Buradasınız
İşçilerin Sorunlarını Kim Çözecek?
1 Kasım seçimlerinde %49.5 oy alan AKP yeniden tek başına iktidar oldu. Bunun ne pahasına gerçekleştiğini, bu partiye oy veren işçi-emekçiler dâhil hepimiz çok iyi biliyoruz. AKP hükümeti “ben olmazsam kriz olur” dedi, şantaj yaptı, halkı baskı altına alıp korkuttu. Kendini örgütsüz ve çıkışsız hisseden işçi-emekçi halkın büyük çoğunluğu gidip yeniden AKP’ye oy verdi. Gerçek budur.
Biz seçimlere ve toplumdaki her gelişmeye işçilerin penceresinden bakıyoruz. Şu ya da bu düzen partisinin taraftarı değiliz. İşçilerin ezilmesine, sömürülmesine, uzun saatler boyunca yük hayvanı gibi çalışmasına karşıyız. Buradan hareketle, işçilerin cephesinden baktığımızda, bizim için kötü günlerin geride kalmadığını görüyoruz. Gelin sorunlarımıza şöyle bir bakalım:
Ücretlerimiz son derece düşük. Milyonlarca işçi ya asgari ücret ya da onun biraz üzerinde ücret alıyor. 4 kişilik bir ailenin Ekim ayı itibariyle açlık sınırı 1379 lira, yoksulluk sınırı 4473 lira. Gelirini bir parça arttırmak isteyen milyonlarca işçi sürekli fazla mesai yapıyor. Ailelerinin yüzünü göremiyor, sosyal yaşamdan kopuyor. Geçim sıkıntısı hayatı işçilere zehir ediyor.
Zaten gerektiği gibi beslenemeyen işçiler, uzun çalışma sonucunda tükeniyor, sağlıklarını yitiriyorlar.
Patronlar, daha fazla kâr elde etmek için gerekli iş güvenliği önlemlerini almıyorlar. Bu nedenle her ay 150’ye yakın işçi iş kazalarında yaşamını kaybediyor, çok daha fazlası sakat kalıyor. 2014’te 1886 işçi iş cinayetine kurban edildi. Ama yine de önlem alınmadı. 2015’in ilk 10 ayında iş kazalarında katledilen işçi sayısı 1400’den fazla. Bu durum ne patronların ne de hükümetin umurundadır.
Kısa süreli sözleşme, sigortasız ve sosyal haklardan yoksunluk anlamına gelen taşeronluk sistemi almış başını gidiyor. Milyonlarca işçi taşeron kapsamında çalışıyor. Taşeronluğu bu denli büyüten AKP hükümetidir.
İşsizlik çığ gibi büyüyor, resmi rakamlara göre üç milyon işsiz var. Genç nüfusta işsiz sayısı her gün artıyor.
İşçilerin sendikalaşmasını zorlaştıran yasalar yerli yerinde duruyor, sendikalaşan işçiler işten atılıyorlar.
Liste uzayıp gidiyor, ama sonuç değişmiyor: İşçilerin çalışma ve yaşam koşulları son derece ağır. Peki, kim çözecek bu sorunları, AKP mi? Onun işçilerin sorunlarını çözme gibi bir niyeti ve hedefi var mı? Zaten bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan sermaye sınıfı ve ona hizmet eden AKP’nin politikaları değil mi? Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım: İşçiler örgütlü olmadan ve seslerini güçlü bir şekilde yükseltmeden hiçbir hükümet işçilerin sorunlarını çözmez. Bu ister AKP isterse CHP hükümeti olsun. Şu günlerde yürüyen asgari ücret tartışması bile bu gerçeği gözler önüne seriyor.
Herkesin bildiği gibi 7 Haziranda tek başına hükümet olamayan AKP, 1 Kasım seçimlerini kazanmak için asgari ücreti 1300 lira yapacağını vaat etti. Milyonlarca işçi büyük bir beklenti içinde. Şimdi hükümet sözcüleri mecburen asgari ücretin 1300 lira olacağını söylüyorlar, ama hile hurda burada da devreye giriyor. Normalde ücretlere senede iki kez zam yapılır, çünkü ilk 6 ay için geçerli olan zam hayat pahalılığı karşısında eriyip gitmektedir. İkinci 6 aylık dönemdeki zammın amacı bu pahalılığı dengelemektir. Ancak asgari ücretin 1300 lira olacağını vaat eden hükümet, 2016’nın ikinci yarısında zam yok diyor. Hatta yasanın iki sene zam yapılmamasına izin verdiğinden bile dem vuruluyor. Peki, işçilerin geçim araçlarının fiyatları da o zamana kadar dondurulacak mı? Yok! Yani kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar. Elbette verirlerse!
