Buradasınız
Organize Sanayi Bölgeleri Gerçeği
Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük ekonomileri arasına girdi. Peki, ne pahasına? Sanayinin çarkları daha da hızlı dönerken bütün zenginlikleri yaratan işçilerin kötü çalışma koşulları nedeniyle sağlığından olması, iş cinayetlerinde can vermesi, işsizlikten kıvranması, çevreyi kirleten zehirli atıklar yüzünden solunum hastalıklarına, kansere yakalanması pahasına! Sanayi bacaları kontrolsüz tütüyor. Sayıları her geçen gün artan organize sanayi bölgeleri, işçilerin yaşamını karartmaya devam ediyor.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulmasına izin verme, bölgeleri destekleme ve denetlemekle yükümlüdür. OSB’ler geniş yetkilere ve önemli özerkliklere sahiptir. Bu yetkiler ve özerklikler OSB’lerin kurulmasını daha cazip hale getirmiş, 2010 yılı sonunda Türkiye’de OSB sayısı 263’e ulaşmıştır. Türkiye’nin en büyük 500 işletmesi içinde yer alan işyerlerinin çoğu, faaliyetlerini çeşitli organize sanayi bölgelerinde sürdürmektedir.
Sanayi kuruluşları çevrelerine ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik yönden zarar verebildiklerinden dolayı, gayri sıhhi müessese (GSM) kapsamına giriyor. Bu yüzden, bu kuruluşlar GSM ruhsatına sahip olmak zorundadırlar. Ancak Dilovası OSB’de 36 adet birinci sınıf GSM yer almasına karşın, bunların yarısının ruhsatı bulunmamaktadır. Yönetmeliğe göre çevreye zararlı olan işletmeler yerleşim alanlarında kurulamaz. Oysa Dilovası örneğinde görüldüğü üzere, bu işyerleri yaşam alanlarıyla iç içedir. Çevreye ve insana verdiği zarar dikkate alınmadan bu işletmelere izin verilmekte ve denetlenmemektedir.
Yeni bir OSB ya da sanayi kuruluşu açılabilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu sonuçlanmalıdır. ÇED raporları, yapılacak üretimin çevre ve insan sağlığı için yaratabileceği olumsuz etkileri en aza indirebilmek için hazırlanıyor. Ancak ÇED yönetmeliği tam 10 kez değiştirildi ve önlemlerin pek çoğu ortadan kaldırıldı. Mesela Dilovası’nda çevrenin kaldırabileceğinden fazla işletme kurularak kapasite aşıldı. Var olan işletmelerin kapasitesi genişletildi. Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama çalışmaları, gemi söküm tesisleri, nükleer tesisler, tehlikeli atık ara depo tesisleri ÇED yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı. OSB’lerin çevresinde, canlı yaşam daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakıldı.Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Dilovası’nda yaptığı araştırmalar, OSB’lerin doğaya ve insana verdiği zararı bir kez daha ortaya çıkardı. Dilovası’nda sanayi ile yaşam alanları iç içe geçmiş durumda. Bu bölgede ölümlerin %32’sinin sebebinin kanser olduğu belirtiliyor. Bu oran dünya ortalamasından 30 kat fazla ve giderek yükseliyor. Dilovası’nda yaşayan insanların vücudunda, yeni doğan bebeklerin ilk dışkılarında ve hatta anne sütünde bile ağır metaller bulundu. Anne sütünde bulunan kurşun, arsenik, krom, kadmiyum, alüminyum, cıva ve bakır gibi son derece tehlikeli ağır metaller beraberinde nice hastalıklar ve erken ölümler getiriyor. Buna rağmen petro-kimyadan metale, çimentodan boyaya, dökümden deterjana, lastikten otomotive kadar birçok işyerinin olduğu Dilovası’nda; deniz, kara ve demiryolu ulaşımının kolay olması dolayısıyla kapasite daha da arttırılmaktadır. Daha fazla kâr uğruna henüz doğmamış çocuklar bile zehirleniyor. Bütün bunlar, ekonomik büyümenin “kaçınılmaz” ve “kabul edilebilir” sonuçları olarak görülüyor.
Patronların ve hükümetlerin doğayı ve insan sağlığını gözetmeyen, sadece kâra dayalı politikaları nedeniyle dünyamız yıllar içinde hızla kirlendi ve kirlenmeye devam ediyor. 1972’de Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı, çevre hakkını bir insan hakkı olarak tanıyan bir bildiri kabul etmişti: “İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve tatmin edici yaşam koşulları temel hakkına sahiptir…” Fakat tüm bu hoş sözler kâğıt üzerinde kalmaktadır: Devletler sermayenin önünü açmak için var güçleriyle çalışmakta ve dünyamız bir yok oluşa doğru sürüklenmektedir.
