Buradasınız
Patronlara Yeni Teşvikler, Emekçilere Derinleşen Yıkım
6 Şubat Maraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Yüz bini aşkın insanın hayatını kaybettiği depremde yıkım çok büyük olmuştu. Yüzbinlerce insan ailesini, evini, işini, şehrini kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen insanlar hâlâ en temel insani ihtiyaçlarına bile ulaşmakta zorluk çekiyor. Temiz içme suyuna, başlarını sokabilecekleri bir konteynıra ulaşamayan binlerce insan var. Altyapının çökmesi, sağlık sisteminin yetersizliği, işsizlik, çocuklar için güvenli eğitim alanlarının oluşturulmaması gibi birçok temel sorunda siyasi iktidar pervasızlığını, umursamazlığını sürdürüyor.
Depremzede emekçilerin sorunlarını çözmeyen iktidar, 20 Ocakta deprem bölgesinde istihdama dönüş için bir program başlattığını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “deprem bölgesinde yaşanan olumsuz etkileri en aza indirmek ve işgücü piyasasını canlandırmak” gerekçesiyle İŞKUR aracılığıyla “İstihdama Dönüş Programı” başlatıldığını açıkladı. Işıkhan’ın sözünü ettiği program, zaten “aktif işgücü hizmetleri” adıyla uygulanmakta olan işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarının kapsamının genişletilmiş hali. Aynı gün Resmi Gazete’de aktif işgücü hizmetlerine ilişkin değişiklikleri içeren yönetmelik yayımlandı. Değişiklikten önce program ve kurslara katılan işçi sayısının en az yüzde 70’ini program/kurs süresinin en az 3 katı süreyle istihdam etme sözü veren işverenler bu programdan yararlanabiliyordu. Ancak yapılan değişiklikle birlikte istihdam edilmesi gereken işçi sayısı yüzde 60’a, istihdam süresi ise program/kurs süresinin 2 katına düşürüldü. Örneğin 10 kişiyi 4 aylık kurs süresince çalıştıracak olan bir işveren kursun bitiminde sadece 6 işçiyi ve sadece 8 ay süreyle çalıştırma taahhüdünde bulunmak zorunda! Değişiklikten önce 7 işçiyi bir yıl süreyle çalıştırması gerekiyordu. Ayrıca adı kursiyer olan ama gerçekte normal bir işçi gibi çalıştırılan işçilerin ücretleri, genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor, emeklilik primleri ise ödenmiyor.
Deprem bahane, kaynaklar sermayeye
Aynı yönetmelikte deprem bölgesi için de geçici iki madde eklendi. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki işyerlerinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanacak kurs ve programlarda katılımcıların yüzde 30’unu kurs süresi kadar istihdam etme taahhüdü veren işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilecek. Adana, Diyarbakır, Antep’in diğer ilçeleri, Kilis, Osmaniye ve Urfa’da ise istihdam taahhüt oranı yüzde 40, istihdam süresi kurs süresinin 1,5 katı olarak belirlendi. Yani yukarıdaki örnekten yola çıkarsak birinci gruptaki illerde patronun kursiyer olarak aldığı 10 işçinin 3’ünü 4 ay süreyle çalıştırması, ikinci gruptakilerin ise 10 işçinin 4’ünü 6 ay çalıştırması yeterli olacak. Sonra da işçilerin hiçbir hakkını vermeden kapının önüne koyabilecek! Dahası işçinin çalıştığı bu süre emeklilik prim günü hesaplamasına dâhil edilmeyecek. Böylece, zaten mevcut haliyle istihdamı arttırma adı altında işçilere köleliğin, güvencesiz çalışmanın dayatıldığı, patronlara bedava işgücü sağlayan bu uygulama, deprem bölgesindeki patronlar için iyice “ballı” hale getirilmiş oldu. Zaten hâlihazırda bölgede çalışan işçilerin çoğu da asgari ücretin çok altında ücretlerle çalıştırılıyor, ancak derdi işçileri değil patronları korumak olan iktidarın kurumları bu hukuksuzluğa göz yumuyor. Deprem bölgesinde patronlara sunulan bir başka kıyak ise işyerinde 6 Şubat-30 Nisan arasında SGK’ya bildirmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannamenin 26 Mayıs 2024’e kadar ertelenmesi oldu. Bunların içinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını SGK’ya bildirme zorunluluğu ve prim ödemeleri de var.
