Buradasınız
Hak Verilmez, Alınır!
Sancaktepe’den bir işçi
Asgari ücret 2019 yılı için AGİ dâhil 2020 lira oldu. Zam oranı yüzde 26 olarak resmi enflasyon oranına göre belirlendi ama gerçek enflasyon yüzde 35’in üzerindeydi. Üstelik asgari ücret bir yıl için belirleniyor ve 2019 yılında enflasyon oranının daha ne kadar artacağı belli değil. Dört kişilik bir ailenin bu ücretle geçinebilmesinin olanağı yok. Patronlara gelince, işsizlik fonundan karşılanmak üzere verilen asgari ücret desteği arttırıldı, böylece üzerlerindeki asgari ücret “yükü” hafifletildi.
AKP iktidarı, işçiyi enflasyon karşısında ezdirmediğinin propagandasını yapadursun asgari ücret zammı şimdiden erimiş bulunuyor. İşçi sınıfının örgütsüzlüğü asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanların ücretlerini koruyamamasına da yol açtı. Yani geçen yıl asgari ücretin üzerinde bir ücretle çalışan işçiler de artık asgari ücretli oldular. Ama örgütsüzlüğün yol açtığı sorun sadece bu da değil. Özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde patronlar asgari ücret zammını işçiden geri istiyor. Yasal olarak bir sorun yaşamamak için banka hesaplarına 2020 lira yatıran işverenler belirledikleri miktarı daha sonra (400 isteyen de var, 200 isteyen de) işçiden geri alıyorlar. Bu duruma razı olmayan işçiler kendilerini kapı önünde buluyorlar. İşsizlik korkusuyla kabul edenlerin sayısı da az değil. Bu durumda olan işçilerin tam sayısını tespit etmek elbette mümkün değil, çünkü bu konuda ne bakanlık ne de SGK herhangi bir çalışma ya da denetleme yapıyor. Pek çok işçinin gayet iyi bildiği gibi ancak şikâyet durumunda yapılan denetlemelerden de dişe dokunur bir sonuç elde edilemiyor, üstelik şikâyet eden işçi işinden oluyor.
Kardeşler, bu durum bize acı bir gerçeği bir kez daha gösteriyor. Eğer işçi sınıfı örgütlü değilse ne asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret alabilir ne de elindekini koruyabilir. Dikkat edersek AKP iktidarı döneminde asgari ücrete yapılan en yüksek iki zam oranından biri 2016’da diğeri de bu yıl yapıldı. Neden? AKP, biz işçileri çok düşündüğü için mi? Elbette hayır. 2015 Kasımında seçimler tekrarlanmıştı ve daha önce muhalefetin önerdiği rakama karşı çıkan iktidar, 7 Haziran seçimlerinde oyu düşünce geri adım atmak zorunda kaldı. Yani yüzde 30’luk zam vaadi bir seçim yatırımıydı. Şimdi de önümüzde yerel seçimler var ve yüzde 26’lık zam da oy kaybını önlemek için yapıldı. Üstelik bu zam, ücretlerimizin eriyen kısmını karşılamaya bile yetmiyor. Fakat bu zam yetersiz olmasına rağmen verileni dahi koruyamıyoruz. Bireysel olarak yaptığımız çıkışlar da işsiz kalmamızla sonuçlanıyor. Peki, ne yapacağız? Hakkımız olanın kırıntısını almak için bile seçimlere mi bel bağlayacağız? Zaten 31 Martta yapılacak yerel seçimlerin ardından seçim de yok. Bu da demek oluyor ki iktidarın bizimle bir işi kalmayacak ve başta kıdem tazminatı olmak üzere kenarda beklettiği hak gasplarını hayata geçirmek için kolları sıvayacak. İşte o zaman örgütsüzlüğümüzün acısını çok daha fazla hissedeceğiz.
“Hak verilmez, alınır” diye boşuna denmemiş. Hak alabilmek için de örgütlenmek, birlik olmak ve mücadele etmek gerekiyor. Bizi zerrece düşünmeyen siyasetçilerden medet ummak yerine kendimize, örgütlü gücümüze güvenmek ve harekete geçmek zorundayız.
Artıklar ve Gerçeklerin Kavgası
- Adres Doğru mu?
- Emekliler “AÇIZ” Diyor, Onları Kim Duyuyor?
- Geleceğimizi Kurmak İçin Birliğimizi Büyütelim
- “Asıl Haber Biziz Be Abla”
- Sağlık Çalışanlarına Sağlıksız Yemekler
- Sorunlar Mücadeleyle Çözülür
- İşyerinde “Paralı Eğitim!”
- Onların İnsafına Bırakmayalım!
- “Sana Ceza Veriyorum Tayfun!”
- Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek?
- “Çalışanlarımıza Rapor Vermeyin!”
- “Kırtasiye Ürünleri İkinci Ele Düştü”
- Örgütlü Olmak ve Toplu İş Sözleşmeleri
- Alo 170: Yanlış Numara Çevirdiniz!
- Turgut Özal, Gökova Santrali ve Sonrası
- TÜİK Kimin Hizmetinde?
- Emekliler Sendika Kuramazmış!
- Sorumluluk Almadan Kazanım Elde Edemeyiz
- Topluma Fildişi Kulelerden Bakmak
- Mücadele Edenler Mutlaka Kazanır!
Son Eklenenler
- Bursa Kemalpaşa’da bulunan Eker Süt Ürünleri fabrikası işçileri Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılmış, direnişe başlamışlardı. Direnişçi işçiler 6 Ekim’de sendikalarıyla birlikte Bursa’da “Eker I Run” koşusu öncesi basın...
- Filistin’de yürüyen savaşın üzerinden 1 yıl geçti. Bugüne kadar 50 binin üzerinde insan İsrail’in saldırıları sonucu can verdi. İsrail devletinin Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve katliam devam ediyor. Lübnan’a yapılan son saldırılarla birlikte...
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...