Buradasınız
İşçi Sınıfı İçin Tek Yol Var: Birlik, Dayanışma Güven ve Cesaret!
Siyasi iktidarın sermaye politikaları nedeniyle işçi ve emekçilerin yaşadığı şok edici yoksullaşma devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yedi yıl üst üste kişi başına gelirin azalması, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 16’dan 21’e gerilemesi ekonominin kötüleşmesi konusunda fikir verebilir. Ancak yoksullaşma dalgasının herkesi vurmadığını hemen belirtelim. Emekçiler yoksulluk uçurumundan tepetaklak yuvarlanırken, patronlar sınıfı ve siyasi iktidarın çevresi tıka basa tıkınıp palazlanıyor. Üstelik bankalar ve büyük şirketler Türkiye ekonomisi krizle sarsıldığı bir dönemde kâr rekorları kırıyor. Bu durum hem işçilerin çok daha fazla sömürüldüğünü hem de devlet kaynaklarının sınır tanımadan sermaye sınıfına aktarıldığını gösteriyor. Zenginlik dağı büyüyüp yoksulluk çukuru derinleştikçe, egemenler yalan ve ikiyüzlülükte de tüm sınırları aşıyorlar. Tepeden tırnağa yozlaşmış ve çürümüş iktidarlarını korumak için her türlü kötülüğe başvurmaktan, topluma kin ve nefret kusmaktan geri durmuyorlar. Fakat unutmayalım ki bir siyasi iktidarın veya düzenin Nemrutlaşarak topluma korku salması, onun güçlü olduğu anlamına gelmez. Zalimlerin gücü aslında emekçilerin örgütsüz, dağınık ve bölünmüş olmasından doğar.
Uzun zamandır yıkıcı hayat pahalılığını ve yoksullaşmayı inkâr eden siyasi iktidar, şimdi de “dünyada da benzer bir süreç var” diyerek sorunun kendisinden kaynaklanmadığı algısı yaratmaya çalışıyor. Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkilediği doğrudur. Enerjiden tahıla ürünlerin fiyatları yükseliyor, enflasyon artıyor, işçilerin alım gücü düşüyor. Rejim medyası yalan ve çarpıtma haberlerini inandırıcı kılmak için dünyada yükselen hayat pahalılığını sos olarak kullanıyor. ABD’de enflasyon oranının 40 yıl sonra yüzde 8,5’e, Almanya’da ise 30 yıl sonra yüzde 7,3’e çıkmasını ballandıra ballandıra veriyor. Batı’da enflasyonun nasıl rekor kırdığını anlatmaya pek meraklı rejim medyası, Türkiye’de yüzde 140’ı aşan gerçek enflasyon oranı hakkında tek laf etmiyor. Türkiye’deki gerçek enflasyon oranı ABD’dekinin 16, Almanya’dakinin ise 20 katıdır. TÜİK’in yüzde 61’lik uydurma enflasyon oranıyla bile Türkiye, dünyada en yüksek enflasyon sıralamasında Afrika ülkeleriyle birlikte tepeye güreşmektedir.
Gözlerinden ışıklar saçan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonun Aralık ayında düşeceğini ve ona güvenmemizi söylüyor! “Bize güvenin” dedikçe emekçileri nasıl yolup yoksullaştırdıklarını ve ülkeyi nasıl uçuruma sürüklediklerini bildiğimiz için, Nebati’nin sözlerini üzerimize almıyoruz. Ama şu konunun altını kalınca çizelim: Enflasyonun düşmesi fiyatların geldiği düzeyden geri gitmesi ve ürünlerin ucuzlaması demek değildir. Çünkü enflasyon denen şey, malların genel düzeyinin yükselmesi, şişmesi ve bir önceki aya/yıla göre fiyatların oransal değişimidir. Yani enflasyonun düşmesi, ürünlerin fiyatlarındaki artış hızının düşmesi ama ürün fiyatlarının toplamda yükselmeye devam etmesidir. Fakat bu kadar pahalandıktan sonra yağın fiyatının yüzde 50 oranında değil de yüzde 30 oranında artması emekçilerin yaşadığı ekonomik yıkımı hafifletmez.
