Buradasınız
Kamuda Tasarruf Paketinden Payımıza Düşenler
Kamuda Tasarruf Paketi 17 Mayısta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. İktidar bu paketin gerekçesini şöyle açıkladı: “Deprem yaralarını süratle sarmak ve pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyonla kararlı mücadele.” İktidarın iddiasına göre açıklanan tasarruf ve verimlilik paketi ile bütçe açığı kapatılacak ve enflasyon tek haneye düşürülecek. Peki bunu nasıl yapacaklarmış, bir bakalım.
Pakete göre 3 yıl boyunca, emekli olanların yerine alınacaklar dışında kamuda işçi alımı yapılmayacak. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Kamu emekçilerinin servis hakkı toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak. Kamu emekçilerinin kaldığı lojman kiraları ve yararlandığı sosyal tesis ücretleri arttırılacak. Yani tasarruf bahanesiyle kamu emekçilerinin çalışma koşulları daha da ağırlaştırılacak, sosyal hakları kısıtlanacak. Keza eğitimde, sağlıkta zaten yetersiz olan kamu emekçilerinin sayısının daha da azaltılmasıyla kamu hizmetlerinin niteliği de daha fazla düşürülecek. Bunun anlamı milyonlarca emekçinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını fiilen elinden alarak özel sektöre mecbur etmek, böylece özel hastane ve özel okul sahiplerinin cebini şişirmektir. İşsizliği ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmaktır.
Pakette tüm faturanın emekçilere ödetildiğini gizlemek için de “tedbirler” var. Mesela ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerle zorunlu haller hariç mobilya gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacakmış. Hizmet içi eğitim, toplantı benzeri faaliyetler kamu tesislerinde yapılacakmış. Kullanılan makine ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmayacakmış. Yabancı marka makam aracı alınmayacakmış. Yüksek maaş alan yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine tavan sınır getirilecekmiş. Demek ki 21 yıl boyunca bizden vergi olarak kesilen paralar har vurulup harman savrulmuş, ihtiyaç olmayan şeyler satın alınmış, kamu tesisleri dururken lüks otellerde toplantılar yapılmış, üst düzey bürokratların cebi dolup taşmış.
Tüm bu “tasarruf ve verimlilik önlemleri”nin yaklaşık 100 milyar liralık bir tasarruf sağlayacağı, bunun da 2,7 trilyon liralık bütçe açığının yalnızca yüzde 3,7’sine denk geldiği belirtiliyor. Bu durumu 2015 yılında Mehmet Şimşek’in kendisi de itiraf etmişti. Lüks makam araçları eleştirildiğinde bunların maliyetinin “Türkiye’nin bütçesinde çerez parası” kadar olmadığını söylemişti. Şimdi aynı Bakan makam araçlarını gündeme getirerek enflasyonu düşürmekten bahsediyor. O halde sormak gerekmez mi, “çerez parası”yla mı kamuda tasarruf yapacaksınız? Günlük harcaması 15 milyon liranın üzerinde olan Cumhurbaşkanlığı sarayının ödeneğinden, TBMM, savunma ve güvenlik giderlerinden neden tasarruf yapılmıyor? En önemlisi de iktidarın kamu kaynaklarını peşkeş çektiği, esas bütçe açığının müsebbibi patronlar sınıfı “tasarruf” yapmayacak mı?
Mesela 2024 bütçesinde patronlara 1,8 trilyon liralık vergi muafiyeti getirilmişti. Oysa patronlara vergi affı getirilmeyip bu para tahsil edilse zaten bütçe açığının üçte ikisi kapatılıyor. Kamu ve özel işbirliğiyle yapılan havaalanları, otoyollar, demiryolları, hastaneler için sermayeye döviz cinsinden garanti ödemeleri de devlet bütçesinden yapılıyor. 2024’te toplamda 162 milyar lirayı bulacak olan bu ödemeler neden tasarruf kapsamına alınmıyor? Yandaş şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı’nın 1 milyar 195 milyon avro yani yaklaşık 35 milyar lira olan 2018-2020 yıllarına ait üç yıllık kira borcunun ödemesi 2043 yılına ertelenmişti. Neden bu ertelemeden vazgeçilmiyor? Geçmişten bu yana araziler, ormanlar, dereler, binalar gibi kamu kaynakları patronlara peşkeş çekiliyor. Ama siyasi iktidar sermayeye aktarılan ödenekleri, kaynakları kısmak yerine tasarruf adı altında işçi ve emekçilerin ümüğünü sıkmayı, kamusal hizmetleri kısıp niteliğini düşürmeyi, kamu emekçilerinin haklarını gasp etmeyi tercih ediyor!
Depremi, salgını, enflasyonu bahane eden iktidar, “tasarruf” tedbirlerine uymamızı istiyor. Oysa sorunların nedeni kendileridir. Tıpkı 1999 Gölcük depreminden sonra milyonlarca işçinin emeklilik hakkını gasp eden yaş düzenlemesi gibi şimdi de enflasyon bahane edilerek yeni hak gasplarının yolu döşeniyor. Emekçilerin örgütsüzlüğünü fırsat biliyorlar, yaşanan büyük acıları istismar ederek paket paket saldırı programları hazırlıyorlar. İşçi ve emekçiler olarak saldırılara karşı birliğimizi, örgütlülüğümüzü büyütmekten başka seçeneğimiz yok. Bunu başarırsak haklarımızın gasp edilmesinin önüne geçebilir, krizin faturasını esas olarak patronların ödemesini sağlayabiliriz.
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
- Zulme Karşı Çıkmanın Mutlaka Bir Yolu Vardır
- “Kendimiz İçin Yürüdük…”
- Bahis Oyunu Aslında Kimin Oyunu?
- Depremin Yaraları Kanamaya Devam Ediyor
- Ne Kadar Vergi Veriyoruz, Karşılığında Ne Alıyoruz?
- Dert Bizde Derman Ellerimizde, Birliğimizdedir!
- Direnç Çiçekleri İşçi Sınıfının Bağrında Filizlenir
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...