Buradasınız
Bölgesel Asgari Ücret Nedir?
Asgari ücret sefalet ücreti olmaya devam ederken, AKP hükümeti bu sefaleti daha da derinleştirmek için bölgesel asgari ücret uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Türkiye’de asgari ücret uygulaması ilk kez 1951 yılında başladı. Şu anki 4857 Sayılı İş Yasası’nın 39. maddesine göre işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için verilen ücrete asgari ücret deniyor. Ancak bu tanıma 2001 yılında ek yapıldı. Bu eke göre asgari ücretin tespitinde işçilerin geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da dikkate alınacaktı. Böylece işçilerin gerçek ihtiyaçlarının karşısına “ülkenin ekonomik durumu buna izin vermiyor” bahanesi çıkartılmış oldu. İşçilerin asgari ihtiyaçlarını gerçekten karşılaması için asgari ücretin en az dört katı ücret alması gerekiyor. Oysa durum bu değil.
Eğer bölgesel asgari ücrete geçilirse, öncelikle merkezi asgari ücret belirlenecek. Sonra bu da dikkate alınarak, 26 bölgede vali, belediye başkanı, kalkınma ajansı yetkilileri, iş adamları gibi sermaye temsilcileri bir araya gelerek asgari ücretin bölgelerinde ne kadar olacağına karar verecekler. Bunu da, güya bölgenin gelir düzeyini göz önünde bulundurarak yapacaklar. Bölgesel asgari ücretin uygulanması demek, zorunlu göçün başlaması demektir. Farklı bölgelerdeki işçilerin birbirine düşman gösterilmesi, işçiler arasında ayrımcılık yaratılması, zaten uygulanmayan “eşit işe eşit ücret” kavramının lafta da tarihe karışması demektir.
Nereden çıktı bu bölgesel asgari ücret?
Bölgesel asgari ücret Türkiye’de daha önce de uygulandı. 1951-1967 yılları arasında asgari ücreti yerel (kentsel) düzeydeki katılımcılardan oluşan “mahalli komisyonlar” belirliyordu. Ancak aynı işi yapan ve birbirine yakın olan yerlerde farklı ücretlerin uygulanması ve tespit edilen asgari ücrete itirazların çoğalması nedeniyle, 1967 yılında merkezi nitelikte bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bölgelere göre farklı asgari ücretler tespit ediyordu. O dönemde TBMM’de bulunan Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucunda, bölgesel asgari ücret eşitlik ilkesine aykırı bulunarak kaldırıldı. 1974 yılında ilk kez ülke düzeyinde asgari ücret belirlenmeye başlandı. 1974-1989 yılları arasında ise tarım ve sanayi kesimi için farklı ücretler uygulandı. 1989 yılından sonra işkolu ayrımı olmaksızın ülke çapında tek bir asgari ücret uygulamasına geçildi.
1980 öncesinde işçi sınıfı daha güçlü bir sendikal örgütlülüğe sahipti ve ülke genelinde, asgari ücretten ziyade işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinde patronlara kabul ettirdiği ücret düzeyi dikkate alınıyordu. 1960-1980 yılları arasında işçiler, var olan haklarını mücadele ederek geliştiriyorlardı. Bugün geçmişten ders çıkartan patronlar örgütsüz ve dağınık olan işçi sınıfına pervasızca saldırıyorlar. İşçilerin mücadele ederek kazandığı haklar elinden alınıyor. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesiyle işçi sınıfı ağır bir darbe aldı ve işçiler kazanımlarını kaybetmeye başladılar.
Patronların haklarımıza saldırmalarına tepkisiz kalmayalım. Asgari ücretin bölgelere göre belirlenmesine karşı çıkmalı, gerçekten de asgari ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir düzeye yükseltilmesi için mücadele etmeliyiz!
Kadıköy’de İmza Standı
Borç Batağındaki İşçi
- Avukatlar Anlatıyor: Yasalar Yetmez, İşçi Sınıfını Örgütlülük Kurtarır
- İşsizlik Fonu Yine Patronların Hizmetinde
- Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
- Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Meslek Hastalıkları Gerçeği
- Grev Kırıcılığı ve Grev Hakkı
- Kazı Bağırtmadan Yolma Meselesi: Vergi
- Patronun Keyfi Kısa Çalışma Uygulamasına Karşı Dava Açan İşçi Kazandı
- Şimdi de İstirahat Parasına Göz Diktiler!
- Kod 29 ve SGK’nın Algı Oyunları
- Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
- Kölelik Düzeninin “Yeni Normali”: Uzaktan Çalışma
- Yasal Olan Meşru mudur?
- Tazminatsız İşten Atma Saldırısı: Kod 29
- Patronların Pandemi Saldırısı: Kod 29!
- Çalışma Yaşamında Orman Kanunları
- Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
- Sermayenin Elindeki Kamçı: Pandemi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Kıdem Tazminatımızın Elimizden Alınmasıdır
- Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Birlikte Telafi Çalışması Yaygınlaşıyor
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması
Son Eklenenler
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...