Buradasınız
İş Kazaları: Vahim Durumumuzu Ancak Biz Değiştirebiriz!
“Tüm dünyadaki verilerle kıyaslandığı zaman, Türkiye’deki iş kazaları ve özellikle ölümle neticelenen iş kazaları açısından oldukça vahim bir sonuç ortaya çıkıyor.” Bu sözlerin sahibi ne bir işçi ne de bir sendikacı. Bu sözlerin sahibi hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer. Demek ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Bakanlar dahi acı gerçekleri ifade ediyor. Gazetelere yansıyan son haberlerde ölümle sonuçlanan iş kazalarında Türkiye dünyada, Hindistan ve Rusya’dan sonra üçüncü, Avrupa’daysa ilk sırada bulunuyor. Gerçekler bu denli yakıcı hale gelmişken artık biz işçilerin de hiç vakit kaybetmeden yapacağı çok şey var.
Geçtiğimiz Haziran-Temmuz aylarında madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda, kot kumlamada ve daha birçok sektörde ardı ardına yaşanan iş cinayetlerinde yüzden fazla işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Birçoğu, taşeron firmada çalışan işçiler, sigortasız, düşük ücret ve ağır iş yüküyle çalışıyorlardı. Madenlerde, günlerce işçilerin cesetleri yerin altından çıkarılmadı, silikozis hastalığına yakalanan işçiler gün gün ölümü bekliyorlar. İşçi kardeşlerimiz hayatından olurken, iş cinayetlerinin sorumluları olan patronlara ise hiçbir ceza verilmiyor. Hepsi korunuyor, kollanıyor. Başbakan “bu işin doğasında ölüm var” diyerek patronlara arka çıkmakta gecikmedi. Oysa Zonguldak Karadon Maden Ocağında 17 Mayısta meydana gelen ve 30 işçinin öldüğü grizu patlamasında suçun yüzde 30’nun devlette, yüzde 70’in ise taşeron firmada olduğu açıklandı, rapor yayınlandı.
Hükümetin Çalışma Bakanı kendi deyimi ile oldukça vahim olan bu duruma ve tepkilere karşı “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” ile ilgili yeni bir kanun taslağı hazırladı. Patron örgütleri ve sendikaların da görüşlerinin alındığı kanun tasarısına bir bakalım: İşçiler, getirilmek istenen düzenlemeye göre, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında patrona başvurarak durumun tespitini isteyecek ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edecekler. İşçilerin başvurusunu dikkate alıp inceleyen patron şikâyeti haklı bulursa işçiler, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar iş bırakabilecekler. Yani gerçekte işçileri koruyacak bir yasal düzenleme söz konusu değildir. Yasa işçilere doğrudan iş bırakma hakkı tanımamakta, son sözü patrona bırakmaktadır ki, hiçbir patron “buyurun çalışmayın” demez, dememektedir.
