Buradasınız
İşçi-Emekçi Kentleri Tek Adam Rejimine Hayır Dedi!
16 Nisanda yapılan referandumda işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Adana, Mersin, Eskişehir gibi büyük kentler tek adam rejimine HAYIR dedi. Metal işçilerinin mücadelesine ev sahipliği yapan Bursa’da ve bir işçi yatağı olan Kocaeli’de ise hayır oyları yüzde 50’ye yakın. 16 Nisan referandumunun en önemli sonucu; sanayi ve ticaretin kalbi konumunda olan, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin toplandığı kentlerin tek adam rejimine HAYIR demesidir. Tüm devlet imkânları seferber edilmesine, tüm medya AKP iktidarının emrine koşulmasına, OHAL düzeniyle demokratik haklar ortadan kaldırılmasına ve halk baskı altına alınmasına rağmen, toplumun yarısı HAYIR oyu kullanmış, tek adam rejimini istemediğini beyan etmiştir. Nitekim bu yüzden AKP-Erdoğan iktidarı yüksek sesle zafer ilan edememiştir.
Daha en baştan kesin bir dille vurgulayalım; referanduma hile karıştırılmıştır, tartışmalıdır ve bu nedenle de ciddi bir meşruiyet sorunu vardır. Oy verme işlemi bittikten sonra, oyların sayılması esnasında YSK, AKP’nin talebi üzerine yasaları çiğneyerek kurallarını değiştirmiştir. Böylece AKP’nin denetimindeki YSK, 2 milyon civarında olduğu söylenen geçersiz oyu geçerli sayarak hem evet oylarını yükseltmiş hem de sandıklardaki oyların değiştirilmesinin önünü açmıştır. Aslında devlet-AKP-MHP-Erdoğan bloku, 16 Nisan öncesinden başlayarak oyunlar tezgâhlamış ve seçim sonuçlarını etkilemiştir.
Referandum kampanyası kesinlikle eşit şartlarda gerçekleşmemiştir. OHAL ve KHK düzeni altında, demokratik hakların askıya alındığı koşullarda gerçekleşen referandumda, tüm muhalif kesimler baskı altına alınmış ve sesleri kısılmıştır. Kürt halkının yaşadığı kentlerde on binlerce seçmenin oy kullanacağı sandıklar başka yerlere taşınmış, seçmenlere bilgi verilmemiş ve sandıkların güvenliği sağlanmamıştır. “Milli irade” kavramını ağzından düşürmeyen Erdoğan, milletin iradesinin HAYIR’dan yana olduğu ortaya çıkınca derhal milli iradeyi terörist, bölücü, darbeci ilan etmiştir. Polis hayır çağrısı yapanlara saldırmaktan ve gözaltına almaktan geri durmamıştır. Tüm caddeler ve sokaklar evet çağrısı yapan devasa pankartlarla doldurulurken ve kitlelerin algısı bu şekilde yönetilirken, hayır pankartları yırtılmıştır. Medya tümüyle iktidarın emrine koşulduğu için, hayır kampanyası bu alandan da kitlelere ulaşamamıştır. Valilerden kaymakamlara devlet yöneticileri ev ev gezerek toplum üzerinde açıktan devlet baskısı kurmuş ve tek adam rejimi için oy istemişlerdir. AKP-Erdoğan iktidarı, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı gibi, bir kez daha kriz ve kaos taktiğine başvurmuş, başkanlık anayasası kabul edilmezse ülkenin felâkete sürükleneceği yaygarasını kopartarak halkı tehdit etmiştir. Halkın dini inançlarını sonuna kadar istismar etmekten geri durmamıştır. Fakat AKP-Erdoğan iktidarı ile MHP blokunun tüm bu kirli kampanyasına, tüm abanmalarına ve tüm güç gösterilerine rağmen toplumun yarısı tek adam rejimine evet dememiştir.
