Buradasınız
Kıdem Tazminatının Gaspını İçeren Yasa Geri mi Çekiliyor?
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Babacan, şimdilik kıdem tazminatlarının fona devri çalışmalarına ufak bir ara verdiklerini, kanun tasarısı hazırlıklarını gelecek yasama yılına ertelediklerini duyurdu. Başbakan yardımcısı, taşeron işçiliğin, esnek çalışma modellerinin ve kıdem tazminatının içinde olacağı büyük bir paket hazırlayacaklarını söyledi.
Sendikaların bu tasarıya tepki gösterdiği hatırlatıldığında, Babacan şu cevabı verdi: “Hangi sendikalar itiraz ediyor, biliyor musunuz? Kamu çalışanlarının sendikaları itiraz ediyor. Çünkü kamu işçi sendikalarının kıdem tazminatı alıp alamama gibi bir derdi yok.” Kamuda çalışan işçilerin kıdem tazminatını ödemekte devletin üzerine düşeni yaptığını ama özel sektörde çalışanların kıdem tazminatı alamadığını öne süren Babacan, bu düzenlemeyle işçilerin özel sektörde çalışan %92’lik kesiminin kıdem tazminatı hakkının garanti altına alınacağını söylüyor.
Kıdem tazminatlarını fona devretmenin gerekçesini, işçilerin %92’sinin bu haktan yararlanamaması olarak göstermek, hükümetin en yetkili isimlerinden biri için nasıl bir aymazlıktır? “Bugüne kadar neredeydiniz” diye sormak gerekmez mi? Bu hakkı gasp edenlere nasıl yaptırımlar uyguladınız?
Kıdem tazminatının fona devredilmesini patron örgütleri, ısrarla istiyorlar. O halde patronlar, zaten vermedikleri kıdem tazminatı için neden bu kadar istekliler? AKP hükümeti, madem işçilerin kıdem tazminatı almasını çok istiyor, o halde kıdem tazminatı vermeyen patronları cezalandırsın!
Kıdem tazminatının fona devredilmesi, pek çok işçi örgütünün tepkisini çekti. Bu konu gündeme gelir gelmez, UİD-DER harekete geçti ve “Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyelim” adıyla bir kampanya başlattı. Meclis’te emekten yana milletvekilleri aracılığıyla yapılan basın açıklamasının ardından kampanyada toplanan imzalar Meclis Dilekçe Komisyonu’na teslim edildi. Basın açıklamasında kampanya şöyle anlatıldı: “Bu fonu kabul etmiyoruz! Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) olarak, kıdem tazminatımızı AKP hükümetine ve patronlara gasp ettirmemek için bir kampanya başlattık. On binlerce bildiri bastık ve afişler hazırladık. Kurduğumuz işçi ekipleri gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaya başladı. Tek tek işçilerin kapılarını çaldık; işçi semtlerinde, fabrika ve işyerleri önlerinde, grev ve direniş alanlarında, kent merkezlerinde stantlar açtık; işçi-emekçi halka gerçekleri anlattık. Kara kışa, yağmura, çamura ve tüm engellemelere rağmen, 250 binden fazla emekçiye ulaştık. 65 bine yakın imza topladık. İmza veren 65 bine yakın işçi, UİD-DER aracılığıyla kıdem tazminatının patronlara peşkeş çekilmesini protesto ediyor.” Böylelikle işçilerin protestosu Meclis’e taşınmış oldu. Kuşkusuz kıdem tazminatlarının fona devri ile ilgili yasanın hazırlığına ara verilmiş olmasında bu protestoların payı büyüktür.
Açıktır ki, bu saldırı, daha uygun bir zeminde yeniden ele alınmak üzere, hazır bir şekilde bekletilmektedir. Bu yasayı engelleyecek olan işçilerin mücadelesidir.
Borusan İşçilerinden İşgal Eylemi
- Metal İşçileri: “İşçinin Hakkı İşçiye!”
- Kıdem Tazminatı Hakkımız Egemenlerin Ağzını Sulandırıyor
- “Olmaz Öyle Şey”
- Sendika Biziz!
- Engel Olduk, Yine Olabiliriz!
- Su Uyur Düşman Uyumaz
- Kötü Gün Dostu Kıdem
- Patronların Oyununa Kanmamak İçin UİD-DER’e
- Kıdem Tazminatı Bize Mirastır
- Sağlıklı ve Güvenli Çalışma İçin Kıdem Tazminatına Sahip Çık
- Kıdemden Elinizi Çekin!
- Kıdem Tazminatı Sınıfımızın Bize Mirasıdır
- Kıdem Tazminatımızın Patronların Cebine Girmesine İzin Vermeyeceğiz!
- Gebze Sendikalar Birliği: Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!
- Kıdem Tazminatı Maliyet Değil Haktır!
- İçimiz Isınır mı?
- Dün Ayağa Kalkmışlardı, Peki Ya Bugün?
- Kıdem Tazminatını Gasp Ettirmeyelim
- Burjuva Medyanın Dezenformasyonlarına Kanmayalım!
- Kıdem Tazminatı: Yalanlar ve Gerçekler!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...