Buradasınız
Ekonomik Yıkımın Bedelinin Emekçilere Ödetilmesine Birlikte Karşı Duralım!
2018’den bu yana Türkiye ekonomisi yokuş aşağı yuvarlanmaya devam ediyor. 2004’te dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olan Türkiye, 2018’e kadar 18’incilikten geriye düşmedi. Fakat 2018’de 19’uncu, 2022’de 23’üncü sıraya geriledi. Gerileme devam ediyor. Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları, yani en geç bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç miktarı 211 milyar doların üzerinde. Sadece uluslararası kuruluşlar değil, bizzat ekonominin dümenindeki iktidar sözcüleri de gidişatın kötü olduğunu dile getiriyorlar. Döviz rezervlerindeki erimenin rekor düzeyde olduğunu, kaynak sıkıntısının büyüdüğünü, enflasyonun dizginlenmesinin zaman alacağını, ekonominin önümüzdeki dönemde küçüleceğini, istihdamın azalacağını söylüyorlar. Tüm göstergeler ekonomideki kötüye gidişin artık yıkım düzeyine yükseldiğini gösteriyor.
Fakat bu yıkım tablosunun müsebbibi olan siyasi iktidar hiç de endişeli görünmüyor. Hatta her fırsatta, yakında işlerin yoluna gireceğini tekrarlamaktan geri durmuyor. Peki, bu rahatlığın kaynağında ne var? Lafı dolandırmadan söyleyelim: Birincisi ekonomik yıkımın bedelini işçi ve emekçilere ödetmek üzere tüm planlarını yaptılar ve çoktan uygulamaya başladılar. İkincisi ve daha önemlisi yapay temellerde bölünüp parçalanmış, örgütsüz, dağınık ve dolayısıyla güçsüz durumdaki işçi ve emekçilerden planlarına engel teşkil edecek güçlü bir itiraz gelmeyeceğine inanıyorlar. Gelebilecek her türlü itirazı da bastırabileceklerinden eminler.
Malum, Aralık ayındayız ve 2024 yılı için asgari ücret görüşmeleri gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralıkta toplanacak. Fakat sonucun şimdiden belli olduğunu söyleyebiliriz: Açlık sınırı düzeyinde bir asgari ücret! Nitekim yeniden Türk-İş Genel Başkanı seçilen Ergün Atalay pazarlığa açlık sınırından başlayacaklarını itiraf etmekte bir beis görmüyor. Konfederasyonunun açıkladığı 45 bin 686 liralık yoksulluk sınırını es geçerek 4 kişilik bir aile için 14 bin 25 liralık açlık sınırını işçiye reva görüyor. Türkiye’de işçilerin yüzde 65’inin asgari ücret düzeyinde ücret aldığı düşünüldüğünde milyonların açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildiği ve daha fazlasının mahkûm edileceği açıktır. Öte yandan metal sektöründe devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri de işçi ücretlerinin nasıl aşağı çekildiğini ortaya koyuyor. Rekor kârlar açıklayan MESS patronları, işçilere yüzde 36 civarında zam, üç yıllık sözleşme ve esnek çalışma biçimlerini dayattı, bunun üzerine görüşmelerde anlaşma sağlanamadı, uyuşmazlık zaptı tutuldu.
Çok açık ki iktidar ve sermaye işçi ücretlerini düşük tutmakta, baskılamakta kararlıdır. Nitekim Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine oturur oturmaz ücret zamlarının enflasyonu arttırdığını söylemeye başladı. Tam da bu bahaneyle, “enflasyonla mücadele” adı altında 2024’ten itibaren asgari ücrete yılda sadece bir kere zam yapılması kararlaştırıldı. İşçilerin hayat pahalılığıyla nasıl baş edeceği umursanmadı. “Başkasının parasıyla zenginlik olmaz” denilerek işçi ve emekçilerin kredi çekmesine ve kredi kartı harcamalarına sınırlama getirileceği açıklandı. Ama enflasyonu nasıl azdıracağı umursanmadan “seçmeli kredi” adı altında şirketlere bol keseden krediler aktarıldı. Enflasyonu yükselteceği açık olduğu halde Kur Korumalı Mevduatta oluşan kur farkının yükü Hazineden Merkez Bankasına devredildi, Merkez Bankasının kur farkını kapatmak için para basmasının önü açıldı.
2023’te yapılan buna benzer düzenlemeleri, çıkarılan torba yasaları, alınan kararları hatırlayalım. Mesela 2024’te devletin vergi gelirlerinin yüzde 70 oranında arttırılması kararlaştırıldı. Peki, bu vergiler kimlerden toplanacak? 2023 Temmuzunda zaten KDV, ÖTV, MTV gibi vergiler arttırılmıştı. Ama geçtiğimiz günlerde bizzat Mehmet Şimşek “vergiyi tabana yaymak için hummalı bir çalışma” içinde olduklarını anlattı. Vergi soygununu büyüteceklerini açık açık söyledi. Gelin görün ki işçi ve emekçileri vergi adı altında soymak için hummalı biçimde yeni yollar arayanlar, sıra sermaye sınıfına gelince tam tersini yapıyorlar. 2024’te kurumlardan yani şirketlerden toplanması gereken 2 trilyon 210 milyar liradan vazgeçtiklerini mutlulukla açıklıyorlar. Bunun için bir kez daha indirim, muafiyet ve istisna gibi gerekçeler uyduruyorlar.