Bu gidişata dur diyebilmek için doğayı ve insanı hiçe sayan kapitalizme karşı mücadele etmek, gelecek nesillere ertelenemeyecek kadar hayati önemdedir ve tüm işçilerin görevidir.
Böyle Ölümleri Hak Etmiyoruz!
TÜMTİS’ten İran İşçilerine Destek!
- Adres Doğru mu?
- Emekliler “AÇIZ” Diyor, Onları Kim Duyuyor?
- Geleceğimizi Kurmak İçin Birliğimizi Büyütelim
- “Asıl Haber Biziz Be Abla”
- Sağlık Çalışanlarına Sağlıksız Yemekler
- Sorunlar Mücadeleyle Çözülür
- İşyerinde “Paralı Eğitim!”
- Onların İnsafına Bırakmayalım!
- “Sana Ceza Veriyorum Tayfun!”
- Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenecek?
- “Çalışanlarımıza Rapor Vermeyin!”
- “Kırtasiye Ürünleri İkinci Ele Düştü”
- Örgütlü Olmak ve Toplu İş Sözleşmeleri
- Alo 170: Yanlış Numara Çevirdiniz!
- Turgut Özal, Gökova Santrali ve Sonrası
- TÜİK Kimin Hizmetinde?
- Emekliler Sendika Kuramazmış!
- Sorumluluk Almadan Kazanım Elde Edemeyiz
- Topluma Fildişi Kulelerden Bakmak
- Mücadele Edenler Mutlaka Kazanır!
Son Eklenenler
- 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile çeşitli emek örgütleri ile on binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde IŞİD tarafından tertiplenen saldırı sonucu 104 insanımızı kaybettik, yüzlerce...
- 10 Ekim 2015 tarihinde sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından Ankara’da düzenlenen barış mitingine IŞİD’in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 9. yılında anıldı. Ankara’da 10 Ekim Barış Derneğinin...
- İşçi ve emekçiler olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Fakat tabiri caizse bunlar daha iyi günlerimiz. Türkiye ve dünyadaki gidişat içine itildiğimiz sorunlar yumağının büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Mesela İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde...
- Enflasyon karşısında eriyen ücretlere yapılan zamların sınırlanması, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının yükseltilmesi, iş güvencesinin ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılması… Bunlar, Türkiye’yi yöneten rejimin orta vadeli programında yer...
- DİSK, 9 Ekimde Genel Merkez binasında düzenlediği basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Sendikalaşan...
- Çerkezköy’de bulunan Elba Bant fabrikasında grev devam ediyor. Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 25 Eylülde grev demişlerdi. UİD-DER’li işçiler 6 Ekimde grevci işçilere bir dayanışma...
- 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş ve katliam büyüyerek devam ediyor. Savaşın alevleri Lübnan’a da sıçradı. İsrail ve diğer emperyalist devletlerin niyeti bu alevleri daha da büyütmek, Ortadoğu’da yoksul...
- Anladık ki korkacak bir şey yokmuş. Bize zaten en kötüsünü layık görmüşler. Sosyal hak yok, maaş ortalamamız asgari ücretin bin-iki bin lira üstü. Bize bunu layık görenler bu paralarla bir hafta yaşayamaz. Şimdi grevdeyiz, hiç pişman değiliz.
- Fernas işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, ücretlerin arttırılması ve sendikalaşma hakkı için başlattıkları direniş kararlılıkla sürüyor. UİD-DER’li işçiler Fernas işçilerine direnişlerinin 42. gününde dayanışma ziyareti...
- Tekirdağ/Çerkezköy Veliköy OSB’de bulunan Elba Bant fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Petrol-İş Sendikasında örgütlü işçilerin 25 Eylülde başlattığı grev kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı...
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 7 Ekimde Ankara Alba Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Geçinemiyoruz! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz!” şiarıyla gerçekleştireceği eylem programını kamuoyuyla paylaştı.
- Siyonist İsrail devletinin Filistin’de yürüttüğü savaş bir yılını doldurdu. Bu savaşta on binlerce Filistinli can verdi. Yüz binlerce Filistinli yollara düştü, yer değiştirdi. Bombaların yanı sıra, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar da nice can...
- İsrail’in geçtiğimiz sene 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yürüttüğü savaş şiddetini arttırarak ve yeni bölgelere yayılarak devam ediyor. ABD, Çin ve Rusya’nın, bölgedeki rakip güçler olan İran ve İsrail’in kozlarını paylaştıkları bu savaşın alanı Gazze’...