İşin bir başka yönü daha var. Patronlar kıyameti koparıyor ve “asgari ücret 1300 lira olursa yatırım olmaz, başka ülkelere gideriz, işçiler işsiz kalır” diyorlar. Hep tehdit, hep şantaj! Yapılacak zammın büyük kısmını devlet karşılasın istiyorlar. Hükümet sözcüleri de “patronları ezdirmeyeceklerini” söylüyorlar. Peki devlet bunu nereden karşılayacak? Ya İşsizlik Sigortası Fonundan ya da bütçeden! Bu da demek oluyor ki İşsizlik Sigortası Fonu daha fazla yağmalanacak ve dolaylı vergiler daha da arttırılacak.
Biz, “bu düzende hükümetler sermayeye hizmet ediyor” derken boş konuşmuyoruz. Devlet, teşvik adı altında patronlara bedava arazi veriyor, sigorta primlerini ödüyor, İşsizlik Sigortası Fonundan deneme süresindeki işçilerin ücretlerini karşılıyor vs. Ama sıra işçilere geldi mi hemen ekonominin “gerçekleri” devreye giriyor. İşçiyi düşünen yok! Hangi hükümet yetkilisinin ya da patronun ağzından duydunuz şu lafları: “Yahu işçiler bin lira ile nasıl geçinecekler?” Onlar işçileri değil kârlarını düşünüyorlar. Meselâ Şişecam’ın 2015’in ilk 9 ayında 639 milyon lira net kâr elde ettiği açıklandı. Ancak aynı Şişecam şimdi yüzlerce işçiyi işten atıyor. Üreten işçiler, ama kapının önüne konup açlığa terk edilen yine işçiler!
İşte ekonomi bu şekilde büyüyor, işte Türkiye ekonomisi bu şekilde dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline geliyor. Ama onlar utanmadan çıkıp “Türkiye büyüyor, refah artıyor”, “kişi başı milli gelir 10 bin dolar oldu, gurur duymamız lazım” diyorlar. Kâğıt üzerinde kişi başına milli gelir 10 bin dolar! Güya çocuklar dâhil her aile ferdine 10 bin dolar düşüyor! Peki, gerçekler ne diyor? Gerçeklerin dili bambaşka söylüyor. Evet, patronların sermayesi büyüyor, lakin işçiler sefalet koşullarında yaşıyor. Meselâ 34 OECD ülkesi arasında Türkiye, gelir eşitsizliğinde en kötü durumdaki ikinci ülke konumundadır. Birleşmiş Milletler’in 2014 Yılı İnsani Gelişmişlik Raporuna göre Türkiye, 187 ülke arasında 69. sırada bulunuyor. İnsanî olmayan koşullarda, patronlar, bakanlar ve onların aileleri değil, milyonlarca işçi ve yoksul yaşamaktadır.
Kapitalist sistem öylesine mantıksızdır ki, işçiler üretir ama işçiler sömürülür; aç ve yoksul kalan işçilerdir. Bu düzende hükümette olan partilerin görevi ise bu eşitsizliği, adaletsizliği sürdürmektir. AKP hükümetinin yaptığı da budur. İşte bu nedenle, biz işçiler şu ya da bu düzen partisinin arkasına takılmadan, oyuna gelip bölünmeden, kutuplaşmadan; Kürt-Türk, Alevi-Sünni demeden bir araya gelmeli ve kendi çıkarlarımız temelinde birleşmeliyiz. Şunu anlamak zorundayız: Onlar patronuyla, partileriyle, hükümetleriyle, medyalarıyla sermaye sınıfını temsil ediyorlar. Biz ise işçi sınıfıyız; alın teri akıtan, tüm zenginliği üreten ama sömürülenleriz! O halde sorunlarımızı düzen partilerine havale etmeyelim, onlardan medet ummayalım. Kurtuluşumuz birlik olmaktan, bir sınıf olduğumuz bilincine varmaktan ve mücadele etmekten geçiyor.
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...