Buradasınız
İşçilerin Sordukları/68 - Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? /II
Hangi işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir?
Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği alabilmesi için kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir. Yani kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 günü kesintisiz olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 günlük primi olması gerekmektedir. Ayrıca kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Bu şartlara bakarak şunu söyleyebiliriz ki kısa çalışma ödeneği olarak ödenecek parayı işçi zaten daha önceki çalışmalarla işsizlik fonuna aktarmıştır. Ücretinden yapılan bu kesintilerin şimdi işçiye ücret diye ödenmesi işçinin hakkının gasp edilmesi ve aldatılması değil midir? Üstelik Kısa Çalışma Ödeneği süresi bir işçinin işten atıldığında alacağı işsizlik sigortası süresinden düşülmektedir. Örneğin 6 ay işsizlik sigortasına hak kazanan bir işçi 3 ay boyunca kısa çalışmadan para aldıysa, bu sürenin sonunda da işten atıldıysa aynı işçi işsizlik sigortasından sadece 3 ay faydalanabilmektedir.
Kısa çalışma ödeneği ne kadardır?
İşçiye verilen günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Örneğin günlük 100 lira brüt ücret alan işçiye 60 lira ücret ödenir. Yani işçi ücretleri kayba uğrar ve ücreti yüksek olan işçilere ödenen miktar kısıtlanır. Bu ödenek, işçilerin değil patronların yükünü hafifletmektedir. Patronlar bu dönem boyunca ücret, prim ödemelerinden ve gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.
Yeni yönetmelik değişikliği ne içeriyor, bu değişiklikler ne anlama geliyor?
“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan yeni değişikliklerle birlikte patronların ödenekten yararlanma koşulları genişletildi.
Önceki yönetmeliğe göre, işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işverenin başvuru belgeleri arasında iddiasını kanıtlayan somut belgelerin bulunması gerekiyordu. Değişikle bu fıkra kaldırıldı. İşverenlerin artık “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu” belirtmeleri yeterli olacak. İşverenin durumu ise İŞKUR yerine iş müfettişleri tarafından incelenecek.
Patronların ödenekten yararlanmaları için zorlayıcı sebep tanımında “küçük” değişiklikler yapıldı ve “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar” ifadesi de eklendi. Böyle genel bir ifade kullanılmasının nedeni hükümetin krizi inkâr etmesidir. Krizi “manipülasyon”, “dış güçlerin oyunu” olarak tanımlayan hükümet adını itiraf etmese de kriz, döviz kurunda dalgalanma, ambargo gibi durumlardan etkilenen patronları kurtarmak üzere yasal düzenlemeler gerçekleştiriyor. Elindeki her türlü olanağı kullanarak patronları kurtarmaya çalışıyor.
2008 yılında yaşadığımız krizde olduğu gibi bugünkü krizde de en çok işçiler hak kaybına uğruyor. Büyüyen işsizlik oranları, artan hayat pahalılığı, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırma işçilerin yaşamını derinden etkiliyor. Her krizde olduğu gibi hükümetler işçilere kemer sıkma programlarını dayatırken patronlara ise teşvik, kredi ve kurtarma paketleri hazırlıyorlar. İşçilerden kesilen emeklilik, sağlık ve işsizlik fonlarının işçilere ödenmesi gerekiyorken bu fonlar patronlara peşkeş çekiliyor. Kısa Çalışma Ödeneği gibi uygulamalarla işçilerin fonları patronları kurtarmak için harcanıyor. Hükümet patronların kârlarına dokunmuyor. Milyonlarca işçinin suskun ve örgütsüz oluşundan faydalanan egemenler krizin faturasını yine işçilere kesiyor. Oysa krizin sorumlusu işçiler değildir. Dolayısıyla kriz gerekçesiyle işten atmalar yasaklanmalı ve işçi ücretleri tam olarak ödenmeye devam edilmelidir.
Krizi Bir de İşçilere Sor
“Abi, Memleketin Hali Ne Olacak?”
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- İcra ve İflas Yasasındaki değişiklik ne anlama geliyor?
- Covid-19, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Gerçeği
- AKP’nin Torba Yasası: Patronlara Kıyak, İşçilere Saldırı
- Pandemi, Ücretsiz İzinler ve Hak Gaspları
- İş Güvenliği Yasasına 4. Kez Erteleme Ne Anlama Geliyor?
- Kronik Hastalığı Olan İşçilerin ve Hamile Kadınların Yasal Hakları
- Koronavirüs ve Yasal Haklarımız
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/2
- Avukat Mesut Badem ile Arabuluculuk Üzerine/1
- İşçilerin Sordukları/78
- Emeklilik Hakkımız İçin Topyekûn Mücadele Edelim!
- Yargıtay’ın Hamile İşçiler İçin Emsal Kararı
- İşçilerin Sordukları/75
- İşçilerin Sordukları/74
- İşçilerin Sordukları/73
- İşçilerin Sordukları/72
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...