Örnekleri çoğaltmak mümkün: 2024 için hazırlanan bütçede sağlık, eğitim, sağlıklı ve güvenli barınma gibi temel hizmetlere kaynak aktarılmazken tüm kaynaklar sermayeye aktarılıyor. Afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi bahanesiyle çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle sermayeye yeni rant ve zenginleşme kaynakları yaratılıyor. Yerleşim alanlarının “rezerv alan” ilan edilmesini öngören bu kararnameyle, itiraz hakkı ve denetim olmadan bölgede oturanların konutlarını en geç 90 gün içinde terk etmesi zorunlu kılınıyor…
Ekonomik yıkımın ağır faturası işçi ve emekçiler olarak canımızı yakıyor ve daha da yakacak. Böyle bir durumda işçi ve emekçilerin itirazlarını yükseltmemesi, sorunlarına çıkış yolu aramaması düşünülemez. Nitekim Türkiye’nin dört bir yanında işçiler hakları için harekete geçiyor, mücadeleye girişiyor. Fakat iktidar ve sermaye bu konuda da tedbiri elden bırakmıyor, aynı hummalı çabayı işçilerin saldırılar karşısında ayağa dikilmesini, haklarını aramasını engellemek için de ortaya koyuyor. Haklarını arayan işçilere, emekçilere, gençlere, muhalif kesimlere dört koldan saldırıyor, her türlü itirazı şiddetle bastırıyor.
Mesela Agrobay Seracılık işçileri, yıllarca kölelik koşullarında çalıştırıldılar. Sendikalı oldukları için tazminatsız olarak işten atıldılar. Bu haksızlığı protesto ettiklerinde jandarma saldırısına uğradılar. Kadın işçiler sürüklenerek gözaltına alındı. Mahkeme sendika başkanına işyerinin 500 metre yakınına yaklaşmama cezası verdi. Özak Tekstil işçileri, sendika seçme hakkını kullandıkları için işten atıldılar. Onlar da durumu protesto etmek istediler, Valiliğin eylem ve etkinlik yasaklama kararıyla, jandarma saldırısıyla, temsilcilerinin gözaltına alınmasıyla karşı karşıya kaldılar. Söylemez Kauçuk işçileri sendikaya üye oldular ama patron, bu konuda hüküm verme yetkisi olmayan bir mahkemeye işkolu itirazında bulundu, hiçbir yaptırımla karşılaşmadı. Akbelen’de ağaçların kesilmesini, ormanın yok edilmesini engellemeye çalışan köylüler, Dokuz Eylül Üniversitesinde yemekhane zamlarını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı. Avukat Can Atalay örneğinde şahit olduğumuz gibi işçilerin, emekçilerin, iş cinayetlerinde katledilen işçilerin ailelerinin, depremzedelerin hakları için mücadele edenler hapislere atıldı. Depremin yıktığı Hatay halkının milletvekili seçtiği Atalay, yasalara aykırı biçimde içeride tutuluyor, emekçilerin iradesi yok sayılıyor…
Sermaye sahiplerinin, iktidarın, yargının, kolluk kuvvetlerinin, medyanın, iktidarın uzantısı haline gelmiş uzlaşmacı, bürokrat sendikacıların bir arada hareket ettiği, işçilerin sesini boğmaya odaklandığı bu örnekler Türkiye’yi yöneten rejimin işçi ve emekçi düşmanlığının, hak mücadelesine bakışının özetidir. Çok açık ki bu iktidar sadece sermayenin talep ve arzularını, sadece kendi çıkarlarını gözetmektedir.
2024’ü zorlu koşullarda karşılıyoruz. Fakat koşulların zorlu olması değişmeyecekleri anlamına gelmez. Önemli olan bu durumu normal görüp sineye çekmeyi reddetmek, değiştirmek için irade göstermektir. Öncelikle ekonomik yıkımın bedelinin emekçilere ödetilmesine razı olmadığımızı, yapay ayrımları bir kenara bırakıp birleşebileceğimizi, birimize yapılanı hepimize yapılmış kabul edeceğimizi göstermemiz gerekir. Yapay ayrımlara prim vermeden ortak taleplerimiz etrafında birleşmemiz gerekir. İşçiler olarak işyerimizde, sendikamızda, mücadele örgütlerimizde, mücadele alanlarında birbirimize, ortak taleplerimize sahip çıkalım, sermayenin ve iktidarın saldırılarına birlikte karşı duralım.
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İşçi Dayanışması 196. Sayı Çıktı!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Umut Şarkılarını Birlikte Söyleyelim!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
- Sendikal Örgütlülük Kâğıt Üstünde Kalmasın
Son Eklenenler
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...