Buradasınız
İşsizlik Fonunun Yarısı Patronlara Verilecek
16 Nisan referandumundan sonra Bakanlar Kurulu, işçilerden yapılan kesintilerle oluşmuş olan İşsizlik Fonundan patronların daha çok faydalanmasının önünü açan bir karar aldı. 22 Nisanda hükümet yanlısı Yenişafak’ta “işsizliğe çözüm fonu” başlığıyla çıkan haber, sermaye için müjde anlamına geliyor. Çünkü alınan karara göre, İşsizlik Fonunda biriken paradan “istihdam arttırıcı tedbirler” için ayrılan oran 2017-2018 yılları için %30’dan %50’ye çıkartıldı. Böylece işsizlik fonunda biriken 104 milyar liranın yarısı patronlara peşkeş çekilecek.
2002’de hayata geçirilen İşsizlik Fonu, 2008 krizinden sonra çıkarılan torba yasalarla patronlara peşkeş çekilmeye başlanmıştı. Son olarak istihdamın arttırılması adı altında fonun %30’u patronların kullanımına açılmıştı. Fakat neden oldukları krizin ve siyasi istikrarsızlığın faturasını işçilere kesen patronlar, işçilerin iş yükünü arttırarak işten atmalara devam ettiler. TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre işsizlik oranı %13’lere çıkarak son 7 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Resmi rakamlara göre bile işsiz sayısı 4 milyona ulaşmış durumda. Gerçek işsiz sayısı ise bunun çok daha üzerindedir.
İşsizlik Fonu işçilerin maaşlarından her ay yapılan kesintilerle oluşturulan ve işçilerin işsiz kaldıklarında yararlanabilmesi gereken bir fondur. Fakat işçilerin fondan yararlanabilmesi oldukça zor. İşsiz kalanların fondan 3 kuruş işsizlik parası alabilmesi için, işten çıkarılmadan önce son 3 yıl içinde 600 gün ve son 120 günün tamamında sigorta primlerinin yatırılmış olması şartı aranıyor. Taşeronun yaygınlaştığı, patronların keyfi biçimde sigorta primlerini ödemediği, sigortasız, kayıt dışı çalışan işçilerin bu kadar çok olduğu koşullarda İşsizlik Fonu işçilerden çok patronlara yarıyor. Geçen yıl 22,3 milyarlık fon gelirlerinin sadece 3,6 milyar liralık kısmı işsizlere ödendi.
AKP hükümeti, “istihdamı arttırıcı, koruyucu tedbirler, işe yerleştirme, danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltme, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler” adı altında işsizlik fonundaki paranın yarısını patronlara, özellikle de yandaş sermayeye aktaracak. Hükümet tepkilerin artmaması için işsizliği azaltmaya çalışıyor. Ancak bunu yaparken işçilerin fonunu kullanıyor. Böylece işçiler kendilerine ait bir fondan ücret alarak, patronlara bedavadan çalışmış oluyorlar. Patronlar ise bu şekilde işsizlik fonuna el koymuş oluyorlar, kendi kasalarına aktarıyorlar.
Özellikle genç işçilerin işsizlik oranları çok yüksek. Hükümet bu nedenle 4 milyon gence eğitim verileceğini, iş bulmak için danışmanlık ve kendi işlerini kurmaları için destek sağlanacağını söylüyor. Böylece genç işsizleri oyalamayı planlıyor. Süslü laflarla 800 bin işçiye istihdam sağladıklarını söyleyen hükümet, buna rağmen işsiz sayısının neden 4 milyonlara ulaştığıyla, özellikle her 4 gençten birinin neden işsiz olduğuyla ilgili bir açıklama yapmıyor.
Sermaye sınıfı ve onların emrindeki hükümet, işçilerin haklarına saldırılarını arttırarak sürdürüyor. Sırada kıdem tazminatı için de bir fon oluşturmak var. Böylece işçilerin iş güvencesi olan kıdem tazminatı da gasp edilmek isteniyor. Bu saldırılar ancak ve ancak işçilerin örgütlü mücadelesiyle engellenebilir.
İran’da Madende İşçi Katliamı
- Avukatlar Anlatıyor: Yasalar Yetmez, İşçi Sınıfını Örgütlülük Kurtarır
- İşsizlik Fonu Yine Patronların Hizmetinde
- Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
- Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Meslek Hastalıkları Gerçeği
- Grev Kırıcılığı ve Grev Hakkı
- Kazı Bağırtmadan Yolma Meselesi: Vergi
- Patronun Keyfi Kısa Çalışma Uygulamasına Karşı Dava Açan İşçi Kazandı
- Şimdi de İstirahat Parasına Göz Diktiler!
- Kod 29 ve SGK’nın Algı Oyunları
- Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
- Kölelik Düzeninin “Yeni Normali”: Uzaktan Çalışma
- Yasal Olan Meşru mudur?
- Tazminatsız İşten Atma Saldırısı: Kod 29
- Patronların Pandemi Saldırısı: Kod 29!
- Çalışma Yaşamında Orman Kanunları
- Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
- Sermayenin Elindeki Kamçı: Pandemi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Kıdem Tazminatımızın Elimizden Alınmasıdır
- Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Birlikte Telafi Çalışması Yaygınlaşıyor
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...