştirmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2009 yılı verilerine göre Türkiye’de sendikalı işçi sayısı 3 milyon 332 bin kişidir. Gerçekteyse sendikalı işçi sayısı bunun çok altındadır. Bugün sendika aidatı ödeyen ve toplu sözleşme kapsamında bulunan işçi sayısı topu topu 850 bin civarındadır ve bu sayı günden güne düşmektedir. Araştırmalara göre, özel sektörde sendikalılık oranı son on beş yıl içerisinde %8’den %3’e düşmüş durumdadır.
Sendikalılık oranındaki bu gerileme işçileri patronlar karşısında güçsüz bırakıyor. Sendikalı işçilerin sayısının düşük olması ve toplu sözleşmenin çok az işçiyi kapsaması, ücretlerin ve sosyal hakların belirlenmesinde yansımasını doğrudan buluyor. Örgütlü işçi sayısının azalması demek, geniş işçi kitlelerinin toplu sözleşmeden, anlaşma sağlanamadığı durumlarda ise yaşanan grevlerden habersiz olması demektir. Bugün, işçi sınıfının çok az bir kesiminin sendikalı olmasından kaynaklı olarak, patronlar sendikaları yeterince ciddiye almıyorlar. Oysa işçilerin örgütlü olduğu bir durumda, patronlar sendikaları ciddiye almak zorunda kalırlar. İşçi sınıfının önemli bir kesimi örgütlü olduğu ve mücadelenin toplumun gündemine daha fazla girdiği koşullarda patronlar basınç altında kalırlar. İşçiler istedikleri ücret ve sosyal hakları patronlara dayatırlar. 1980 öncesinde, özellikle de Maden-İş’in, işçilerin istemlerini patronlara dayatması ve kabul edilmediğinde ise greve gitmesi patronlar üzerinde büyük bir basınç yaratıyordu. Ancak günümüzde patronlar böylesi bir basınç altında değiller ve sendikalara rest çekiyorlar. Böylece ücretleri ve sosyal hakları belirleyen örgütlü işçiler olamamaktadır. Bu durumda örgütsüz işçilerin ücretleri de başta olmak üzere, milyonlarca işçinin ücreti aşağıya çekilmekte, sosyal hakları ortadan kaldırılmakta, iş saatleri uzatılmaktadır.
Bu durumu tersine çevirebilmenin yolu işçilerin sendikalarında örgütlenmesinden, örgütlü ve bilinçli bir mücadele yürütmesinden geçmektedir. Bunun olabilmesi içinse, sendikalar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeliler. Sendikalarımızın başına çöreklenen sendikal bürokrasinin mücadeleden yan çizmek için bin dereden su getirdiğini biliyoruz. Fakat sendikalar sendikacıların işyerleri değil, işçilerin mücadele örgütleridir. Sendikaların harekete geçirilmesi ve geniş işçi kitlelerinin örgütlenmesi için tabandan basınç bindirmeliyiz. Sendikalar kapsamlı ve hedefli bir çalışma başlatmalı, bu noktada diğer işçi örgütlerinin de önünü açmalılar. Başlatılacak böyle bir mücadelenin hedefi, işçi sınıfının örgütlenmesinin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını da içermelidir. Çünkü %10 işkolu barajı işçilerin sendikalarda örgütlenmesine büyük darbeler indiriyor. Bu ve benzeri engellerin kaldırılması, sendikal yasakların son bulması, işçilerin sendikasız, kuralsız ve güvencesiz çalışmasına dur demek için sendikalar göreve!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...