Kriz ve kaos tehditlerine rağmen işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin toplandığı sanayi ve ticaret kentlerinin HAYIR demesi çok önemli ve anlamlıdır. Bu anlamıyla AKP, aynı 7 Hazirandakine benzer bir sonuçla karşı karşıyadır aslında. Büyük kentlerdeki işçi-emekçi kitleler; AKP tarafından propagandası yapılan “Güçlü Türkiye”nin kendilerine bir fayda sağlamadığını, yaşam koşullarında bir değişiklik olmadığını bir şekilde hissediyor ve görüyorlar. Zira gerçekte büyüyen işçi sınıfının ekmeği değil, sermayenin kârıdır. Büyük kentlerdeki sonuçlar aynı zamanda işsizliğe, yoksulluğa, iş cinayetlerine, düşük ücretlere, uzun iş saatlerine, grev yasaklarına ve anti-demokratik uygulamalara da bir tepkidir. Eğer devlet eliyle toplum baskı altına alınmasaydı, kriz ve kaos tehdidi olmasaydı, emekçiler yapay temelde kutuplaştırılıp karşı karşıya getirilmeseydi AKP-Erdoğan iktidarı için sonuç mutlak bir çöküş olurdu.
Baskı, hile ve zorbalıkla sonuçları kendi lehine çeviren AKP-Erdoğan, önümüzdeki dönemde, iktidarını mutlaklaştırmak ve meşruiyet sorunundan doğan güçsüzlüğünü bastırmak üzere zorbalığın dozunu arttırabilir. İşçi-emekçi kitleler, hakkını arayan ve greve gidecek işçiler, sendikalar, sosyalistler ve muhalif kesimler yeni saldırıların hedefi konumundadırlar. Ortadoğu’da maceracı emperyalist siyasetini sürdürmekte kararlı olan Erdoğan iktidarı, emekçi kitlelerin başına yeni çoraplar örmekten geri durmayacaktır.
İşçi sınıfının ekonomik, sendikal ve demokratik hakları daha da kırpılmak ve tümüyle ortadan kaldırılmak isteniyor. Referandumda işçi kitlelerinden oy almak isteyen AKP, kıdem tazminatına el koyma planını 16 Nisan sonrasına ertelemek zorunda kalmıştı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, patronları memnun etmek üzere kıdem tazminatını 16 Nisandan sonra bir fona devredeceklerini açıklamıştı. Oysa kıdem tazminatı işçilerin iş güvencesidir. Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle birlikte patronlar, istedikleri zaman istedikleri işçileri tazminat vermeden işten atabilecekler. Kurulacak fon ise, aynı İşsizlik Fonu gibi patronlara peşkeş çekilecek.
AKP-Erdoğan iktidarı, işçi sınıfı örgütlenmesin, sendikalar güçlenmesin, işçiler mücadele ederek haklarını almasınlar diye elinden geleni ardına koymuyor. Şu ana kadar pek çok grev yasaklandı ve işçilerin eli kolu patronlar karşısında bağlandı. Geçtiğimiz aylarda hem metal hem de banka işçilerinin grevinin yasaklanması, önümüzdeki dönemde yeni grev girişimlerinin başına neler geleceğini ortaya koymaktadır. Önümüzdeki günlerde başlayacak metal işkolundaki sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine alınacak grev kararı, yasakla karşı karşıya gelebilir. Ancak tüm bu yasak ve bastırma girişimleri, işçilerin tek adam rejimine olan öfkesini daha da artıracaktır.
İşçi sınıfının ve emekçilerin yaşadığı kentlerin HAYIR demesi gerçekten de hayırlıdır ve önümüzdeki dönemde bunun önemli sonuçları olacaktır. İşçi-emekçi kentlerinden tek adam rejimine çıkan hayır sonucu, işçi sınıfının mücadelesinin örgütlenmesi ve yükseltilmesi açısından çok anlamlı bir zemin sunmaktadır. Zira işsizliğin her geçen gün arttığı, ekonomik krizin etkilerinin daha fazla hissedildiği, alım gücünün düştüğü, kredi kartı borçlarının yükseldiği, iş cinayetlerinin sürdüğü koşullar olduğu gibi yerinde durmaktadır. AKP’nin sermaye yanlısı politikaları bu koşulları daha da ağırlaştırmaktadır. Kitlelere pozitif şeyler sunamayan ve toplumu korkutarak iktidarını sürdürmeye çalışan AKP-Erdoğan iktidarının elinde kriz ve kaos sopasından başka bir şey yoktur.
