Buradasınız
Biz Bu Masalları Ayaküstü Çok Dinledik
İstanbul/Kartal’dan bir işçi
Asgari ücret yılın dördüncü ayında açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in açıkladığı verilere göre nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 lira olurken yoksulluk sınırı da 57 bin 736 liraya ulaştı. Emekçilerin alım gücü her geçen gün düşerken siyasi iktidar asgari ücrete yılda bir kere zam yapılması konusundaki ısrarını sürdürüyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyeye çıkacağını ama Hazirandan itibaren hızla düşmeye başlayacağını söyledi. Şimşek’e göre bu yılın sonunda enflasyon yüzde 30’lara, önümüzdeki yıl da yüzde 15 civarına düşecekmiş! Bu sözler karşısında insanın aklından tek bir cümle geçiyor: Biz bu masalları çok dinledik! Aralık 2022’de Erdoğan şöyle demişti mesela: “Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20’ler seviyesine, 2024’te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın.” Oysa Merkez Bankasının açıklamaları bambaşka bir enflasyon gerçeğine işaret ediyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 75’ler düzeyinde olacağını söylüyor. Mehmet Şimşek ise “enflasyon tek haneli rakama düşecek” masalını şimdi de 2025 için söylüyor.
Kısacası siyasi iktidar sözcüleri emekçilere sürekli sabır telkin eden masallar anlatırken emekçilerde ne sıkacak diş ne de kemer kaldı. Buna rağmen hazırlanan ekonomi paketleriyle, sözde tasarruf tedbirleriyle işçi ve emekçilerin ümüğü sıkılmaya devam ediliyor. Hazırlanan saldırı paketlerine ilişkin konuşurken sözünü sakınmayan Şimşek sıra asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapmaya geldiğinde ise bununla ilgili sorulara “ayaküstü yorum yapmıyorum” diye cevap veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise aynı soruyu “yok efendim, yok hayır. Böyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde ilerleyecek” diyerek yanıtlıyor.
Patronlara kol kanat geren siyasi iktidarın asgari ücret konusunda geldiği aşama işçilere açlık ücretini dayatmaktır. Zamların ardı arkası kesilmiyor, enflasyon düşmüyor. Tüm bunlara artan vergi oranları da eklenince işçinin payına yine hayatından, sağlığından, temel ihtiyaçlarından kısmak düşüyor. Büyüyen yoksulluk çukurundaki işçiler olarak siyasi iktidarın oyalamalarına kanmadan örgütlenmek ve ücretlerimizi arttırmak için mücadeleye daha sıkı sarılmak dışında bir seçeneğimiz yok.
- Biz Bu Masalları Ayaküstü Çok Dinledik
- Ekonomik Sorunların Kaynağı Bulundu: İşçi ve Emekçiler!
- Vergiler Patronlardan Kesilsin!
- Soğanı Bile Lüks Hale Getiren Bu Rejim Gitmeli!
- Bakandan Dâhiyane Buluş: Kış Tatili!
- Bizim Yoksulluğumuz, Onların Yalanları Büyüyor
- Nasıl Küçüldük, Kimi Büyüttük?
- Bir İşçi Çocuğunun Gözünden Hayat Pahalılığı
- “2023’ü Beklerken” Neler Oldu?
- Zamlardan Haberi Olmayanlar da Var!
- Enflasyonu Asgari Ücret Zammı mı Arttırıyor?
- Büyüdüğümüzü Hissedebiliyor musunuz?
- Evsiz Kalmak mı Mücadele Etmek mi?
- Ekmeğimizi Büyütmek İçin!
- Haklı Olan Biziz!
- İktidarın Enflasyon Masalı
- Yağa Neden Zincir Vuruluyor?
- Yüksek Elektrik Faturalarına Tepkiler Sokaklara Taştı
- İşten Çıkarma Yasağı Sona Erdi, Saldırılar Başladı!
- Doların Yükselmesi Bizi İlgilendirmez mi Dediniz?
Son Eklenenler
- İşçi sınıfının mücadele örgütü UİD-DER, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadelesini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı boyunca çeşitli işçi bölgelerinde ve temsilciliklerinde “İşçi Sınıfının Mücadelesi Durdurulamaz!”...
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen “Zordayız, Geçinemiyoruz” mitingi 20 Ekim Pazar günü Ankara’da yapıldı. Tandoğan Meydanı’nda yapılan mitinge Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz bini aşkın işçi katıldı....
- İstanbul Hadımköy’de bulunan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu As Plastik fabrikası işçileri, patronun grev kırıcılığına, jandarmanın müdahalesine ve baskılara rağmen mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. Grevlerinin 31. gününde As Plastik...
- Sermaye sınıfının işçi sınıfına saldırılarının dozu giderek artsa da işçilerin haklı mücadelesi durdurulamıyor.
- İsrail, Gazze’de başlattığı savaş ve katliamı bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözleri önünde sürdürüyor. Filistin sendikaları, tüm dünyadaki işçilere seslenerek bu savaşın ve soykırımın durdurulması talebiyle eylem yapma çağrısında bulundu....
- İspanya’nın başkenti Madrid’de on binlerce kişi 13 Ekimde konut ve barınma sorununa karşı sokaklara çıktı. “Konut bir haktır, işletme değil!” sloganıyla düzenlenen kitlesel protestoda ev kiralarındaki artışa karşı hükümetten acil önlemler alınması...
- Nakliyat-İş Epsilon NDT’de sendika düşmanlığına karşı eylem yaptı. Betek Boya işçileri işverenin sendikanın yetkisine itiraz edip mahkemeye başvurarak toplu sözleşme masasına oturmamasını ve süreci uzatma çabasını protesto etmek amacıyla vardiya...
- “Viral olmak” sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımın veya internette bir videonun çok hızlı bir şekilde yayılması anlamına geliyor. Böylece söz konusu paylaşım ya da video on milyonlarca kişinin önüne düşerek gündemine giriyor. Görüntü...
- Kurulduğu günden beri işçilerin sınıf çıkarları temelinde mücadeleyi örgütleyen UİD-DER, EYT mücadelesi sürecinde de boş durmamıştı. Eylemlerde ve faaliyetlerde yer almış, mücadelenin bir parçası olmuştu. Ben de UİD-DER’li bir işçi olarak elimden...
- Çalışmakta olduğum işyerinde genç bir arkadaş işbaşı yapmıştı. Evli, 2 çocuk babası, neredeyse bütün mesaileri kovalayan, ek iş yapan biriydi. Ona göre çok çalışmalıydı, çünkü dört boğaz bakıyor, yetmiyor bir de banka kredisi ödüyordu. Mutfak...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...