Buradasınız
Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
Ankara’dan bir işçi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir torba yasa teklifi görüşülüyor. Yasa teklifinin iktidar tarafından ilan edilen gerekçesi kısaca pandemi sürecinden etkilenen iş yaşamında istihdamı arttırmak. İşçi Dayanışması’nın 151. sayısında İşçilerin Sordukları köşesinde yasanın biz işçileri yakından ilgilendiren bazı maddeleri ayrıntılı bir şekilde aktarılmış. İşçi Dayanışması’nda okuduklarımızdan anlıyoruz ki siyasi iktidar istihdamı arttırmanın yolunu işverenlerin işçiye ve işçi adına SGK’ya ödemesi gereken parayı en asgari düzeye çekmekte bulmuş.
Sunulan maddelerin çoğu Meclisten geçti. Sendikaların tepkisi nedeniyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin esnek çalışmasının ve kıdem-ihbar tazminatlarının ortadan kaldırılmasının önünü açan maddeler ise geri çekildi.
Sendika tabanlarından gelen basıncın etkisiyle, yetersiz de olsa sendikaların kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi hakkına saldırı anlamına gelen bu maddeleri protesto etmesi elbette önemli. Fakat üzerinde yeterince durulmayan ve Meclisten geçen maddeler içinde olan bir hak kaybı var ki en az ısrarla itiraz edilen maddeler kadar önemli. Yine İşçi Dayanışması’nda bu madde şöyle açıklanıyor;
“Bilindiği gibi mevcut iş kanununa göre kayıt dışı çalıştırıldığını ispat eden işçiler mahkeme yoluyla geriye dönük sigorta primlerini işverenden talep edebiliyorlar ve kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere para cezası veriliyor. Ancak yeni düzenlemeye göre, işçiler sigortasız çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı haklar dışında diğer haklarından feragat etmiş sayılacaklar. Yani geriye dönük sigorta primlerini talep edemeyecekler. İşverenlere de herhangi bir para cezası veya yaptırım uygulanmayacak. Yani kayıt dışı işçi çalıştıran patronlar resmen ödüllendirilirken, zaten hakkı gasp edilmiş olan işçilerin ise ikinci kez hakları gasp edilecek.”
Uzun bir işsizlik sürecinden sonra ancak bir maske atölyesinde iş bulmuştum. İşveren iş görüşmesi sırasında, işbaşı yaptıktan 3 gün sonra sigortayı başlattıklarını söyledi. Gerekçe olarak da pandemi nedeniyle işten atma yasağı olduğunu sigorta girişi yaptıktan sonra işçiyi işten çıkarmasının zor olacağını, 3 günden sonra çalışıp çalışamayacağımızı görüp, sonra sigorta yapacağını söyledi. Hiç hoşuma gitmemişti ama zaten zor iş buldum, “iş beğenmiyor” denmesin diye düşünüp mecburen kabul ettim. Fakat işe girdikten sonra 3 gün, 1 hafta, hatta 1 ay geçmesine rağmen sigortam yapılmadı. Her gün bu duruma itiraz ettim. Atölyede işverene göre huzursuzluk çıkardım ama her defasında bir bahaneyle beni geçiştirdi. En son tartışmamızda ise “zaten yasa çıkıyor, artık sigortasız işçi çalıştırana ceza meza yok, git istediğin yere şikâyet et” diyerek gönül rahatlığıyla kendini bu işten sıyırdı.
Milyonlarca işçinin haberi olmadan meclisten geçen bu yasa teklifi maddesi işte patronlara bu derece rahatlık veriyor. Biz işçiler içinse, hele ki pandemi koşullarında en çok ihtiyacımız olan sağlık hakkımızın ve geleceğe dair neredeyse tek güvencemiz olan emeklilik hakkımızın gaspı anlamına geliyor.
En temel haklarımızı korumak için bile bu düzene kocaman bir “Hayır” demeliyiz. Bu saldırıları kabul edemeyiz. Zaten nefes alamıyoruz. İktidar ve temsil ettiği patronlar sınıfı aldığımız azıcık nefese de pandemi bahanesiyle göz dikti. Sendikalarımızda, UİD-DER temsilciliklerinde, evlerimizde bulabildiğimiz her alanda bir araya gelelim, kenetlenelim. Bu gidişe DUR diyelim.
Uzaktan Eğitim Çilesi/1
- Avukatlar Anlatıyor: Yasalar Yetmez, İşçi Sınıfını Örgütlülük Kurtarır
- İşsizlik Fonu Yine Patronların Hizmetinde
- Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
- Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Meslek Hastalıkları Gerçeği
- Grev Kırıcılığı ve Grev Hakkı
- Kazı Bağırtmadan Yolma Meselesi: Vergi
- Patronun Keyfi Kısa Çalışma Uygulamasına Karşı Dava Açan İşçi Kazandı
- Şimdi de İstirahat Parasına Göz Diktiler!
- Kod 29 ve SGK’nın Algı Oyunları
- Kod 29 Mağduriyeti Ortadan Kalkıyor mu?
- Kölelik Düzeninin “Yeni Normali”: Uzaktan Çalışma
- Yasal Olan Meşru mudur?
- Tazminatsız İşten Atma Saldırısı: Kod 29
- Patronların Pandemi Saldırısı: Kod 29!
- Çalışma Yaşamında Orman Kanunları
- Sigorta Hakkımız Gasp Ediliyor
- Sermayenin Elindeki Kamçı: Pandemi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Kıdem Tazminatımızın Elimizden Alınmasıdır
- Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Birlikte Telafi Çalışması Yaygınlaşıyor
- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Uygulaması
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...