“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişim” raporunda bölgedeki sanayi üretiminin 4 ay içerisinde normale döndüğü söyleniyor. Rapora göre 2023 yılı Mart ayında deprem etkisiyle beraber yüzde 73,5 seviyesine gerileyen imalat, Nisan ayı itibarıyla deprem öncesi seviyesinin üzerine çıkmış. Raporda sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak için atılan adımlar şöyle özetleniyor: “Bölgenin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılması kapsamında, imalat sanayi öncelikli olmak üzere bölgedeki iktisadi faaliyetlerin iyileştirilmesi, sanayi, hizmetler ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu emek talebinin karşılanması ve bölgedeki tarım üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, sanayi sitelerinin ve sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarına başlanmış, bölgede faaliyet gösteren işletmeler için borç ertelemesi, yatırım destek paketleri verilmesi gibi tedbirler alınmıştır.” Patronların her türlü ihtiyacını karşılamaktan imtina etmeyen, bölgedeki 47 işletmenin KOSGEB’e olan 11,2 milyon liralık borcunu bir kalemde silen iktidar sıra emekçilere gelince sorunlarını görmezden geliyor. 6 Şubattan itibaren hesaplanan, üstelik kullanılmayan hasarlı evlere de gelen binlerce liralık elektrik ve doğalgaz faturaları karşısında kılını kıpırdatmıyor. “Evi barkı yıkılmış, işinden gücünden olmuş bu insanlar bu faturaları nasıl öder” demiyor.
İktidarın patronlara kıyağı bunlarla da bitmiyor. Depremden sonra nitelikli işgücünün göç ettiğinden veya inşaat sektörüne kaydığından şikâyet eden patronların ucuz işgücü olarak gördüğü göçmen işçi emeğini daha fazla kullanabilmeleri için çalışmalar yapıyor. Nitekim raporda şu ifadeler geçiyor: “İŞKUR ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliği ile Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Uluslararası Koruma Statü sahibi yabancılar ve Türk vatandaşlarının kendine yetebilirliğinin arttırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi amacıyla Sosyal Dayanıklılık Programı (SODAP) deprem illerinde uygulamalı eğitim programları düzenlenmiş ve 767 kişi katılım sağlamıştır.”
Siyasi iktidarın rant politikaları, depremi emekçiler için felakete dönüştürdü. Rant ve kâr uğruna emekçilere mezar olacak evlerin yapılmasına göz yumdu, imar afları getirerek çürük binalarda oturulmasına izin verdi. Bu da yetmedi, depremden sonra sermayeye yeni rant alanları açtı. Şimdi de hayatları depremle alt üst olan emekçilerin katmerli sömürüsünün önünü açıyor. Deprem bölgesini bahane ederek diğer kentlerdeki işçilerin de haklarını tırpanlıyor.
Bilelim ki sermaye sınıfı ve iktidar işçi ve emekçilerin hayrına hiçbir program açıklamaz. Deprem gerçekleştiğinde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından emekçiler, işçi örgütleri depremzedelere dayanışma elini uzattılar. Siyasi iktidarsa depremi bahane ederek depremzede işçi ve emekçiler de dâhil olmak üzere tüm işçi ve emekçilere yönelik bir saldırı programını hayata geçiriyor. Bu nedenle işçi sınıfının sendikalarında ve mücadele örgütlerinde bir araya gelerek birliğini büyütmesi, saldırılara güçlü bir yanıt vermesi büyük önem taşıyor.
- 1999’dan Bugüne Önlem Yok, Adalet Yok!
- Toplu Konut Değil, Toplu Mezar!
- Patronlara Yeni Teşvikler, Emekçilere Derinleşen Yıkım
- Felaketlerden Dayanışmayla Kurtuluruz
- Avcılar’da 6 Şubat Depremleri Anması
- Beşiktaş’ta 6 Şubat Anması: Unutmadık!
- Depremin Yıldönümünde Yükselen Sesler: Unutmak, Affetmek Yok!
- Hesap Sormazsak Aynı Acıları Yaşamaya Mahkûmuz!
- 6 Şubat 2023’ün Ardından
- 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı: Asrın Kötülüğünü Unutma, Unutturma!
- Japonya’da Depremler Can Aldı
- 17 Ağustostan 6 Şubata: Bu Sesi Duyan Yok!