Unutmayalım ki Türkiye, dünya kapitalizminden ve bölgedeki gelişmelerden bağımsız değil. Dünya ölçeğinde ekonomik kriz derinleşiyor, emperyalist savaş yayılıyor, zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumu akıl almaz şekilde büyüyor, işsizlik tırmanıyor, milyonlar açlıkla boğuşuyor, göç dalgaları Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor, umutsuz ve çıkışsız emekçi kitlelerin öfkesi biriktikçe birikiyor. Kapitalizm derin bir çıkışsızlığa saplanmış durumda ve işçi sınıfı tarafından tarihin çöplüğüne atılmayı bekliyor. İşte tek adam rejimine karşı mücadele, aynı zamanda kapitalist sömürü ve çürümeye karşı da mücadeledir. Ve bu noktada önümüzde duran ilk görev, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs geleneğine sahip çıkarak örgütlü mücadeleyi güçlendirmektir.
- 7 Ekim’in Birinci Yılı: Emperyalist Savaş Büyüyerek Devam Ediyor
- Ukrayna Savaşının İkinci Yılı: Ukrayna’dan Gazze’ye Emperyalist Savaşa Hayır!
- Emekçi Kadınlarız, 8 Mart Ruhuyla Birleşiyoruz!
- 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı: Asrın Kötülüğünü Unutma, Unutturma!
- Gazze’de Savaş Büyüyerek Devam Ediyor
- Filistin ve Ortadoğu’da Yangın Büyüyor
- Oylar Emek ve Özgürlük İttifakı Partilerine!
- Ülkeyi Enkaz Yığınına Çeviren Yağmacı Düzene Artık Yeter!
- İşçi Sınıfı 1 Mayıs’ta Asrın Kötülüğüne ve Yağmacı Enkaz Düzenine “Artık Yeter” Diyecek!
- Felaket Göz Göre Göre Geldi: Depremzedeler İçin Tüm Olanaklar Seferber Edilsin!
- Asgari Ücret Görüşmeleri Algı Oyunlarıyla Başladı
- UİD-DER Kadın Komitesi: Kadına Yönelik Şiddetin Kaynağı Kapitalizmdir!
- Savaş Emekçiler İçin Yıkım Demektir! Savaşa Hayır!
- Şimdi Birlik ve Mücadele Zamanı!
- UİD-DER Kadın Komitesi: 1 Mayıs’ta Birlik, Dayanışma ve Coşkumuzla UİD-DER Kortejinde Buluşalım!
- Birlik ve Dayanışma İçinde 1 Mayıs’a!
- İşçi Sınıfının Tek Güvencesi Örgütlü Gücüdür!
- UİD-DER Kadın Komitesi: Emeğin Mücadelesi Emekçi Kadınlarla Büyüyor!
- Asgari Ücret Dört Kişilik Ailenin İhtiyaçlarına Göre Hesaplansın!
- Geleceğini Arayan Gençlik: Yarınlar İçin Mücadele Edelim!
- Taksim’de İsrail’in Saldırıları Protesto Edildi
- Direnişçi İşçilerle Omuz Omuza!
- İktidar ve Sermaye Sahipleri Doymak Bilmiyor
- Ankara Gar Katliamının 9. Yılında Barış Karanfilleri Anıldı
- 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler Ankara’da Anıldı
- Sınıf Dayanışmasıyla Daha Güçlü Hissediyoruz
- Fernas İşçilerine Dayanışma Ziyareti
- Elba Bant Grevine Dayanışma Ziyareti
- KESK: “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!”
- UİD-DER’in Lübnan Sendikalar Birliğinin Dayanışma Çağrısına Yanıtı
- Savaşın Yıldönümünde İsrail Protesto Edildi
- Tarkett Grevine Dayanışma Ziyareti
- Katillerden Merhamet Kapitalizmden Barış Beklenemez
- Fernas Madencileri Yalanlara Sessiz Kalmıyor
- Eker Süt’te Direniş, Elba Bant’ta Grev, Befesa’da Kazanım
- Umudun Gitarı Çalmaya Devam Ediyor!
- Polonez Gıda ve Akcanlar Tekstil’de İşçiler Mücadeleden Vazgeçmiyor
- 78’liler Girişimi: “44. Yılında 12 Eylül Tüm Boyutlarıyla Sürüyor”
- Narin’in Katledilmesi Onlarca Kentte Protesto Edildi
- Kâr Hırsıyla İşlenen Cinayet: Zulmünüze Boyun Eğmeyeceğiz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...