Yasa tasarısında şunlar da var: “mesai saatleri içinde iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri verilecek”, “çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda oluşturulacak kurulda işçilerin fikirleri alınacak”, “50 işçi kriteri kaldırılarak işyeri hekimi ve işyeri güvenlik uzmanı bulundurulacak”, “düzenlemelere uymayan patronlara 100 ila 8 bin liraya kadar para cezası verilecek.” Tüm bu maddelerin bir kısmı halen yürürlülükte olan mevzuatta da var. Fakat gerçekte bu düzenlemeler iş kazalarının ve ölümlerin önüne geçemez. İş kazalarına neden olan işçilerin eğitimsiz olmaları değil, alınmayan önlemler, yoğun ve yorucu iş temposudur. Ayrıca patronların işçilerin fikirlerini ne kadar dikkate alacağı malum… Tüm buna rağmen patronlar örgütü Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kanun tasarısına karşı çıkarak patronların sırtına ağır yük bindirildiğini, asıl sorumlunun işçiler olduğunu söyleyecek denli küstahça açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre Türkiye’de yılda 170 bin iş kazası meydana geliyor. Bu kazalarda yılda bin 140 işçi hayatını kaybederken 2 bin 850 kişi sakat kalıyor. Yaşanan iş cinayetlerine rağmen patronların bu kadar rahat olmasının nedeni biz işçilerin örgütsüz oluşudur. İşçi sağlığı ve güvenliği için yeterli düzeyde mücadeleyi yükseltebilmiş değiliz. Tek başına sesini çıkaran işçiler derhal işten atılıyor. Sendikalara yerleşmiş bürokrat sendikacılar ise işçilere önderlik ederek, patronlardan hesap soracak bir mücadeleye niyetli değiller. Hatta mücadeleci işçilerin önünü kesiyor bu sendika bürokratları.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen sinip bir köşeye çekilmemeliyiz. Yaşanan iş cinayetlerinde sendikalar yasaları, patronlar işçileri suçluyor, hükümetse “kader” diyor. Herkes topu birbirine atarken yeni yeni iş cinayetleri kapımızı çalıyor. Her geçen gün vahimleşen çalışma koşullarını değiştirmek ancak biz işçilerin elindedir. İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, insanca koşullarda çalışma hakkı kazanmak biz işçilerin örgütlü mücadelesiyle mümkündür. Can güvenliğimizi korumak için kendimize güvenmeliyiz. Her gün her saat karşı karşıya kaldığımız tehlikelere boyun eğerek yaşamak mümkün değildir. Çalıştığımız işyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması için birleşmeli ve mücadele etmeliyiz.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Kurulsun ve İşçilerin Denetimine Verilsin!
“ANA”
Gazap Üzümleri
- Toplu Konut Değil, Toplu Mezar!
- Örgütlenmeye İhtiyacımız Var
- Kâr Hırsı Doğayı ve İşçileri Katlediyor
- Gençlerimiz Ölmeye Devam Ediyor
- Kocaeli’de “MESEM’e ve Çocuk İşçiliğine Son”Eylemi
- Sağlıksız ve Kötü Çalışma Koşullarına Karşı Birleşelim
- Mesleki Eğitim mi Kâr Hırsı mı?
- Hayatımızı Değiştirecek Parolayı Unutmayalım!
- Gizli Açlık Tehlikesi Büyüyor
- Biz Mücadele Edersek Her Şey Düzelir!
- Hasköy Sanayi Sitesinden Sonra Şimdi Sıra Kimde?
- Ya Beni İşten Atarlarsa?
- İSG-SEN Ankara’da Siyah Baret Eylemi Yaptı
- Patronların Prestiji Yangın Riskinden Daha Önemli
- “El Cerrahisi 7/24 Yanınızda”
- Yangından Haberimiz Bile Olmadı!
- TMO Silosundan Fabrikalara Patlamalar ve Yangınlar Ne Anlatıyor?
- Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Ediyor
- Teknoloji Çağındayız Ama İşçiler Çalışırken Ölüyor!
- Örgütsüzlüğümüzün Bedeli: Artan İş Cinayetleri
- 2025, 2024’ten Daha mı İyi Olacak?
- Ters Yüz Edilen Gerçekler: Suç Ne? Suçlu Kim?
- Dünya İşçi Sınıfının Birliği Yolunda Mücadelemizi Büyütelim!
- İşçi Dayanışması 198. Sayı Çıktı!
- Artan Zenginliğin Arkasında Büyüyen Yoksulluğumuz
- Kaynakları Tüketen Kim?
- Yaşadım Diyebilmek İçin!
- Sınır Tanımayan Irmaklar Gibi
- İşçinin Değeri Yok mu?
- Geleceğe Dönüşmek, Geleceği Büyütmek
- Sınıf Olarak Birleşelim, Yoksulluğa ve Sömürüye Hayır Diyelim!
- İşçi Dayanışması 197. Sayı Çıktı!
- Esirler Dünyasına Özgürlük Çağrısı: Enternasyonal!