- Depremi Yaşadık, Cehennemi Yaşıyoruz!
- Samandağ Halkı: “Deprem Öldürmedi Asbestle Öldürecekler!”
- “Devlet Baba” Kime Hizmet Ediyor?
- Kader Değil Felaket!
- Boşaltılan Yurtlar ve Büyüyen Sorunlar!
- Depremin 40. Gününde İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçlerinden Anma Eylemi
- Samandağ Dayanışması Su Sorununa ve Salgın Riskine Dikkat Çekti
- Samandağ Dayanışma Koordinasyonu: Dayanışma Yaşatır!
Son Eklenenler
- Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER) üyesi işçiler, grevlerinin 39. gününde olan MKB Rondo işçileri ve aileleri grevlerinin 18. gününde Tarkett grevcilerini ziyaret etti. Dayanışma ziyaretinde “İşçiler Boyun Eğmiyor Mücadele Ediyor”...
- ABD’nin New York’tan Miami ve Houston’a kadar tüm Doğu ve Körfez kıyısı limanlarında 45 bini aşkın liman işçisi toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 1 Ekimde greve gitti. Uluslararası Liman İşçileri...
- Türkiye’de iktidar sözcüleri sık sık “Avrupa bizi kıskanıyor”, “dünya bizi kıskanıyor” diyerek böbürleniyorlardı. Türkiye’nin her tarafında doğalgaz, petrol gibi değerli madenler olduğunu, bu madenleri çıkartarak ekonomide çağ atlayacaklarını iddia...
- Birkaç hafta önce bir ablam ile ettiğim sohbet sonrası kelebeklerin benim için farklı bir anlam kazandığından bahsetmek istiyorum. Sohbet sırasında kelebekleri çok sevdiğimi özellikle de mavi kelebeklerin çok hoşuma gittiğini anlatmıştım. O da mavi...
- Fernas Madencilik işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle haftalardır mücadele ediyorlar. İşçiler, Soma’dan Ankara’ya yaptıkları 8...
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Artık Yeter! Geçinemiyoruz! Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İstiyoruz” şiarıyla düzenlediği işçi buluşmalarının sonuncusunu 3 Ekimde Ankara’da Anıt Park’ta düzenlediği mitingle gerçekleştirdi....
- Türkiye’nin çeşitli illerinde grev ve direnişlerden işçiler Emek Partisi milletvekilleriyle birlikte 3 Ekimde Mecliste basın açıklaması gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde Meclis’e gelen işçiler “ziyaretçi yasağı” gerekçe gösterilerek içeri...
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan madencilerin direnişi sürüyor. 25 Eylülde Ankara’ya yürüyüş başlatan Fernas...
- Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Genel İşçi Konfederasyonu CGT’nin çağrısıyla 1 Ekimde Fransa genelinde işçi ve emekçiler greve gitti. İşçiler ücretlerin yükseltilmesini, kamu hizmetlerine ayrılan fonların arttırılmasını, işsizlik...
- Katil İsrail devleti, Gazze’deki saldırılarını bir yıldır sürdürürken Lübnan’a yönelik son saldırılarıyla bölgeyi daha da büyük bir yıkıma sürüklüyor. Gazze’de 42 bine yakın insanı öldüren, Lübnan’ı bombalayarak birkaç günde bine yakın insanı...
- 24 Eylülde Avustralya’nın en büyük sağlık sistemi NSW’ye bağlı çalışan binlerce sağlık işçisi iş bıraktı. Eylül ayı içerisinde 2 kez iş bırakan işçiler, Sidney’deki Hyde Park’tan Parlamento Binasına yürüyerek “yüzde 15 zam istiyoruz” sloganlarını...
- Belediye otobüslerinde boşsa karşılıklı dörtlü koltuklardan şoför tarafında cam kenarına otururum. Oturduğum yerde sola yaslandığımda rahat ederim. Sebebi omurgamdaki eğikliktir. Bedenimdeki daha doğrusu omurgalarımdaki eğikliğin nedeni, 1989 Bahar...
- Siyasi iktidar sürekli ekonominin iyiye gittiğini propaganda ediyor. Muhalifinden yandaşına tüm ekonomistler de ekonominin düze çıkması için hep birlikte fedakârlık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Ekonomi büyüdüğünde patronundan işçisine hepimiz...