Ayrıca unutmamak lazım ki yüksek enflasyon, sermaye lehine uygulanan bir yoksullaştırma politikasıdır. Enflasyonla birlikte üretim sürecinde gerekli olan maddelerin maliyetlerinin arttığı doğrudur ama ürün fiyatları da aynı oranda artıyor. Fakat işçi ücretleri aynı oranda artmıyor ve böylece ürünler zamlanıp enflasyon patlarken reel işçi ücretleri düşüyor.Örneğin yüzde 140 düzeyine çıkan gerçek enflasyon, asgari ücret dâhil tüm ücretlerdeki artışı silip süpürmüştür. Bu yüzden emek (işgücü) maliyetleri ucuzluyor ve sermaye sınıfının işçilerin sırtından elde ettiği kâr miktarı yükseliyor. Keza resmi enflasyon oranı yüzde 61 olmasına rağmen, Merkez Bankası diğer bankalara yüzde 14 faizle kredi pompalıyor ve patronlar ucuz krediye boğuluyor. İstanbul Sanayi Odasının 28 Nisan tarihli toplantısında ucuz krediler hakkında konuşan Bakan Nebati, patronlara şöyle sesleniyor: “Siz istiyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz.” Türkiye’de iş adamı, iş kadını olmak “çok tatlı, çok güzel” diyen de bu Bakandı. Özetle enflasyon emekçileri vururken, başta ihracat şirketleri, bankalar, devletten dolar garantili ihale alan yandaşlar olmak üzere sermaye sınıfı kâr rekorları kırıyor.
Kapitalizmde tüm ülkelerde siyasi iktidarlar sermayenin çıkarlarını gözeterek politika oluştururlar. Hareket tarzlarını sermaye sınıfının önceliği belirler. Fakat Türkiye’deki siyasi iktidar, sermaye sınıfı ve özellikle yandaş sermaye lehine politika oluşturmada hiçbir sınır tanımıyor. Sonradan görmeliğin şekillendirdiği kapitalist açgözlülükle devlet kaynakları yağmalanıyor ve doğa talan ediliyor. Tarikatlardan yandaş sermaye gruplarına kadar iktidar çevresi 20 yıl içinde akıl almaz ölçüde zenginleşti, servet biriktirdi, mevki-makam sayesinde muazzam ayrıcalıklar elde etti. İşte bu yüzden iktidarı kaybetmekten ölesiye korkuyor, ülkeyi kaosa sürükleyecek politikaları devreye sokmaktan geri durmuyorlar.
Oy tabanı giderek eriyen tek adam rejimi, seçim yasasını değiştirerek her türlü hile-hurdaya zemin hazırlamıştır. 8 milyonu aşan işsizin, geleceksiz bırakılıp depresyona itilen genç kuşakların, hayat pahalılığı altında inleyen emekçilerin öfkesi açığa çıkmasın diye toplumu baskı altında tutuyor. Gezi Davasından daha önce beraat etmiş Osman Kavala’ya ömür boyu, 7 kişiye ise 18 yıl hapis cezası verilmesinin amacı toplumu korkutup sindirmektir. Rejim, toplumda ortak bir duygu birliği oluşmaması için durmaksızın siyasal gerilimi ve ayrımcılığı körüklüyor. Toplumu inanç, kültür, etnik kimlikler temelinde bölüp parçalamak için hamleler yapıyor. Mesela muhalefet partilerinin ortak zeminde hareket etmesini engellemek amacıyla Kürt düşmanlığını kışkırtıyor; 6 milyon insanın oyunu almış HDP’yi “terörist” olarak sunuyor. Muhalefet partileri ise bu tuzağa düşerek ve sinik bir siyaset izleyerek, iktidardan bıkıp usanan kitleler nezdinde alternatif ve inandırıcı olamıyorlar.
Rejimin baskıcı ve ayrıştırıcı uygulamalarından, muhalefetin çapsızlığı ve işçi sınıfının örgütsüz olmasından dolayı toplumda biriken tepki yeterince açığa çıkamıyor. Korkunç bir yoksullaşma yaşanmasına rağmen emekçiler örgütlü ve güçlü bir tepki veremiyor. Örgütsüzlük yalnızlığı, yalnızlık korku ve tepkisizliği besliyor. Bu durum bugünkü dönemin bir şekilde geride kalacağı beklentisinin oluşmasında ve insanın kendisini kandırmasında önemli bir rol oynuyor. Oysa nasıl ki sürekli baskı altında olan ve büyüyen sorunlarını içine atan bir kişi hastalanırsa, aynı durumdaki bir toplum da hastalanır. Fakat bu yıkıcı duruma teslim olmamalı, yan yana gelmeli, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Çünkü kendini yalnız, güvensiz ve çaresiz hisseden insan, toplumsal bir sürecin parçası olduğunda cesaret kazanır, içine itildiği yalnızlık duygusundan sıyrılmaya başlar. Öyleyse birbirimizden güç ve cesaret alarak işsizliğe, yoksulluğa, geleceksizliğe, baskı ve zorbalığa karşı çıkmalıyız. İki yıl sonra Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçinin 1 Mayıs’ta meydanlara çıkmış olması çok önemlidir. Bu tablo, emeğin gücünü göstermekte, işçi ve emekçilere güven ve cesaret vermekte, umutları büyütmektedir.
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...