- Ağıt Yakmasın Analar, Umut Türküleri Söylesin
- Hangi Milliyetten Değil Hangi Sınıftan Olduğundur Önemli Olan
- Cep Telefonu, Okul Gezisi ve Hayatın Gerçekleri
- Senin Memleket Nere?
- Sokak Köpeklerinin Katledilmesi Çözüm mü?
- Düşmanlığı ve Savaşları Nasıl Meşrulaştırıyorlar?
- İşçi Sınıfının Sömürüye Karşı Mücadelesi Durdurulamaz!
Son Eklenenler
- Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait olan Fernas Madencilik’te Bağımsız Maden-İş Sendikasında örgütlenen işçiler, sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe iadesi, sendikal hakların tanınması ve işçi...
- “En zorlu sürecin önemli bir kısmı geride kaldı. Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi olacak. 2026 da 2025’ten çok daha iyi olacak.” Bu sözler 1,5 yıldır ekonomiyi düze çıkarma bahanesiyle emekçilerin ümüğünü sıkan Maliye Bakanı...
- Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısı üzerine sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler “Siyonist saldırganlığa ve Gazze’yi ateşe veren petrol akışına son!” şiarıyla 15 Ekimde, Taksim’de bir araya geldiler. Taksim Tünel Meydanından...
- Sendikalarının aldığı grev kararına ve atılan arkadaşlarının geri alınması talebine coşkuyla sahip çıkan As Plastik işçileri grevlerine devam ediyorlar. Biz de bir grup UİD-DER’li işçi olarak As Plastik işçilerinin grevini ziyarete gittik.
- Zaten zor şartlarda, iş güvencesinden yoksun ve düşük ücretlere çalışan biz işçiler her fırsatta patronların ve iktidarın hedefi haline geliyoruz. İstanbul Ticaret Odası Başkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduğu talepler...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ve katliamın birinci yılı geride kalırken dünya meydanları emekçilerin “emperyalist savaşa hayır” sloganıyla yankılanmaya devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü savaşın alevleri yeni bölgelere...
- Sendikalaştıkları için işten atılan ve buna karşı 89 gündür direnen Polonez işçileri, İstanbul’un çeşitli merkezlerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamalarıyla Polonez ürünlerine boykot çağrısı yaptı. İstanbul’da Marmara Park AVM, Kadıköy İskele...
- Bir kadın olarak grevde olmaktan, hakkımı beraber çalıştığım işçi arkadaşlarımla birlikte aramaktan gurur duyuyorum. Grev çadırında beklerken, çadırımızın önünden sanayide bulunan farklı fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlar geçiyor. Kimisi bizlere...
- Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli’nde düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Kampı”nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın konuşması dikkat çekiciydi doğrusu. Geçen yıl 2023 genel seçimlerinden hemen önce sanki bir lütufmuş gibi yasalaştırılan EYT...
- Egemenler ve onların siyasetçileri suçu ve suçluyu tanımlarken de, adaletten bahsederken de “hukuk devleti” diye bir kavram kullanıyorlar. “Bu ülkede hukuk var” lafını dillerinden düşürmüyorlar. Onların iddiasına göre hukuk büyük sermaye sahibi...
- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım bir yılı geride bıraktı. İsrail devleti milyonlarca insanın tepesine bombalar yağdırıyor. Geçtiğimiz bir yılda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla insan katledildi. Bugün ise İsrail’in saldırıları...
- 28 Ağustostan 11 Eylüle kadar her gün grev çadırına gittim. Annemin fabrika önünde direniş yapması beni çok gururlandırıyor. Annem 47 yaşında, ben ise 11 yaşındayım. Grev alanından çok şey öğreniyoruz, bu durum hem beni mutlu ediyor hem de annemi....
- DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, NotaBene yayınlarından çıkan “Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket” kitabı vesilesiyle 22 Eylülde UİD-DER’in konuğu oldu, kitap üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Ortadoğu ve...